काठमाडौं, सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई सुविधा र सहजताका साथ ‘उत्थानशील भविष्यका लागि निर्माण’ नाराका साथ ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन, २०२६’को तयारी गरेको छ । सरकारले स्वेदशी र विदेशी लगानीलाई सहज बनाउन ५९ वटा काुनमा सुधार गरी ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन, २०२६’को तयारी पूरा गरेको जनाएको हो ।
‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन, २०२६’को जानकारी गराउने उद्देश्यले बिहीबार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सम्मेलनमा करिब १७ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजना ‘सोकेस’ गरिने बताए छ । उनले सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी लगानीका लागि मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रसँग अबौं मूल्यबराबरको परियोजनाहरू सार्वजनिक गर्ने
बताए ।
‘यो सम्मेलन अर्बौँ डलरको घोषणा गर्नलाई नभई लगानीको लागि उचित वातावरण बनेको छ भनी कानुन सुधारको भएको सन्देश दिनका लागि गर्न लागेको हौँ’, उनले भने, ‘हामीले सम्मेलन लगानीको सुनिश्चित, लगानी नडुब्ने सुनिश्चितता र रोजगारी सिर्जना गरिने उद्देश्यले गर्न लागेका छौँ । ’
लगानी सम्मेलनका लागि लगानीमैत्री वातावराण्को जानकारी गराउनका लागि ५९ वटा ऐनमा कानुनी सुधार गरेर दस्ताबेज तयार गरेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी उत्पादन भए पनि त्यसलाई बढुवा गर्न र आर्थिक सुधारका लागि विदेशी लगानी समेत आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढाउनका लागि सम्मेलन अघि बढाएको बताए । मुलुकको पूर्वाधार, लगानी र आर्थिक सुधारलाई अघि बढाउन पूर्वाधार सम्मेलन गरेको बताउँदै उनले यस्ता कार्यक्रमहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढाउने स्पष्ट पारे । ‘वर्तमान सरकारको तीनवटा नीति रहेको छ, जसमा सुशासनमा जोड, आर्थिक सुशासनमा जोड र पूर्वाधार विकासमा उच्च जोडको नीति लिएको छ । त्यसलाई नै पूरा गर्नका लागि कानुन सुधारदेखि विभिन्न नीतिगत सुधार गरी अघि बढेको छ’, मन्त्री वाग्ले भने । उनले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्रमा सरकारले एक सय अर्ब अमेरिकी डलर (आजको विनियमदरअनुरुप एक खर्ब ५१ अर्ब १३ करोड नेपाली रुपैयाँ) को अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । सरकारले एक सय अर्ब अमेरिकी डलर र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजारदेखि तीन हजार तीन सय अमेरिकी डलर बनाई मुलुकलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । उनले सरकारले राखेको लक्ष्यहरू पूरा गर्न निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे ।
‘निजी क्षेत्रको योगदानविना समृद्ध मुलुक निर्माण हुन सक्दैन । शासकीय सुधारसहित पूर्वाधार विकासलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ यसका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ । साथै यस पटक सरकारकै विशेष पहलमा सम्मेलन आयोजना हुने भएकाले सम्मेलनको विशेष अर्थ एवं महत्व रहनेछ’, उनले भने । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सम्मेलनमा करिब १७ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरका विभिन्न पूर्वाधार परियोजनाहरू एउटै ढाँचामा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए । उनले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न समेत आग्रह गरे ।
प्राकृतिक विपद्, आर्थिक संकट तथा नीतिगत उतारचढावका बीच पनि पूर्वाधार दिगो र मजबुत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नाराअनुरूप ‘उत्थानशील भविष्यका लागि निर्माण’का लागि तीन मुख्य आधार प्रस्तुत गरे । जसमा क्रमशः भौतिक, आर्थिक र संस्थागत उत्थानशीलता रहेको छ । भौतिक उत्थानशीलताअन्तर्गत विपद् तथा जोखिम मूल्यांकन गरेर सडक, पुल, प्रसारण लाइनको डिजाइन गर्ने र एउटा मार्ग बन्द हुँदा तत्काल अर्को विकल्प खुला रहने पूर्वाधार निर्माण रहेको छ । आर्थिक उत्थानशीलता अन्र्तगत आयातमा मात्र निर्भर नभई ऊर्जा, उत्पादन तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आत्मनिर्भरता रहेको छ । र संस्थागत उत्थानशीलता अन्र्तगत सरकार परिवर्तन भए पनि नीतिगत स्थिरता, अनुमानयोग्य नियम र समयमै निर्णय हुने प्रणाली रहेको छ । भरपर्दो पूर्वाधारले मुलुकको आर्थिक बोझ कम गर्ने बताउदै उनले मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पूर्वाधारमैत्री कानुन निर्माणका लागि अहोरात्र काम भइरहेको भन्दै यसका लागि सबै पक्षबाट सहयोग प्राप्त भएको बताइन् । उनले पूर्वाधारमैत्री कानुन निर्माणको कार्यले केही समयभित्रै मूर्त रुप पाउने बताइन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र व्यापािरक प्रतिस्पर्धाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती कमजोर पूर्वाधार रहेको बताए । ‘हाम्रो लजिस्टिक र कार्यदक्षता कमजोर छ । भन्सारमा सामान छुटाउन र पूर्वपश्चिम ढुवानी गर्न धेरै समय लाग्छ । हाम्रो उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आधुनिक पूर्वाधारको विकास र अवरोध रहित पूर्वाधारको आवश्यक रहेको छ’, उनले भने । विदेशी लगानीमा स्वदेशी लगानीलाई समेत मिसाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले पूर्वाधार विकासबाट मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताए । यसैगरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले पूर्वाधार विकासको मापन कालोपत्रे सडकको गन्तीले नहुने भन्दै सडक यात्राको समय घटेको आधारमा अब विकासको मापन हुनुपर्ने बताए । सडक सञ्जालमार्फत मुलुकका प्रमुख शहरहरूसँगको सम्पर्क छोटिँदै जानु नै नेपालको हकमा विकासको सूचक भएको उनले बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गर्नेछन् । आगामी मंसीर २३ र २४ गते काठमाडौंमा आयोजना दुई दिने सम्मेलनको पहिलो दिन समुद्घाटनसहित चारवटा प्लेनरी सेसनहरू र दोस्रो दिन विभिन्न विषयगत समानान्तर (प्यारलल) सत्रहरू सञ्चालन हुनेछन् । साथै, व्यवसायी–व्यवसायीबिच प्रत्यक्ष संवाद (बिटुबी) तथा परियोजना प्रर्र्वक निकायहरूले आफ्ना आयोजनाहरू प्रत्यक्ष रूपमा लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सम्मेलनको तयारीका लागि सीएनआईमा ‘एनआईएस सचिवालय’ स्थापना गरी सरकार, लगानी बोर्ड र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदलले काम गरिरहेको जनाइएको छ ।
सम्मेलनका लागि गरिएको सुधारहरू
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पूर्वाधार सम्मेलनका क्रममा नेपालमा लगानीको अवरोध मानिने सम्पूर्ण कुराहरू कानुनद्वारा नै व्यवस्थित गरिएको जनाएको छ । पूर्वाधार, उद्योगलगायतको विकासका लागि मुख्य अवरोधको रुपमा जग्गा प्राप्ति, ऋण र लगानी, स्वीकृतिमा ढलाइ र कानुनी जोखिम रहेको भन्दै त्यसलाई कानुनमार्फत व्यवस्थित गरिएको पूर्वाधार मन्त्री लम्सालले बताए । ‘हदबन्दी, जग्गा प्राप्ति र भू–उपयोग परिवर्तनमा लामो र अनिश्चित प्रक्रियालाई हदबन्दी छुट, समयबद्ध मुआब्जा र भू–उपयोग परिवर्तनमार्फत सहजीकरण गरिने । ऋण र लगानीको लागि ऋणदाताले स्वीकार्ने सुरक्षण र प्रत्यक्ष सम्झौताको कानुनी आधार नहुनु रहेकोमा आयोजना अधिकारमा धितो र ऋणदातासँग प्रत्यक्ष सम्झौता गरिने । स्वीकृतिमा ढिलाइमा भने धेरै निकायको स्वीकृति, बारम्बार कागजात माग र निर्णयको अवधि अनिश्चितलाई परिवर्तन गरी एकद्वार विद्युतीद्युय प्रणाली र कानुनी समयसीमामा काम गरिने र कानुनी जोखिमअन्तर्गत कर निर्धारणमा अनिश्चितता र करारसम्बन्धी विवादमा पनि फौजदारी मुद्दा चल्नेजोखिमलाई स्वतन्त्र कर पुनरावलोकन, करारसम्बन्धी विवाद देवानी कानुनअनुसार गरिने भभएको छ । उनले निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा उठेका समस्याअनुरुप नै जग्गा, ऋण र लगानी, स्वीकृतिमा ढिलाइ र कानुनी जोखिममा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएका बताएका छन् ।
सुधारअन्तर्गत लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया छोटो र सरल बनाइएको छ । हालको व्यवस्था र प्रस्तावित परिवर्तन अनुरुप उद्योगको पुँजी वा क्षमता वृद्धिमा ३० दिनभित्र जानकारी दिए पुग्ने, कर निर्धारणको समयसीमा दुई वर्ष, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लगातार चार महिनामै र निर्यातकर्तालाई १५ दिनमा गरिनेछ । यसैगरी विदेशी ऋणलाई सेयरमा रूपान्तरण रकम नपठाई सिधै रूपान्तरण, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विदेशी भुक्तानी तोकिएको सीमाभित्र पूर्वस्वीकृतिविना हुनेछ भने आफ्नै प्रयोजनका लागि सौर्य वा वायु ऊर्जाका लागि अनुमतिपत्र चाहिने छैन र निर्माण ठेक्का जग्गा, डिजाइन र स्वीकृति पूरा नभई बोलपत्र आह्वान गर्न पाइने छैन । लगानीकर्ताका लागि एउटै विद्युतीय प्रणालीको सुविधा प्रदान गरिनेछ ।
निवेदनदेखि स्वीकृतिपत्र र गुनासोसम्म एकैठाउँबाट गरिने छ । एकीकृत विद्युतीद्यु लगानी सहजीकरण प्रणालीअन्तर्गत निवेदन, कागजात, दस्तुर भुक्तानी, निवेदनको अवस्था, स्वीकृतिपत्र र गुनासो एउटै प्रणालीमास विदेशी लगानी, विदेशी ऋण, प्रविधि हस्तान्तरण, कम्पनी र उद्योग दर्ता पनि यसैमा आबद्ध हुनेछ । निवेदनको मान्यता पनि सोही प्रणालीमार्फत परेको निवेदन सम्बन्धित निकायमा प्राप्त भएसरह मानिने, सरकारी विद्युतीय अभिलेखमा रहेको प्रमाणीकरणयोग्य कागजात पुनः माग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । कारणसहितको निर्णयमा अपुग कागजात माग्दा वा निवेदन अस्वीकार गर्दा कारण र कानुनी आधार खुलाउनुपर्नेछ । कागजात पुनः माग नगर्नेसिद्धान्त अन्र्तगत भने कम्पनी, विशेष आर्थिक क्षेत्र, संयुक्त आवास, नापजाँच र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा पनि लागू गरिने छ । र क्षेत्रगत एकद्वार सेवा अन्र्तष्गत विद्युत् , वातावरण, खानी, नगरविकास, संरक्षित क्षेत्र, आयकर, अन्तःशुल्क तथा तीनै तहको राजस्व प्रशासनबाट हुनेछ ।
