काठमाडौं । भ्रष्टाचार अन्तर्यको माग गर्दै ७६ जनाको बलिदानी आन्दोलन गरेको एक महिना पुग्नु एकदिनअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुरानै ढंग र शैलीमा पोखराको बाटुलेचौरस्थित चर्चित लिचीबारी जग्गा नामसारी प्रकरणमा अभियोजन अघि बढाएको छ । यस प्रकरणमा करोडौँ रुपैयाँ घुस लेनदेन गर्नेमध्येका प्रमुख पात्र तत्कालीन भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई हाकाहाकी चोख्याएर मुद्दा अघि बढाएको हो ।
उक्त घुसकाण्डमा सरुवा मिलाउने तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, घुसकाण्डमा अनुभवी मन्त्रीको हैसियतमा सहजीकरण गरेकी पूर्व भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीसहित पीडितहरु सुजन कुमार तामाङलगायतविरुद्ध विशेष अदालतमा आयोगले बुधबार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले पुरानै लय र शैलीमा असोज २२ गते मुद्दा दायर गरेको भ्रष्टाचारविरोधी जेन–जी आन्दोलनको एक महिना पुग्नु एकदिनअघि हो । अख्तियारले यसअघि वाइडवडी जगाह खरिद प्रकरणदेखि पतञ्जली जग्गा घोटालासम्मका अनेकौँ काण्डमा यसैगरी आफू सम्बन्ध व्यक्तिहरुलाई जोगाएर आफ्ना विरोधी र असहयोगीहरुविरुद्ध मुद्दा लगाउँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ र त्यस हिसाबले पोखराको लिचिबारी जग्गा घोटालामा पनि ठ्याक्कै त्यही पुरानै शैली दोहोरिएको छ ।
अरु रोचक पक्ष के देखिएको छ भने मूल पात्रलाई जोगाएर पीडित पक्षविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । बाटुलेचौरको एक सय ३५ रोपनी जग्गाको विवादमा अदालतले फैसला कार्यान्वयन गराइदिने प्रलोभन देखाएर १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घुस लेनदेन भएको बताइएको छ । त्यत्रो ठूलो भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले सामान्य देखाउने हिसाबले मुद्दा दायर गरेको छ । घुस लेनदेन गर्ने प्रमुख पात्रहरु मुद्दामा छुटाइएका छन्, पीडित पक्षलाई पीडा दिने नियतले मुद्दा दायर भएको प्रष्टै देखिन्छ ।
मुद्दा तयार पार्दा अनुसन्धानका नाममा प्रहरी लगाएर पीडित पक्षलाई पीडा दिने नियतले मुद्दा दायर भएको प्रष्टै देखिन्छ । मुद्दा तयारी पार्दा अनुसन्धानका नाममा प्रहरी लगाएर पीडित पक्षलाई यातना दिने कार्य भएको कुरा पनि सार्वजनिक भएकै हो । पीडितलाई अख्तियार परिसरमै रगत छाड्ने गरी यातना दिएको कुरो पनि कसैबाट छिपेको छैन । प्रमाणसहित प्रकाशमा आएकै हुन् । उक्त घोटालाको स–प्रमाण समाचार दिँदा अख्तियारले आर्थिक दैनिकलाई समाचारको गोप्य स्रोत खुलाएर पठाउन लिखित निर्देशन पनि दिएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ ।
सुशासन माग्ने ७६ जना युवाको हत्याको रगतको दाग लागेका तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठबीच घुस लेनदेनका विषयमा भएको त्रिपक्षीय संवादको अडियो सार्वजनिक भएपछि यो विषय उठान भएको थियो । ती तीनमध्ये प्रमुख पात्र तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी पदीय हिसाबले पनि प्रमुख पात्र हुन् । घुस लेनदेनका हिसाबले पनि उनी नै प्रमुख पात्र हुन् । उनका भाइ र छोरा पनि त्यो घुसकाण्डमा जोडिएका छन् ।
उक्त जग्गा घोटालाको सबैभन्दा बढी घुस उनकै परिवारका सदस्यको हातमा परेको छ । उनीहरुले जो–जोसँग त्यो काम मिलाइदिन्छु भनेर रकम मागे लेनदेन गरे ती व्यक्तिहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । तर घुस लिनेहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छैन । हाकाहाकी चोख्याएको छ, यो विषयमा मुद्दा दायर गर्नुअघि अख्तियारमा बसेको बैठकमा आयुक्तहरुबीच नै विवाद भयो र एकमत हुन सकेन भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ ।
अनुसन्धानका क्रमदेखि नै यस विषमा आयुक्तहरुको मत बाझिएको थियो र अहिले भएको अलिखित असहमति पनि त्यसैको निरन्तरता रहेको बताइन्छ । जे भए पनि प्रमुख आयुक्त प्रेम राई यसमा सफल भएका छन्, तर उनको यो जबरजस्तीले जेन–जी विद्रोहको सम्बोधनमा पहिलो ठेस लागेको छ । हुन त जेन–जीहरु राईकै राजीनामा माग्न थालेका छन्, यसअघि अख्तियारमा असफल आगजनी पनि भएको छ ।
तर पनि प्रमुख आयुक्त राई आफ्नो अडान र गन्तव्यबाट विचलित भएका छैनन् । त्यसको अर्थ उनीमाथि ठूलो शक्तिको आशीर्वाद छ, यो कसले के लछारपाटो लगाउन सक्छ, लैजाओस् भनेर पाइन हेरिरहेका छन् । होइन भने उनले जे हो त्यही भनेर मुद्दा पठाउने प्रस्ताव लान्थे, त्यतिबेला आयुक्तहरुले असहमति जनाउले ठाउँ पाउने थिएनन्, प्रमुख पात्रलाई छुटाएर मुद्दा हालेको आरोप लाग्ने पनि थिएनन् । कतै यो घोटालामा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै आरोप लाग्ने हो कि भन्ने डर पनि छ । यस्तो केही थिएन र छैन भने यत्रो ठूलो जोखिम मोल्न उनी किन तयार भए होलान्, यो अहिले नबुझिएको प्रश्न हो ।
यो मुद्दा दायर भएपछि बाउ पुस्ताको भ्रष्टाचारको विरोधमा सडकमा उत्रिएको जेन–जी पुस्ताको कस्तो प्रतिक्रिया आउने हो, त्यो त अहिले नै यसै भनेर किटानी गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । जेन–जी पुस्ता अब निष्प्रभाव भइसकेको हो कि ? जेन–जी पुस्तासँग राईले भिड्न खोजेको हो कि ? जेन–जी पुस्तालाई पनि कुलमान क्याप्सुल खुवाइसकेको हो कि ? जेन–जी विद्रोह उनीहरुकै निर्देशित विद्रोह थियो कि ? भ्रष्टाचारको धन भागबण्डा भएको हो कि ? के हो यो बाटुलेचौर जग्गा घोटालामा भएको घुस लेनदेनका बारेमा अख्तियारले मूल पात्रलाई छुट्याएर मुद्दा दायर गरेको घटना ? यो मुद्दा यति सामान्य ढंगले अघि बढ्नु नै असामान्य घटना हो ।
यसअघिका अख्तियारका अनुसन्धानमाथि पुनः अनुसन्धानको कुरा उठिरहँदा यो घटनालाई यति हल्काफुल्कारुपमा उठाएर मुद्दा दायर गरिनुले अख्तियारका सबै इन्भेस्टिगेसन प्रोसेसलाई नै शंकको घेराभित्र तानेको छ । अख्तियारको नेतृत्वले जेन–जी विद्रोहलाई हेपेको हो कि ? कम आँकेको हो कि ? सेटल गरेको हो कि ? अख्तियारले साँठगाँठ मिलेको हो कि ? अब अख्तियारले भन्दा पनि जेन–जी नेतृत्व र उसको सरकारले जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
