दोलखा । दोलखामा करिब ४५ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको पाईएको छ । डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले शनिबार बागमती प्रदेश बन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ४४ दशमलव ८४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको तथ्याङक सार्वजनिक गरेको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका प्रमुख अनिल रेग्मीले जिल्लाभरमा व्यक्तिगत रूपमा ५ दशमलव ५८ हेक्टर र संस्थागतरूपमा ३९ दशमलव २६ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको बताए । जिल्लामा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण कालिन्चोक गाउँपालिकामा भएको देखिएको छ । कालिञ्चोकको कुरी, स्याउली बजार, कटुवाचौर बजार, सोती बजारमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उनले बताए । त्यसैगरी शैलुङ गाउँपालिकाको कालापानी, भैंंसे, चरङ्गे, भीमेश्वर नगरपालिकाको तामाकोशी, देउराली लगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरुले सडक किनारमा भएका अतिक्रमण जग्गाका घरटहरा तत्काल हटाउन आवस्यक रहेको उल्लेख गरे । धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा भन्दा पनि सडक किनारमा बनेका अबैध घर टहराले स्थानीय विकासमा असर पुर्याएको बताए । मेलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष हिराकुमार थोकरले पर्यटकीय क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचनालाई हटाउन, भत्काउन भन्दा पनि ती क्षेत्र निर्माण भैंसकेका भौतिक संरचनालाई व्यवस्थित तवरले प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष तामाङले वन उपभोक्ता समितिहरुले सामुदायिक बनलाई आफ्नै पेवा जस्तो ठानेर उपभोग गरिरहेकाले त्यसलाई रोक्न ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले सडकका दायाँबायाँका बनेका संरचना हटाउन पनि आग्रह गरे ।
कालिञ्चोक गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद शिवाकोटीले धार्मिक पर्यटक क्षेत्रमा बनेका संरचनालाई करको दयाराममा ल्याउनुपर्ने बताए । सामान्य आन्तरिक आयहुने धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउन लागियो भने आन्तरिक आम्दानी ठप्प हुने उनको भनाई छ । बन क्षेत्रले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई कडाइका साथ व्यवस्थापन गरेर आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटक भित्र्याउने र समग्र जिल्लाको आन्तरिक आय वृद्धि गर्न लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बागमती प्रदेशका बन तथा वातावरण मन्त्री भरत केसीले अतिक्रमण भएका सार्वजनिक जग्गालाई स्थानीय सरकारलाई स्वामित्व दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले एउटा सामुदायिक वनमा ५ हेक्टर क्षेत्रमा पर्यापर्यटनका संरचना बनाउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । विकास निर्माण तथा पर्यापर्यटनका संरचना निर्माण, स्थानीय विकासका गतिविधि गर्न कानुनी व्यवस्था रहेपनि धेरैले कानुनी प्रक्रिया नबुझेर सिधै संरचना खडा गर्ने, सडक विस्तार गर्ने, अन्धाधुन्ध बनजङ्गल मास्ने कार्यले समस्या आएको उनले बताए ।
मन्त्री केसीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा जडिबुटी उत्पादन तथा बढ्दो बाँदर आतंक रोक्ने खालको वृक्षरोपण गर्ने कार्यक्रम ल्याउने बताए । त्यसैगरी स्थानीय सरकारले पनि प्रदेशसँग कार्यक्रम माग गर्दा दीर्घकालीन रूपमा उपभोग गर्न मिल्ने, वनको सदुपयोग गरेर आम्दानी गर्न सक्ने खालका योजना माग गर्न अनुरोध गरे । उनले टुक्रे योजना भन्दापनि दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
