काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको समयमा निर्माण व्यवसायीहरूसँग आवश्यक छलफल गरिने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले ऐन संशोधनको समयमा निर्माण व्यवसायीलगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगको पछिल्लो समस्या र समाधानको उपायका बारेमा अवगत गराएको थियो । महासंघ अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्दै सरकारसँगको सहकार्यका लागि महासंघ सधैँ तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । बजेट सुनिश्चित नगरी आयोजनाहरू घोषणा गरिएका कारण व्यवसायीहरूले ठूलो रकम भुक्तानी नपाउँदा निर्माण उद्योग असहज अवस्थामा रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । विनाबजेटका नयाँ योजना घोषणा गर्नुभन्दा चालू अवस्थामा रहेको आयोजना सम्पन्न गर्ने कामलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुमा धेरै पक्ष जिम्मेवार हुँदा हुँदै एकोहोरो निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोषी देखाइएको प्रति अध्यक्ष सिंहले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासंघका सुझावहरूलाई आफूलाई महत्वका साथ लिने बताए ।