एनसेलको बाँकी ८० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्री भएको सूचना बाहिरिएदेखि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि उठेका प्रश्नको अझै उत्तर फेला परेको छैन । अझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार संघीय संसद्का राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दिएको अभिव्यक्तिले त ऐनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा देखिएको राजनीतिक नेताको संलग्नतालाई थप शंकास्पद बनाइदिएको छ ।
समितिको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको संलग्नताको प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मात्र होइन अहिले एनसेलको सेयर खरिद गर्ने व्यक्ति सतिशलाल आचार्यसँग देउवा र प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्षे केपी ओलीको पनि बसउठ भएको र आफ्नो पनि भएको स्वीकार गरे । उनले आफूहरू त्यहाँ जाँदा को–कोसँग उठबस छ भन्ने थाहा पाएका बताएका छन् । यसले एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा छुट दिने हो कि भन्ने आशंकालाई बल प्रदान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सिंगापुरस्थित आचार्यको घरमा दुई पटक पुगेर बसेको बताएका छन् । यद्यपि उनले आचार्यको भने नाम लिएनन् । उनले एनसेलका सेयर खरिद गर्ने व्यवसायी मात्र भने । अहिले सेयर खरिद गर्ने आचार्य हुन् । राजनीतिक सहमतिमा एनसेलको सेयर बिक्री गर्न सहमति दिइएको प्रश्न उठ्ने गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सरकारमा बसेका केही मान्छेले आफ्नो स्वार्थका लागि राज्यको ढुकुटी नै रित्याउन लागेको आरोप लगाएका छन् ।
एमालेको झुलाघाट–चिवाभन्ज्याङ्ग यात्राको क्रममा नुवाकोटदेखि पूर्वका सबैजसो कार्यक्रममा ओलीले सरकारले कमिशनका लागि उक्त सेयर बिक्री गरेको त्यो कम्पनी नेपाल सरकारको नाममा आउनै नदिने खेल भएको जिकिर गरेका थिए । यदि अहिले आचार्यले उक्त सेयर खरिद गरेको हो भने एनसेल अझै ३० वर्ष नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन कठिन हुन्छ । नेपाल सरकारको नाममा आउने मिति नजिकिँदै गर्दा फेरि पनि बिक्रीको नाटक हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ सुनेपछि समितिले उक्त निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर रकम असुलउपर गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति–२०८० को प्रतिवेदनसमेतलाई आधार लिई राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर रकम एनसेलबाट असुल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म एनसेलको सेयर कारोबारमा स्वीकृति तथा सहमति नदिन ती मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
समितिले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गरी यथाशीघ्र ल्याउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको हो । बैठकले एनसेलजस्ता ठूला कम्पनी खरिदबिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव सम्बन्धमा जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
यस्तै अहिलेसम्म एनसेलले सेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको कामकारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग गर्ने तथा २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न सरकारलाई आवश्यक नियम कानुन संशोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।सात वर्षअघि एक खर्ब ४४ अर्बमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले हालै नेपाली व्यवसायी सतिशलाल आचार्य संस्थापक रहेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रेलाइट यूकेलाई जम्मा छ अर्ब ५० करोडमा बिक्री गरेपछि विवाद भएको हो ।
समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको अध्ययनबाट नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको कामकारबाहीमा कुनै असर नपर्ने भन्दै समिति संयोजक टंकमणि शर्मासहित सदस्यहरूको बचाउ गरेका थिए ।‘छानबिन समितिका संयोजकका सम्बन्धमा अनावश्यक टीकाटिप्पणी नगर्नसमेत आग्रह गर्दछु र सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी स्वीकृति दिने नियामक निकाय हुँदाहुँदै किन छानबिन समिति गठन गरिएको हो भने यो प्रकरणमा राजस्व छली र सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने सम्बन्धमा छानबिन र अनुसन्धान गर्न परेको कारण समिति गठन गरिएको हो’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
नियामक निकायले नियमन गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था भएको र सोअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रचलित कानुनबमोजिम भए÷नभएको सम्बन्धमा नियमन र कारबाही गर्ने आश्वासन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समितिलाई दिए ।
एनसेल खरिद प्रक्रियामा राजस्व छली, नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरणको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको हो कि भन्ने आम चासो रहेको र यसबाट नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र वैदेशिक लगानीमा पर्ने प्रभावका बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकाले समिति बनाइएको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।पछिल्लो प्रकरणसम्म आइपुग्दा जालझेलपूर्ण रूपमा एनसेलको सेयर खरिदबिक्री गरेर कर छल्ने तथा स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत स्पष्ट देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै मिलेर राष्ट्र र जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक लड्नुपर्ने बताए । ‘एक सय ४३ अर्बको कम्पनीलाई छ अर्बमा बिक्री गर्ने निर्णय पारदर्शी र प्राकृतिक छैन, यसलाई हरहालतमा नेपाल सरकरको स्वामित्वमा ल्याउन सबैले सामूहिक पलह गर्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्रीले भने ।
