काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले बिहीबार ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पेस गरेको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
मिटरब्याज पीडितको समस्यालाई सम्बोधन गरी पीडकलाई कानुनी नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयोजनका लागि सो विद्येयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको हो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएसँगै मिटरब्याज विधेयकसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि बाटो समेत खुलेको छ । अनुचित लेनदन (मिटरब्याज) र घरसारमा हुने लेनदेदनसम्बन्धी सो उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई संशोधन र सन्देशसहित प्राप्त भएकोमा राष्ट्रिय सभाले संशोधन स्वीकार गरी पुनः पारित गरेको हो । बैठकमा उक्त विधेयकमाथिक छलफलमा भाग लिन कुनै पनि सदस्यले नाम नटिपाएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । बिहीबारको पहिलो बैठकमा सचिव सुरेन्द्र अर्यालले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक टेबुल गरेका थिए ।
मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको सन्देश राष्ट्रिय सभाले नसुनाउँदा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन ढिलाइ भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’को सन्देश सभामा सुनाउने विषय बैठकको कार्यसूचीमा राख्न अस्वीकार गरेका थिए । जसले गर्दा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि ढिलाइ हुन गएको थियो ।
मिटरब्याजपीडितहरू मधेशका विभिन्न जिल्लाबाट हिँडेरै गत चैत दोस्रो साता काठमाडौं आइपुगेपछि माग सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले वैशाख २०मा अध्यादेश ल्याएको थियो । वैशाख २४ बाट सुरु भएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेशबारे दुवै सदनलाई जानकारी गराइएको थियो ।
तर, सरकारले असार ५मा मात्रै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता ग-यो । सो विधेयकअसार १५ मा पारित भयो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको प्रतिस्थापन विधेयक असार १७ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको हो । त्यसपछि असार २० मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने तयारी थियो तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाल)ले बैठक अवरुद्ध गरेपछि संविधानले तोकेको समयावधिभित्र अध्यादेश पारित हुन सकेन ।
अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन प्रतिस्थापन विधेयकलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउने तयारी सत्तापक्षको थियो । तर, दलहरूको असमझदारीले १० दिनपछि आइतबार संशोधनसहित विधेयक पारित भएको हो । विधेयकको विषयवस्तुमा जसपा र प्रक्रियामा एमालेले प्रश्न उठाएको थियो । संविधानको धारा ११४ मा संसद् चलेको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै घरसारमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी लेनदेन कारोबार गर्न पाइनेछैन । उक्त कारोबार पनि १० प्रतिशत ब्याजदरमा सीमित हुनपर्नेछ । कारोबारको लिखत वडा कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समान्तवादको अवशेषको रूपमा हेरिएको मिटरब्याज विकृति मधेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका छन् ।
