काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्याजदरमा लगाउँदै आएको भद्र सहमति खारेज गरेको छ । संघले यसअघि निक्षेपको ब्याजदर तोकेर कार्टेलिङ गर्दै आएको थियो । तर, अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको भन्दै आफ्नो ब्याज आफैँ तोक्न बैंकहरूलाई स्वतन्त्र छाड्ने निर्णय गरेको हो ।
अब साउन १ गतेदेखि कुनै पनि बैंकले आफ्नो निक्षेपको ब्याजदर आफैँ तोक्नसक्ने निर्णय भएको संघले जनाएको छ । संघले कार्टेलिङ खारेज गरे पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मात्रै ब्याजदर घटाउन वा बढाउन पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम १० प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर ब्याजदर थपघट गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ । बैंकहरूसँग साढे चार खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पैसा छ । चर्को ब्याजदरका कारण कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । यही कारण बैंकहरू तत्काल ब्याजदर घटाउने पक्षमा छन् । निक्षेपको ब्याजदर नघटीकन ऋणको ब्याजदर घट्दैन । ब्याजदर नघट्दासम्म ऋणको माग बढ्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।