काठमाडौँ । स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाह गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । समयमा खर्च विवरण नबुझाएर जरिवानामा परेका उम्मेदवारलाई माफी मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध बुधबार सर्वोच्चमा अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर वलीले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् । आयोगले गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जना उम्मेदवारलाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारको काम गैरकाननी रहेको र माफियोग्य नभएको भन्दै सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै सो जरिवाना असुल उपर गर्ने आदेश दिन समेत रिटमा माग गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन ५ गते उनीहरूको जरिवानामा मिनाह गरेकी थिइन् ।