काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग अर्थतन्त्र सुधारको प्रतिवेदन मागेको छ । करिब चार महिनाअघि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१औँ बैठकले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखापरेको समस्या र त्यसको निराकरणको लागि सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । अहिले सोही प्रतिवेदन आयोगले मागेको हो ।
५१औँ बैठकले विशेषगरी गृह, सञ्चार, कृषि, सहकारीलगायतका मन्त्रालयलाई मुलुकमा विद्यमान विभिन्न समस्यामा काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही कामको प्रतिवेदनको लागि बिहीबार सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन दिएको अर्थका शाखा अधिकृत नारायण राउतले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रगति प्रतिवेदन अर्थको बेवसाइटमा समेत अपलोड हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको ५१औँ बैठकले १० वटा एजेन्डामा निर्णय गरेको थियो । उक्त १० वटा ऐजन्डाहरूमा नागरिकका संवदेनशील विवरण, कृषियोग्य भूमि, बेरुजु फछ्र्यौट, बसाइसराइ, अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्याहरू रहेका थिए । बैठकका निर्णयहरूमा नागरिकका संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणहरू पटक–पटक विभिन्न निकायमा पेस गर्नुपर्ने तथा सरकारी निकायका विभिन्न प्रणालीहरूमा एकै प्रकारका विवरणहरू अलग–अलग प्रविष्टि गर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहितका अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी एकीकृत विवरण प्रविष्टि र प्रयोग प्रणालीको विकास गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव दुई महिनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने, कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण हुन र बाँझो हुनबाट जोगाउन एवं कृषि भूमि लोप हुन नदिने उपायका सम्बन्धमा तीन महिनाभित्र सुझाव दिनेगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित विषयक्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रतिनिधि समावेश भएको समिति गठन गर्ने रहेको थियो ।
त्यस्तै, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ८ बमोजिम महालेखापरीक्षकलाई सम्परीक्षण गर्ने अधिकार रहेको, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७५ को दफा ४० र ४१ मा बेरुजु संपरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था रहेको, तर विगत केही समयदेखि बेरुजु फछ्र्यौट कार्य अवरूद्ध हुनपुगेको र बेरुजुको परिमाण वर्षेनी थपिने तर फछ्र्यौट नहुने स्थिति उत्पन्न भएकोले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्परीक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन एवं कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भए सो समेत अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र पेस गर्ने रहेको थियो । त्यस्तै अर्थतन्त्रमा विगतदेखि देखापरेका समस्या र अर्थतन्त्रका समसामयिक चुनौतीलाई निराकरण गर्दै दिगो आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्रको समग्र पक्षमा सुधार गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरी उपयुक्त सुझावसहितको प्रस्ताव तीन महिनाभित्र पेस गर्ने र बढ्दो र अव्यवस्थित बसाइसराइ, जोखिममा रहेका बस्तीहरू, छरिएर रहेका बस्तीहरूमा विकासका पूर्वाधार र सेवा प्रवाहको पहुँचजन्य समस्यालगायतका विषय अध्ययन गरी सहरी विकास मन्त्रालयले सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थित एवं दिगो बस्ती विकासको स्पष्ट खाका तीन महिनाभित्र पेस गर्नेलगायतका बुँदाहरू निर्णयमा समावेश रहेको थियो ।
यद्यपि समितिका बैठकबाट भएका निर्णयहरू भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ समिति र प्रतिवेदनको संख्या मात्र बढाउने काम समितिले गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सरकार तथा प्रधानमन्त्री दाहालले विकास समस्या समाधानको अध्यक्षता गर्ने र विभिन्न निर्देशन दिने अधिकार छ र त्यसो गरिरहेका पनि छन् । तर, कार्यान्वयन नहुँदा विभिन्न समयमा पेस भएका प्रतिवेदन तथा निर्णय सरकारी दराजमा थन्किएर मात्र बसेका छन् । अर्थतन्त्रमा समस्या परेको लामो समय भइसकेको छ भने विभिन्न सुझाव तथा प्रतिवेदन पनि निर्माण भएको छ, त्यसैगरी बसाइसराइ, कृषियोग्य भूमिका लागि पनि विभिन्न प्रतिवेदन बनेका छन् तर, कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जहाँको त्यहीँ छ । गत वैशाखमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷८०को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो, जुन चालू आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्र अघि बढाउनको लागि आधार हुन सक्थ्यो तर सरकारले उक्त प्रतिवेदन तथा उक्त समितिलाई समेत पूर्ण बेवास्ता गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा नयाँ समिति र प्रतिवेदन आवश्यक परेको छ ।
कृषिको हकमा भने राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ ले मुलुकमा कृषियोग्य भूमि र त्यसमा लागेका जनसंख्या तथा समस्या समाधानको विषयमा यावत कुरा सार्वजनिक गरेको छ तर सरकारलाई पुनः प्रतिवेदन नै आवश्यक चाहेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ प्रतिवेदन भने सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन र ल्याउन चाहेका अवस्था पनि देखिँदैन त्यसैले गर्दा सरकारका नेतृत्वकर्ता र कर्मचारीतन्त्र जनताको करको दुरूपयोग गरी सेवा दिनेभन्दा पनि सेवासुविधा लिनमा सक्रिय रहँदा हालको अवस्था सिर्जना भएको सरोकारावालाहरू बताउँछन् । उनीहरूले यसमा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
