विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा कर सुधार र डिजिटल बिलिङ प्रणालीबारे बहस तीव्र बनेको छ ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘इकोसिस्टम’ आधारित अनिवार्य डिजिटल बिलिङ प्रणाली लागू गर्ने तयारी थालेको चर्चा उद्योगी–व्यवसायीबीच सुरु भएको हो । सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका बेला करिडोरका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले कर नीतिमा सुधारको अपेक्षा गरेका छन् ।
उद्योगीहरुका अनुसार विगतमा सरकारले अन्तः शुल्क जस्ता करहरू सीमित वस्तुमा मात्रै लागू गर्नुपर्ने सिद्धान्त भए पनि व्यवहारमा विभिन्न शीर्षकमा कर विस्तार गर्दै आएको थियो । उद्योगीहरूका अनुसार विगतमा करसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र व्यावहारिक पक्षलाई पर्याप्त अध्ययन नगरी बजेटमार्फत घोषणा गरिएका केही नीतिहरू पछि फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएका उदाहरण छन् । तर यसपटक अर्थतन्त्र बुझेका नेतृत्व अर्थमन्त्रालयमा रहेकाले व्यवहारिक र दीर्घकालीन कर नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
करिडोरका एक उद्योगीले दिएको जानकारीअनुसार नेपालको कुल राजस्वको करिब ९६ प्रतिशत हिस्सा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तः शुल्क, भन्सार महसुल, आयकर तथा अन्य वस्तुगत करबाट संकलन हुने गरेको छ । उनका अनुसार स्वदेशी उत्पादनमा समेत भ्याट र अन्तः शुल्क दुवै लाग्ने व्यवस्था रहेको छ भने व्यक्तिगत आयकरमा ६ लाख रुपैयाँसम्म एक प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको आम्दानीमा १० देखि ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्दै आएको छ । उनले नेपालमा व्यक्तिगत आयकरको दर सार्क मुलुकको तुलनामा उच्च रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमार्फत सरकारले करदातालाई राहत दिने गरी पुनरावलोकन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । सरकारलाई पटक–पटक व्यक्तिगत आयकरको तल्लो र माथिल्लो सिमा परिवर्तन गर्न माग गरेको भएपनि हालसम्म सुनवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।
उद्योगीहरूले भ्याटलाई विश्वकै व्यवस्थित कर प्रणालीका रूपमा व्याख्या गर्दै सबै वस्तुमा एउटै दर कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विश्वका अधिकांश मुलुकले एकल दर प्रणाली अपनाइरहेका बेला नेपालमा भने विभिन्न स्वार्थका आधारमा छुट र बहुदर प्रणाली लागू गरिँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सीमित वस्तुबाहेक सबैमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन सकिने हुुँदा विश्वभर नै सबैभन्दा व्यवस्थित कर भ्याट नै हो’, उनले भने । नेपालमा धेरै वस्तुमा सुरूमा भ्याट लगाए पनि पछिल्लो समय स्वार्थ अनुसार छुट दिने गरिएको छ ।
