पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत उद्योगी र व्यवसायीलाई मर्का पर्ने खालका विद्यमान नीति र कर प्रणालीमा सुधार गर्ने बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयद्वारा आइतबार आयोजित ‘समृद्ध प्रदेशका लागि प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्र अन्तर संवाद’ कार्यक्रममा उनले नीतिगत सुझाव दिन आग्रह गरे । गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन गर्न आएका उद्योगहरू बाहिर जान हुँदैन, लगानी आकर्षित गर्न सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्छ । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका उद्योग वृद्धि र प्रोत्साहन गरेमात्र राज्यले आय वृद्धि हुन्छ ।’ गण्डकी प्रदेशको विशिष्टतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पहाडी भेगका लागि फरक खालका कानुन बनाउन लागेको उनको भनाइ थियो । पहाडी क्षेत्रको बाँझो जमिन उपयोग गर्न र स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाउन घरेलु मदिराको ‘ब्रान्डिङ’ र गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । पर्यटन र पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउन प्रदेश सरकारले आगामी बजेटपछि लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीका साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा लगानीका क्षेत्रहरूको पहिचान गरिने उनको भनाइ थियो ।
आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले गण्डकी प्रदेशको समृद्धिमा पर्यटन र कृषि उद्योग नै मुख्य आधार भएकाले प्रदेश सरकारले ती उद्योगलाई पहिलो प्राथामिकतामा राख्ने बताए । आगामी आवको बजेट लगत्तै गण्डकी प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । पूर्वउद्योग तथा जलस्रोतमन्त्री हरि पाण्डेले प्रदेश सरकारले निर्वाद रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण सृजना गरेको खण्डमा गण्डकी प्रदेशमा उद्योग सञ्चालन बढ्ने बताए । त्यस अवसरमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिए थप लगानीका लागि आफूहरू तयार भएको बताए ।
