विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघले नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको बताएको छ ।
बजेटप्रति आफ्ना धाराणा सार्वजानिक गर्दै संघले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा उद्योग सञ्चालन लागत घटाउने महत्वपूर्ण व्यवस्था समेटेको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीद्वारा जारी विज्ञेप्तीमा बजेटले व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको, अस्वैच्छिक स्वामित्व परिवर्तनमा कर विवाद अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरेको तथा पुराना कर मुद्दा, जरिवाना र ब्याज मिनाहा गर्ने प्रावधान ल्याएर निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गरेको उल्लेख छ । यसबाट व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण बन्ने संघले उल्लेख गरेको छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत आयकर छुट तथा स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्थाले नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने संघको विश्वास छ । संघले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा एक तह कम गर्ने निर्णयलाई स्वदेशी उद्योग संरक्षण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि ऐतिहासिक कदम भनेको छ ।
साथै ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज तथा डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट छुटको व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालन लागत घटाउने र औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विद्युत्् महसुल छुट, जलाशययुक्त जलविद्युत्् आयोजनामा विशेष सुविधा तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रत्यक्ष विद्युत्् व्यापार गर्न दिने व्यवस्थालाई संघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । पाँच मेगावाटभन्दा बढी विद्युत्् खपत गर्ने उद्योगसम्म सिधै प्रसारण लाइन पुर्याउने घोषणाले उद्योग क्षेत्रमा देखिँदै आएको ट्रिपिङ र न्यून भोल्टेजको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
संघले औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योग विस्तार, स्वामित्व परिवर्तन र पुँजी वृद्धिका लागि विभागलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने व्यवस्था प्रशासनिक सुधारको महत्वपूर्ण कदम भएको जनाएको छ । लिजमा लिएको जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंकिङ धितोका रूपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णयले उद्योगीको तरलता समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ । सरकारी कार्यालय तथा पूर्वाधारलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने नीति, मोतीपुर र मयूरधापजस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था, कम्पनी दर्ता, कर तथा भिसा प्रक्रियालाई अनलाइनमार्फत स्वचालित बनाउने ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा तथा व्यापारिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने घोषणा पनि स्वागतयोग्य रहेको संघले जनाएको छ ।
त्यस्तै कम्पनी दर्ता, कर तथा भिसा प्रक्रियालाई अनलाइन स्वचालित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा, व्यापारिक न्यायाधिकरण गठन तथा उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ल्याउने घोषणाले व्यावसायिक वातावरण थप सहज हुने संघको भनाइ छ । समग्रमा बजेटले कर विवाद समाधान, करको भार न्यूनीकरण, उद्योगमैत्री भन्सार संरचना, ऊर्जा सहुलियत तथा लगानी प्रवर्द्धनका उपायमार्फत निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने प्रयास गरेको भन्दै संघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
