काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पन्ध्रौँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाएको छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक हजार ६८ आयोगमा प्राप्त उजुरीमध्ये एक हजार ५४ फछ्यौट भई ९९ दशमलव शुन्य चार प्रतिशत उजुरीको अन्तिम निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
सर्वसाधारण नागरिकले सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराउने चार सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुख उपर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम सजाय गर्नुका साथै विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको आयोगका प्रवक्ता कमला ओली थापाले जानकारी दिइन् ।
नेपालको संविधानको धारा २७ अनुसार सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रचलन गर्ने काम, कर्तव्य तथा अधिकारका लागि गठित आयोगले सोही ऐनको दफा २५ को उपदफा १ बमोजिम प्रत्येक वर्ष आफूले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आठ सुझावसहित आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसमा वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी सुरुको उजुरी सुन्ने निकायका रुपमा राष्ट्रिय सूचना आयोग हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ ।