काठमाडौं । नेपाललगायत विश्वका ३८ वटा मुलुकमा मात्र ‘वेस्टमिन्स्टर’ मोडेलको लोकतन्त्र रहेछन् । एसियामा नेपाल, भारत, जापान, बंगलादेश, मलेसिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, थाइल्याण्डमा यो मोडेलको लोकतन्त्र छ भने अन्य विकसित मुलुकहरूमा अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, डेनमार्क, आयरल्याण्ड, इटली, इराइल, न्युजिल्याण्ड र बेलायत पर्दछन् । राजनीतिको गुणस्तरलाई मात्र नियालेर हेर्दा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र थाइल्याण्डमा असल र गुणस्तरीय राजनीति विद्यमान छ भन्न सकिने अवस्था छैन । राजनीतिको गुणस्तर र विकासको रफ्तारबीचको सम्बन्ध एक प्राज्ञिक छलफलको विषय हुन सक्ला । तर, नेपालमा अधिकांश विश्लेषकहरूले अस्थिर राजनीतिको कारणले नै देशले तरक्की गर्न नसकेको भनी धारणा राख्दै आएका छन् ।
निष्पक्षरूपमा पूर्वाग्रह नराखीकन कुरा राख्ने अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकहरूलगायत सामान्य नागरिकहरूले समेत खुलारूपमा भनिरहेका छन् कि राष्ट्रले सामना गर्नु परिरहेको चुनौतीको चाङलाई मध्यनजर राख्दा गत ३३ वर्षमा जुन माहोलको राजनीति थियो त्यही ढंगले राजनीति अघि बढाएर द्रुतगतिको समृद्धि हासिल गर्न सक्तैन । राजनीतिमा भिमकाय परिवर्तन जरुरी छ । तर, कुन हदसम्मको राजनीतिक परिवर्तन चाहिने हो र के–कसरी परिवर्तन गर्ने भन्नेमा बुद्धिजीवीहरूबीच गम्भीर छलफल भएको देखिँदैन ।
एक तितो सत्य के छ भने लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाममा संविधानलाई इमान्दारिताका साथ अनुसरण गरेको भन्दै ३३ वर्षमा २८ पल्ट प्रधानमन्त्री फेर्ने संविधानले चामत्कारिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ भनेर अझै जनतालाई आस देखाएर बस्नु राजनीतिक बेइमानी ठहर्छ । संविधान र व्यवस्थाको कुनै दोष छैन भनेर नेता र बुद्धिजीवीहरू जतिसुकै चिच्याए पनि अधिकांश जनता मान्न तयार नभएको सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आइरहेको प्रतिक्रियाहरूबाट प्रस्ट देखिन्छ । वास्तवमा संविधानभन्दा माथि जनता र राष्ट्रलाई राख्नुपर्नेमा सायद आफूले निर्माण गरेको संविधान भनेर होला शीर्ष नेताहरूले मुलुकको समृद्धिलाई भन्दा माथि संविधानलाई राखिरहेको देखिन्छ ।
४६ सालपछि जारी भएको वा संशोधन गरेको हरेक संविधानले जनताले खोजेअनुसारको डेलिभरी दिन नसकेको सजिलै प्रमाणित गर्न सकिने यथार्थ हो । ४६ सालको परिवर्तनपछि गत ३३ वर्षमा समान हैसियत भएका विश्वको अन्य धेरै मुलुकले निकै विकास गरिरहँदा त्यो गतिमा नेपाल जान नसकेको विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबी, यूएनडीपी आदि संस्थाहरूले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने तथ्यांकहरूबाट अकाट्यरूपमा प्रमाणित हुने वास्तविकता हो ।
महात्मा गान्धीको आलोचना गर्ने नेता वा राजनीतिज्ञ विश्वमा थोरै मात्र होलान् । तर, सन् २००९ मा सिंगापुरको प्रख्यात राजनेता ली क्वान यूसँग एक अमेरिकी पत्रकार टम प्लेटले लिएको अन्तरवार्तामा उनले भारतको महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूले अंग्रेजहरूलाई धपाउनेजस्तो महान् काम गरे पनि पछि राज्यसत्ता चलाउने मामिलामा दुवै जनाले जनताले के चाहेको नै नबुझेको भनी आलोचना गरे । जनताले ‘टेबुलमा खाना, गाडी, घर चाहेको हो कि अथवा एक अखबारमा कुनै एक सम्पादकीय लेख्ने अधिकार चाहेको हो’ भनी टिप्पणी गरे । सायद २०४६ सालपछि आएका सबै नेता र राजनीतिक पार्टीहरू ‘उत्कृष्ट’ भनिएका संविधान जारी गर्नेजस्तो महान् काममा सफल भए पनि संविधान जारी भइसकेपछि जनताले के चाहेको भन्ने कुरा नै नबुझेको देखिन्छ । विश्वको अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको गत ३०/४० वर्षको आर्थिक सूचकांकहरू केलाएर अध्ययन गरेको खण्डमा नेपालले अन्य मुलुकहरूको तुलनामा तीन करोड जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन नसकेको सजिलै प्रमाणित गर्न सकिने तथ्य हो ।
अब पनि यही वेस्टमिन्स्टर मोडेलको लोकतन्त्र ठीक छ, यसरी नै मन्त्रालयहरू सम्हाल्ने मन्त्रीहरू छान्ने प्रणाली ठीक छ भनेर यथास्थितिमा रमाएर बस्नु भनेको देश र जनतालाई धोका दिनुसरह हो । यो यथास्थितिलाई निर्मम तरिकाले प्रहार गर्नै पर्छ, संविधान संशोधन अपरिहार्य छ । तर, वर्तमान संसद्को बनावट हेर्दा र मिडियामा आएर आफ्नो व्यक्तित्व र पार्टीको सामथ्र्य प्रदर्शन गर्न आउने दर्जनौँ बहालवाला सांसदहरूको अभिव्यक्तिलाई दृष्टिगत गर्दा अहिलेकै संसद्बाट संविधानलाई उग्ररूपमा संशोधन गर्न तयार हुने कुनै सम्भावना छैन । तसर्थ, राष्ट्रको यो भीमकाय समस्या समाधान गर्ने एउटै उपाय भनेको देश र जनताको हितको लागि नगरी नहुने पाइला भनेर जनतालाई स्पष्टीकरण दिएर संकटकाल घोषणा गरेर संसद् भङ्ग गरी वर्तमान संविधान खारेज गर्ने र एक साँच्चैको उत्कृष्ट संविधान जारी गर्ने हो । यो एक प्रकारको नरम तख्तापलट (सफ्ट कु डिटाट) जस्तै हुनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले तत्कालको लागि स्थिति अध्ययन गर्दैछु भनेर वक्तव्य निकालेर केही दिनको लागि शंकाको लाभ दिने बढी सम्भावना छ ।
आपत्काल घोषणा गरेर आठ महिनाअघि मात्र भएको निर्वाचनबाट स्थापित संसद् भङ्ग गर्नेजस्तो गम्भीर पाइला चाल्न एक शक्तिशाली बाह्य शक्तिको सहयोग अनिवार्य आवश्यक पर्छ । त्यो बाह्य शक्ति भनेको दिल्लीबाहेक अरु हुनै सक्दैन । दिल्ली नै किन भन्ने प्रश्नमा सात सालको घटना र सात सालपछि आजसम्मको राजनीतिक उतारचढावलगायत गत दुई सय/तीन सय वर्षको नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहास पढेपछि उत्तर फेला पर्छ । अहिले विश्वमा देखा परेको शक्ति राष्ट्रहरूको धुवीकरण र दक्षिण एसियाको भू–राजनीतिलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालको आन्तरिक मामिला भए पनि यति ठूलो राजनीतिक छलाङ मार्न दिल्लीको अप्रत्यक्षरूपको गुप्त समर्थन अनिवार्य चाहिन्छ ।
उच्चगतिको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर विकासमा कायापलट गर्ने हो भने वर्तमान संविधानबाट सम्भव छैन । गत ३३ वर्षमा २८ पल्ट प्रधानमन्त्री फेर्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने यो वेस्टमिन्स्टर प्रणालीले अझै पनि द्रुतगतिमा देश विकास गर्न सक्छ भनेर जनतालाई ढाँट्ने काम नेता र पार्टीहरूले छोड्नु प-यो । शासन संयन्त्र र राज्यसत्ता प्रणाली दुरुस्त भइसकेका विकसित मुलुकहरूमा सरकारप्रमुख हरेक एक/दुई वर्षमा फेर्दा खासै फरक नपर्ला । तर, नेपालजस्तो मुलुकको लागि यो एक अभिशाप हो । दोस्रो ठूलो समस्या भनेको राष्ट्र निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने दुई दर्जन मन्त्रालयको मन्त्रीहरू चयन गर्दा तीन करोड जनताबाट सक्षम, शिक्षित, अनुभवी, उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता भएकाहरूलाई खोजी–खोजी मन्त्रीमा नियुक्त गर्न वर्तमान संविधानले बन्देज लगाइदिएको छ । अतः प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री ल्याउने प्रावधान राखौँ । अमेरिकी मोडेलको मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था गरेर उत्कृष्ट क्षमता भएका मन्त्रीहरू नियुक्त गरौँ । आर्थिक वृद्धिदरको प्रतिस्पर्धामा भारत, बंगलादेश र भियतनामलाई जित्न कोसिस गरौँ ।
