विसं २०८३ सालको सुरुवातीको दिन (वैशाख १ गते) नेपाली जनताको लागि जोश, जाँगर, उमंगको हुनुपर्नेमा संशयपूर्ण देखिएको छ । गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनताले परिवर्तनका लागि झण्डै दुई तिहाइ सिट संख्या दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई सत्तामा पठाएका थिए । तर, उनीहरूका सुरुवाती क्रियाकलापले शुभसंकेत दिएको छैन । यद्यपि शासकका थप कदमहरू संयमित र परिपक्व ढंगबाट अगाडि बढ्नेछन् भन्ने कामना गरौँ ।
नयाँ वर्ष लाग्नु दुई दिनअगाडि अर्थात् आइतबार सार्वजनिक भएको प्रधानमन्त्रीदेखि अधिकांश मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण र उनीहरूको अनुत्पादक सम्पत्ति (घर, घडेरी, जग्गा, सुन, हिरा) जोड्ने मोहले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको ढोका खोल्न कथित नयाँलाई पनि सकस नै छ भन्ने देखाएको छ । मन्त्रीहरूले जोडेको घर, घडेरी, जग्गा, सुन, हिराजस्ता वस्तुले पुँजी ओगटेर राखेको छ तर प्रतिफल दिँदैन । तर, जेन–जी आन्दोलनको मर्म अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएका÷गरिने लगानी पूर्णत बन्द गरी प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गरी सबैलाई धनी बनाउने थियो र छ पनि । त्यसको ठीक विपरीत सरकारका मन्त्रीहरूको लगानी उत्पादनमूलक उद्योग, कलकारखानामा नभई विशाली वस्तुतर्फ छ ।
व्यवसायमा विविधीकरण, प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेर सबै क्षेत्रलाई नयाँ सोचका साथ अगाडि बढाउने भूमिका राज्य सञ्चालकले गर्नुपर्नेमा भएका व्यवसायमाथि समेत अंकुश लगाउने प्रयासको थालनी सरकारमा बसेकाहरूले प्रत्येक दिन गर्न थालेका छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पारदर्शीताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । नेपालमा अहिले तत्काल चाहिएकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन हो । त्यसको लागि दबाब दिने अस्त्र भनेकै आम सञ्चार माध्यम नै हो । आम सञ्चार माध्यमबाहेक सामाजिक सञ्जालले मात्र ती कामका लागि यथेष्ठ सहयोग गर्न सक्तैन, त्यस्ता सञ्जाल कसरी सञ्चालित हुन्छन् भन्ने आम नागरिकलाई यथेष्ठ जानकारी पनि छैन । झण्डै दुई तिहाइ सिट संख्याको रास्वपा शासकको पहिलो बक्रदृष्टि नेपाली आम सञ्चार माध्यममा परेको छ । आम सञ्चार माध्यममा केही कमजोरी होलन् तर त्यसलाई सुधार गर्नेभन्दा पनि बन्द नै गराउने उद्देश्यले कुटिल/छलकपटपूर्ण भावनाले हेरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलको चैत १८ गते बुधबारको निर्णयले प्रस्ट पारेको छ । शासक वा दलभित्रका शासकको साथै समाजमा गलत क्रियाकलाप गर्नेको उजागर गर्ने काम नेपाली आम सञ्चार माध्यमले गरेपछि डाहा, ईष्र्या वा हानी गर्ने उद्देश्यले विगतदेखि नै विभिन्न समूहले कुटिल वा छलकपटपूर्ण भावनाले नहेरेका होइनन् । आम सञ्चार माध्यमभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालको साँघुरो घेरालाई संसार देख्ने एउटा समूह रास्वपाको नाममा चुनाव जितेर आएपछि आम सञ्चार माध्यममाथि हमला गर्छन् भन्ने अनुमान भने थियो नै ।
चैत १३ गते शुक्रबार रास्वपाका वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नासाथ निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आम सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी गरेर बन्द गराउने कुटिल र छलकपटपूर्ण भावनाले चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट सरकारी विज्ञापनहरू जसरी रोक्ने काम भएको छ त्यसले मूलतः कानुनअनुसार दर्ता र सञ्चालनमा रहेका विज्ञापन एजेन्सीहरू मात्र होइन सरकारीबाहेकका निजी क्षेत्रका आम सञ्चार माध्यम मृत्युको संघारमा पुगेका छन् । सूचना, समाचार, विचार वा सन्देशहरू एकैसाथ ठूलो जनसमुदायमा पुर्याउने आम सञ्चार माध्यमलाई बन्द नै गराउने सरकारको कुत्सित मनसायलाई सञ्चार माध्यममाथिको कालोबादलको रूपमा लिन सकिन्छ । नयाँ वर्ष २०८३ ले यो कालो बादल हटाउने काम गरोस्, निरंकुशताको अभ्यास गरिरहेको शासकलाई आम सञ्चार माध्यमको महत्व के छ भन्ने ज्ञान नयाँ वर्षले देओस्, यही छ शुभकामना ! आम सञ्चार माध्यममाथि लागेको यो कालो बादलकै बीच आर्थिक दैनिक आजबाट ४८८४औँ अंकसहित १७ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आम नेपालीको र आर्थिक दैनिकको नयाँ वर्षको अवसरमा सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी विगतजस्तै आम पाठक, शुभचिन्तक, सहयोगी र आलोचकहरूबाट निरन्तर सहयोग, सुझाव र आलोचनाको अपेक्षा गरिरहेका छौँ । आम सञ्चार माध्यमको साथै नेपाल र नेपालीको प्रगति तथा उन्नतिका प्रत्येक पाइलामाथि लागेका कालोबादल फाटेर सुनौला दिनहरूको प्रारम्भ हुन् यही छ, सबैमा नयाँ वर्षको शुभकामना ।
