काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको पहिलो म्यान्डेट भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने हो । त्यसपछि आउँछ निर्वाचन गराउने कुरा । यो सरकार बनेको तेस्रो महिना प्रवेश गरेको छ तर, सुशासनका लागि देशका प्रचलित नियम कानुनले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र गर्नैपर्ने भनी किटानी गरेको विषय समेत गरिएन ।
कानुनी व्यवस्था
कानुनी व्यवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गरेको दुई महिनाभित्र आफू र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । तर यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुनी प्रावधान भने छैन । राजनीतिक पदाधिकारी भनेका सर्वसाधारणप्रति उत्तरदायी हुने हँुदा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा हुन्छ जो स्वाभाविक पनि हो ।२७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन दिनपछि कार्कीले खनाल, घिसिङ र अर्याललाई मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६४ र पहिलो चरणका यी तीन मन्त्री नियुक्त भएको ६० दिनबाट उकालो लागेको छ । दोस्रो चरण ६ असोजमा सिन्हा, पुन, परियार र खरेल नियुक्त भएका हुन् । उनीहरू ६० दिन पुग्न लाग्दै छन् ।
एक ः भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५९ को दफा ५० मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।’दुई ः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क)मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत र निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय तथा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने ।’
यस्तो सम्पत्तिविवरण बुझाउनुपर्ने निकाय पनि कानुनमा नै तोकिएको छ । २०७५ असार २० को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार त्यस्ता पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ भनिएको छ ।परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएका यस्तो विवरण १५ दिनभित्र नै सार्वजनिक हुने गरेका थिए ।२०४६को जनआन्दोलनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको यस्तो विवरण नियुक्ति भएको १५ दिनभित्र नै सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने परम्परा बसाएका थिए ।
त्यसलाई पछिल्लो पटक ओली सरकारले अवज्ञा गरेको थियो । सुशासन मूल नारा भएको कार्की नेतृत्वको सरकार यो मामिलामा विगतकै सरकारको निरन्तरताजस्तो देखियो । यसअघिको ओली सरकारले वार्षदिन नाघ्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन ।त्यसमा अहिलेको अन्तरिम सरकार पनि पर्छ । यो सरकारको पहिलो म्यान्डेट नै सुशासन कायम गर्नु हो । सरकारका सदस्यहरूले आफूसँग सम्बन्धित सुशासनका सर्तहरू पालना गर्दैनन् भने तिनले स्थापना गर्ने सुशासन कस्तो होला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हुनुपर्छ ।प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने कुरा प्रत्यक्षरूपले सुशासनसँग जोडिने हुन्छ । त्यसै कारण सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित सरकारले यो काम गरेको छ कि छैन भनेर हेरिँदै आउने गरिएका पाइन्छन् । सुशासन होइन बरु यता मन्त्रीहरू भने भ्रष्टाचारकै मुद्दामा आलोचित हुन थालेका देखियो । यो सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी पनि त्यस्तै रहेछन् । आन्दोलनकर्ता समूहबाट नै यो कुुरा उठ्न थालेको छ ।
कुलमानका आधा अर्बका कुरा
हालै एउटा जेन–जी समूहले विद्युत् खरिदमा ४३ करोड गडबडी गरेका भनेर ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्न माग गरको छ । ‘जेन–जी मुभमेन्ट’को मागमा ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने कारण भन्दै उनको समेतको संलग्नतामा भारतको कम्पनी पीटीसी इण्डियासँग ४३ करोड रुपैयाँबराबर नोक्सान हुनेगरी विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ ।मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय साहकानामा जारी भएकोे विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तुरुन्त बर्खास्त गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवाललाई तत्काल निलम्बन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत छानबिन थाल्नुपर्छ । विद्युत् नियमन आयोगले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी सम्पूर्ण विद्युत् सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राष्ट्रघाती सम्झौता संलग्नहरूलाई जेल हाल्न र राज्यका सम्पत्ति फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गर्नु पर्छ ।’
‘जेन–जी मुभमेन्ट’ले कुलमानविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप त्यसै लगाएको होइन । उनी मन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रमुख फे¥यो । फेरिएका ती प्रमुखबाट भोलिपल्टै मनोज सिलवाललाई नियुक्त ग¥यो । त्यसको भोलिपल्टै भारतीय कम्पनी पीटीसीसँग बढी दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरियो जसबाट नेपालले करिब ४३ करोड घाटा व्यहोर्नुपर्ने भयो ।अहिले भारतसँग ६.९५ भारु प्रतियुनिट दरमा विद्युत् खरिद गर्न सम्झौता भएको छ । यो भनेको स्वयम बिक्रेताले तोकेको रकमभन्दा बढी हो । पीटीसीले ८ अगस्ट २०२५मा विद्युत् प्राधिकरणलाई ६.७४ भारु अर्थात् १०.७८ रुपैयाँमै विद्युत् बिक्री गर्न आफू तयार रहेको भनेर प्रस्ताव पठाएको थियो । यो प्रस्ताव प्राधिकरणमा अहिले पनि खोज्दा भेटिनेछ । तर बिक्रेताले तोकेको मूल्यभन्दा क्रेताले ६.९५ भारु प्रतियुनिट दरमा विद्युत् खरिद गर्न सम्झौता गरियो । यो भनेको क्रेताले तोकेको भन्दा २१ पैसा भारु बढी हो ।यो मूल्यमा जति विद्युत् आयात हुन लागेको हो त्यो हिसाबमा यो दरबाट कुल नोक्सानी अर्थात् बिक्रेताले तोकेको भन्दा झण्डै ४५ करोड बढी तिर्न लागिएको अवस्था हो ।
यसलाई पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजपत्रसहति विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणले अघिल्लो सरकारले गरेको भनेर भ्रष्टाचारको घटना अन्यत्र मोडन खोज्यो । बिक्रेताले तोकेको भन्दा क्रेताले बढी तिर्न तयार भएको कागजपत्रहरूमा जहिले हस्ताक्षर भयो त्यो मितिचाहिँ यही सरकारको समयको छ ।यदि शंका लाग्छ भने स्वतन्त्र छानबिन होस् । त्यसमा मितिहरू पनि भेटिनेछ । बिक्रेताले तोकेको मूल्यभन्दा बढी रकम लेऊ भनेर लेखिएको पत्र पनि । यसले आधा अर्बको यो घोटाला योजनाबद्धरूपले गरिएको भन्ने प्रस्ट पार्छ । त्यसै कारण अख्तियारले छानबिन गरोस् भनेर माग भएको हुनुपर्छ ।
महान्यायाधिवक्ता काण्ड
यही मेसोमा यो सरकारले नियुक्त गरेका महान्याधिवक्ताको एउटा कर्तुत सार्वजनिक भएको छ जसमा जसमा आफ्नै छोरीलाई बचाउन कानुनसँग छेडखानी गरेको विवरण छ ।यो प्रसङ्ग हो पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको । उनलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै नियुक्त गरेकी हुन् । यिनै महान्यायाधिवक्तामाथि किशोरीहरूको डिम्बको अवैध कारोबार गर्नेहरूलाई जसमा आफ्नी छोरीसमेत संलग्न छिन्, मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन् ।यसले पछिल्ला दुई प्रधानमन्त्री पुष्मकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी ओलीका महान्याायधिवक्ताले आफ्नालाई जतिसुकै ठूला फौजदारी अभियोगबाट जोगाउँदै आएका घटना सम्झाउँछ ।विवरणअनुसार महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकी छोरी डा. प्रत्यूषा बराल र डा. स्वस्ति शर्माले सञ्चालन गरेको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी क्लिनिक र महाराजगन्जको एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलाउन सीआईबीले सिफारिस गरेको थियो ।
उनीहरूमाथि १० हजारमा निमुखा किशोरीहरूको डिम्ब झिकेर २० लाखसम्ममा बिक्री गर्ने गरेका आरोप लागेको छ । तर डिम्बको अवैध कारोबार गर्ने यी दुई आईभीएफ क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो । यस्तो मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउनेमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकै छोरी पनि छन् ।महिनादिन लामो अनुसन्धानपछि गएको असारमा सीआईबीले घटनामा संलग्नविरुद्ध बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६(२) को ‘थ’ अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ३० असोजमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय ग¥यो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताका अनुसार ‘बबरमहल र महाराजगन्जका आईभीएफ सेन्टरका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै यस्तो निर्णय भएको हो ।’यसबाट बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६(२) को ‘थ’मा स्पष्ट भनिएको ‘कसैले औषधि वा अन्य कुनै परीक्षणका लागि बालबालिकालाई प्रयोग गरे बालबालिकाविरुद्ध हिंसा गरेको मानिनेछ ’ भन्ने व्यहोरा पनि महान्यायाधिवक्ताबाटै खण्डित हुन पुगेको छ ।
अर्को, यहाँ चर्चा गरिएका यी फर्टिलिटी सेन्टरमध्ये होपमा स्वयम् महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको सेयर रहेको खुलेको छ । विभिन्न माध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार महान्यायाधिवक्ता उन्मुक्ति दिएको सेन्टरमा सविता भण्डारीको नाममा ४६ हजार कित्ता संस्थापक सेयर कायम रहेको देखिएको देखिन्छ । दुई करोड चुक्ता पुँजी रहेको यो कम्पनीमा उनको नाममा २३ प्रतिशत सेयर छ जसमा उनकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल कार्यरत छिन् ।होप फर्टिलिटीको संस्थापक लगानीकर्तामा डिम्ब तस्करीको अभियोग लागेको डा. स्वस्ती शर्मा (भण्डारीकी सानिमाकी छोरी)को सबैभन्दा बढी लगानी रहेको पाइएको छ । शर्मा पनि भडारीकै नजिककी नातेदार हुन्, जसका नाममा ९२ हजार कित्ता सेयर छ ।यसरी यी दुई सेन्टरका यीसहितका सञ्चालकहरूमाथि अनुसन्धान भएर मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको थियो तर महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले छोरीलाई जोगाउन खोज्दा सबैले उन्न्मुक्ति पाए । अन्य संस्थापक निरज श्रेष्ठ र मालिनी चौधरीलगायतका सेयर होल्डरहरूले पनि मुक्ति पाए । यिनीहरूका नाममा ३१–३१ हजार कित्ता सेयर लगानी देखिन्छ ।
महान्यायाधिवक्ता सेयर होल्डर रहेको होप फर्टिलिटीले डिम्ब निकालेका दुई किशोरीमा स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि उनीहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा उजुरी दिएर छानबिन हुँदा यी विवरणहरू प्रकट भएका हुन् । यी कम्पनीमा आफ्नो सेयर रहेको बारे उनी आफैँले स्वीकारेकी छन् ।यद्यपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने वक्तव्य नै निकालेर उनलाई जोगाउन खोजेको छ तर त्यसले झनै शंका जन्माऊला ।
त्यो वक्तव्य –
‘सीआईबी १० (०८१÷८२) समेतले डा. स्वस्ती शर्मा समेत उपर बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५को कसुर गरेको भनी २०८२÷१÷ १५को वारदात उल्लेख गरी २०८२ असार २९मा सीआईबीमा जाहेरी परेको थियो’, प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ’, सोउपर अनुसन्धान भई २०८२ भदौ १मा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस भएकोमा र मुद्दा नचाउने निर्णय गरी उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा पठाएको थियो । त्यहाँबाट पनि जिल्लाकै निर्णय सदर गरेको हो ।’
पूर्ववर्तीले के गरे ?
यी महान्यायाधिवक्ताको यस्तो निर्णय विषय फरक परे पनि अपराधकर्मको गाम्भीर्यताले पूर्ववर्ती ओली र प्रचण्ड सरकारको हुबहु रुप हो । ओलीका महान्यायाधिवक्ताले मानव तस्करी गरेका कारण जापानको विमानस्थलाबट डिपोर्ट भएका कोशी प्रदेशका मन्त्रीलाई मुद्दा नचल्ने भनेर निर्णय गरेका थिए जब कि उनले अनधिकृतरूपमा जापान प्रवेश गराउन खोजेका आधा दर्जनजतिमा चाहिँ मुद्दा चल्यो । त्यस्तै प्रचण्डका महान्यायाधिवक्ताले रवि लामिछानेको अवैध राहदानीमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए ।
