काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जालाई पुनर्संरचना नगर्न निर्देशन दिएको छ । एकीकृत निर्देशन, २०८० (एकीकृत निर्देशन, २०७९ र सोपश्चात् २०८० असोज मसान्तसम्म जारी भएका परिपत्र/निर्देशन समेतलाई समावेश गरी परिमार्जन गरिएको) जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । उक्त निर्देशनमा भनिएको छ, सेयरको धितोमा प्रदान गरेको कर्जालाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने छैन । अन्य कर्जाको हकमा भने सर्तसहित पुनरकर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाइनेछ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुखुरापालन व्यवसायका लागि प्रवाह गरेको कर्जा बर्ड फ्लु रोगका कारण साबिकको भुक्तानी तालिका वा सर्तबमोजिम चुक्ता गर्न नसक्ने भई कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपरेमा एक पटकलाई ऋणीको ऋण तिर्ने लिखित योजना, धितो सुरक्षणको पर्याप्तता र भविष्यमा ऋण तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन् । तर, यसको लागि एक दशमलव २५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सक्नेगरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ । यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुलाई असल कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ ।
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित रुग्ण उद्योगको पुनस्र्थापना तथा उपयुक्त निकासको लागि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा वित्तीय क्षेत्रबाट हुनसक्ने सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७० (कार्यविधि –२.१) बमोजिम हुनेगरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
परिपत्रअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सुरक्षण गराएको वा बीमा गराएको अवस्थामा त्यस्तो सुरक्षण गरेको कर्जाको लागि गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा ७५ प्रतिशत छुट दिई बाँकी २५ प्रतिशत मात्र व्यवस्था गरे पुग्नेछ । व्यक्तिगत/संस्थागत जमानीमा कर्जा प्रदान गर्दा ऋणीको व्यक्तिगत जमानी रकमबराबरको अन्य कसैको दाबी नलाग्ने सम्पत्तिको विवरण अनिवार्यरुपमा लिनुपर्नेछ ।
व्यक्तिगत÷संस्थागत जमानीमा मात्रै प्रवाहित कर्जालाई पनि सोहीअनुसार वर्गीकरण गरी असल, सूक्ष्म निगरानी, कमसल र शंकास्पद कर्जामा पर्ने भए सो वर्गमा तोकिएको प्रतिशतको अतिरिक्त २० प्रतिशत थप गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । अन्य चल, अचल सम्पत्ति तथा परियोजना धितोले नखाम्ने भई थप सुरक्षणबापत व्यक्तिगत÷संस्थागत जमानत समेत लिई कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा सुरक्षणले नखामेको कर्जामा समेत अतिरिक्त २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तर, व्यक्तिगत÷संस्थागत जमानीमा प्रवाह भएका देहायका कर्जामा थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न अनिवार्य हुनेछैन, परिपत्रमा भनिएको छ ।
क्रेडिट कार्ड कर्जा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत जमानीमा प्रवाह भइरहेको शिक्षा कर्जा, परियोजना धितोमा प्रवाह भएको कर्जा तथा लघु वित्तीय संस्था एवं सहकारी संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत लगानी गरेको कर्जामा तोकिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा अतिरिक्त २० प्रतिशत थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु नपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ऋणीको अन्य सम्पत्तिको सुरक्षणले नखाम्ने भई थप सुरक्षणबापत तेस्रो पक्षको धितो समेत लिई कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा ऋणीको अन्य सम्पत्तिको सुरक्षणले नखामेको जति कर्जामा माथि उल्लेख भएबमोजिम थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यस्ता कर्जाको छुट्टै विवरण तयार गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जाको स्थिति हेरी निर्देशनमा तोकिएको न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अतिरिक्त थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न चाहेमा त्यसरी थप कर्जा नोक्सानी गरिएका कर्जा खाताहरु स्पष्ट खुलाउनु पर्नै राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
