न्यूयोर्क । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्क्रमणलीन न्यायका बाँकी कार्य पूरा गर्नु नेपालको मुख्य राजनीतिक मुद्दा भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागिपरेको जानकारी गराए । उनले सत्य निरुपण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको जानकारी गराए । साथै पीडित सरोकारवाला पक्ष र समाजले ग्रहण गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर अपराधलाई आममाफी नदिने गरी स्पष्ट पारे । उनले भने, “यसको मुख्य उद्देश्यले देशमा शान्ति, सद्भाव कायम गर्दै समाजमा न्याय, शान्ति स्थापना गर्नु हो ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रमाथि नै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको देखिएको टिप्पणी गरे । उनले विश्व समुदायलाई विद्यमान ‘कोर्ष’ परिवर्तन गरेर सबैको साझा लक्ष्य शान्ति, समृद्धि र प्रगति बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “नेपालको शान्ति प्रक्रियाको रुपान्तरण सदिऔँदेखि चल्दै आएको राजतन्त्रबाट गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको अङ्गीकार गरेको छ । यो रुपान्तरण बहुदलीय प्रजातान्त्रिक परिपाटी हो जसले समाजका हरेक क्षेत्र र तप्काका नागरिकलाई सहभागिताका लागि सुनिश्चित गराएको छ ।”
दाहालले भने, “हामीहरूले यो १५ वर्षमा धेरै काम गर्न सफल भएका छौँ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत हामीहरूले प्रजातान्त्रिक संविधान लागू गर्न सफल भएका छौँ । यो संविधान विश्वव्यापीरूपमा आत्मसात गरिएको मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्याय, प्रजातान्त्रिक सहभागिता, आवधिक निर्वाचन, समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राजको अवधारणा अङ्गीकार गरिएको छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “अहिले स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिहरूले काम गरिरहनुभएको छ र न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको प्रदेश र सङ्घमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ ।” उनले नेपालले दुई चरणको स्थानीय, प्रादेशिक, सङ्घीय संरचनाको निर्वाचन सम्पन्न भएर महिला, युवा, दलित र अल्पसङ्ख्यकहरूको सहभागितालाई सरकारी निकायमा सामेल गराउन सफल भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “राजनीतिक परिवर्तन त्यो बेलामात्र दिगो हुन्छ, जुन बेला हामीहरूले सामाजिक, आर्थिक वृद्धि, विकासलाई सँगै लिएर जान सक्छौँ । आर्थिक विकासका लागि अहिलेको सरकारले सम्पूर्ण सामर्थ्य र स्रोत लगाएको छ ।”
नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । राष्ट्रसङ्घका महासचिवले प्रस्ताव गरेको दिगो विकास वित्तीय परिचालन हरेक वर्ष पाँच सय विलियन वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई नेपाल स्वागत गर्दै उनले भने, “अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको आह्वान गरिरहेका छौँ, हामीहरूलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निर्यातको वृद्धि, प्रविधिको रुपान्तरण, प्राविधिक सहयोगजस्ता विषय आवश्यक छ भनेर भनिरहेका छौँ ।”
उनले समन्वयकारी नीति र वित्तीय घाटा, सङ्कटलाई सामना गर्न दोहा प्रोग्रामलाई व्यवहारिकरूपमा लागू गर्न अनुरोध गरे । विश्वभर जलवायु परिवर्तनले सङ्कटको घडी आइरहेको बताउँदै उनले मानवताका लागि ठूलो दुर्घटना निम्त्याइरहेको उल्लेख गरे । उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नका लागि पेरिस सम्झौताअनुसार काम गर्न सकियोस् भन्ने कामना गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा भने, “अहिले देशबीचमा भू–भागको विषयलाई लिएर तनाव वृद्धि हुनु नेपाल कुनै प्रकारको भूस्वामित्वमा अस्त्रशस्त्रको उपयोग हुनुलाई आत्मसात गर्न सक्दैन । कुनै पनि प्रकारको धम्की, शस्त्रअस्त्रको प्रयोग गरेर भू–भाग स्वामित्व, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सार्वभौममा तनाव हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।”
