काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको पुस १० गते एक वर्ष पूरा भएको छ । एक वर्षको प्रगति भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरण हेर्ने हो भने देशमा विकासको मूल फुटेको छ र आर्थिक अवस्था जताततै सुदृढ छ । तर, त्यसको ठीक विपरीत प्रचण्डको एकवर्षे कार्यकालमा देशको सम्पूर्ण अवस्था गन्जागोल छ । आर्थिक अवस्था तहसनहस छ ।
सरकारले घोषणा गरेका कुनै पनि कार्यक्रमप्रति जनताको विश्वास देखिँदैन भने आफैँले घोषणा गरेका कार्यक्रम पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नक्सदा सरकार छ भन्ने आभाष आम नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । प्रचण्डको यो कार्यकालमै गणतन्त्रविरुद्ध संगठित बन्नेहरूको मनोबल उच्च भएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तन सकिएको र अब आफू कसैको घेराबन्दीमा नपर्ने तथा नबहकिने दाबी गतवर्ष पुस १० गते प्रधानमन्त्री बन्दा र पछि नेपाली कांग्रेसलगायतका दलसँग नयाँ गठबन्धन बनाउँदा उनले घोषणा गरेका थिए । तर, तेस्रो कार्यकालको एक वर्षको अवधिमा प्रचण्ड सरकारले पुरानै अवस्था दोहोर्याएको छ । देशको आर्थिक, राजनीतिक, पूर्वाधार विकास, शैक्षिकलगायतका क्षेत्रमा कुनै ठोस प्रगति गर्न सकेन । विकास आयोजनाहरू गतवर्षको भन्दा लथालिङ्गको अवस्थामा पुगेको छ । बजेट व्यवस्थापनमै सरकारले संकुचित सोच बनाएपछि देशको समानुपातिक विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको छ भने विगतदेखि सुरु भएका आयोजना बजेट अभावमा लथालिङ्ग भएका छन् ।
पूर्वाधार विकासको बजेट पनि नेताको क्षेत्रअनुसार विनियोजन गरिएको कारण देशको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ मोडिएको छ । सोही कारण अर्थतन्त्र झन्भन्दा झन् शिथिल बन्दै गएको छ । प्राथमिकताप्राप्त योजनामा भन्दा पनि नेताको स्वार्थमा बजेट खन्याउने प्रवृत्तिले प्रचण्ड गठबन्धनमा प्रश्रय पाएको छ । त्यही भएर बजेट निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुनपुगेको छ ।
प्रचण्ड गतवर्ष पुस १० गते प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र होइन एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरूसँग नयाँ गठबन्धन गरेपछि उनले घोषणा गरेका कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा गएको छैन । यदि प्रचण्डको घोषणा कार्यान्वयमा गएको थियो भने देशको आर्थिक अवस्था धेरै सुदृढ भइसकेको हुनेथियो ।
२०७९ साल पुस १० गते प्रचण्ड नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर, केही महिनापछि नै उनले गठबन्धन परिवर्तन गरेर नेपाली कांग्रेस, माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी, केही मधेसवादी र साना दलको गठबन्धन बनाए । प्रचण्डको एकवर्षे कार्यकल कसरी काम सुरु गर्ने भन्नेमै बितेको छ ।
सरकार पुँजीगत बजेट खर्च गर्न यो एक वर्षमा थप कमजोर बनेको छ । यसले अर्थतन्त्र झनै कमजोर पारिदिएको छ । पुँजीगत बजेट कम भएपछि देशको सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित हुँदा पनि प्रचण्ड सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई बजेटअनुसार काम गराउन सकेन । यो एक वर्षको अवधिमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ । बजेटमा जनताका समस्यालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेर अवैज्ञानिक नीति लिइएको कारण सरकारले त्यसलाई ‘करेक्सन’ गर्न एक वर्ष लगायो । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्ध सुधार्न पनि एक वर्ष नै लगाउनु परेको छ । अझै पनि आम नागरिकले निर्बाधरूपमा व्यवसायमा हात हालिहाल्न पाउने अवस्था छैन ।
प्रचण्डले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालमा संविधान कार्यान्वयन र संघीयता सुदृढीकरणमा आफू सफल भएको बताए पनि संविधानविरुद्ध लगातार आवाज उठ्ने मौका प्रचण्डले प्रदान गरेका छन् । उनले आफ्नो एक वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान गरेको दाबी गरे पनि त्यो केबल तथ्यांकमा मात्र सीमित छ । व्यवहारमा आम सर्वसाधारण नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष उपभोग गर्न पाएका छैनन् । एक वर्षसम्म पनि आम नागरिकले वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन भएको देख्नै पाएनन् भने निजी क्षेत्रसँगको संवाद उपलब्धिमूलक हुन नपाएको देखिन्छ । लगातारको एक वर्षको प्रयासपछि तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चाप, पुँजीबजारमा आएको गिरावट र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रलगायतमा परेको चाप घटाउन सफल भएको प्रचण्डले दाबी गरे पनि एक वर्षदेखिको प्रयासपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो नीति लिएको कारण पुँजी बजारलगायत समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न थाले पनि त्यसको लागि प्रचण्ड सरकारले त्यत्तिकै एक वर्ष बिताएको छ ।
प्रचण्डले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार भएको दाबी पेस गरे पनि चालू आवमा अघिल्लो आवको भन्दा धेरै बजेट थियो । त्यही धेरै बजेटको अंकलाई देखाएर पुँजीगत बजेटमा वृद्धि भएको डाटा प्रस्तुत गरेका छन् । यो पनि प्रचण्ड सरकारको जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रयास हो । सरकारले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेमा पछिल्लो समयम हतोत्साही पार्ने प्रयास गरेको छ । लगानीको वातावरण नबन्दा बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । तर, प्रचण्ड त्यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन् । उनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार आएको दाबी मंगलबार नै गरे । राजस्व प्रशासनलाई चुस्त र सबै किसिमका राजस्व चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे पनि त्यसमा कुनै काम हुन नसक्दा यो वर्ष पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता गरेका छन् । यतिसम्म कि कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा प्रचण्डले गतवर्ष किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सकेनन् भने अझै मलको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकेका छैनन् । यसले प्रचण्ड सरकार किसानका लागि चिन्तित छैन भन्ने देखाएको छ ।
गतवर्ष घोषणा गरेका कुनै पनि कार्यक्रमको सन्तोषजनक कार्यान्वयन नगरेको प्रचण्ड सरकारले यो वर्ष यो गर्छु र ऊ गर्छु भनेर घोषणा गर्नु जनतालाई थामथुम पार्ने प्रयास मात्र हो । एक वर्ष यो गर्छु र ऊ गर्छु भनेर बेकारमा समय व्यतित गरेको प्रचण्ड सरकारले अर्को वर्ष पनि यस्तै बेकारमा समय खर्चने देखिन्छ ।
वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यतालिका र समयतालिका नै बनाएर सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखेर समग्र पूर्वाधार विकासका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलता दीर्घकालीनरूपमा हल गरिने बताए पनि यो कुुरा तीन पटक नै प्रधानमन्त्री बन्दा भनेका थिए । त्यसलाई अझै कार्यान्वयन नगरेको प्रचण्डले जनताले केही गरिनस् भनेर कराउने डरले यो वर्ष पनि यो गर्छु भनेर घोषणा गरेका हुन् ।
प्रचण्डले अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ भने पनि त्यो कार्यशैली बदलिने अवस्था अझै देखिएको छैन । युद्धको नाममा त्यतिधेरै जनताको हत्या गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका प्रचण्डको कार्यशैली यस्तो हुने आम नागरिकले कहिल्यै कल्पना गरेका थिएनन् । अब यतिलामो समयसम्म अपनाएको कार्यशैली प्रचण्डले छाड्छन् भन्ने अवस्था छैन ।
आफ्नै घरबेटीले विभिन्न योजना लिएर भताभुङ्ग र लथालिङ्ग पारिरहँदा संरक्षण गरिरहेका प्रचण्डले पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने दाबी गरे पनि त्यो तत्काल हुने देखिँदैन । नेपाली सेनालाई दिइएको काठमाडौं तराई द्रूतमार्गमा समेत एउटा रुखले आयोजना नै रोकिन पुग्ने अवस्था आएको छ । पूर्वाधार विकासमा रुख कटान समस्या नयाँ होइन, वर्षौँदेखिको समस्या हो । त्यसमा प्रचण्डको अहिलेसम्म नजर नपुग्नु र अब त्यस्ता समस्या समाधान गर्छु भनेर घोषणा गर्नु विकासमा प्रचण्डको अहिलेसम्म ध्यान नै गएको थिएन भन्ने हो ।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले निर्यात बढाउने गरी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक पहल थाल्ने बताएका छन् । यस्ता प्रतिबद्धता उनले विगतमा पनि व्यक्त गरेका थिए । यस्ता प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउने देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको शैली परिवर्तन गर्ने बताए पनि त्यसमा उनले सामान्य फेरबदलबाहेक केही गर्नसक्ने अवस्था छैन । यस्ता घोषणा उनको निरन्तर हुनेगरेका छन् । कहिले निरन्तरतामा क्रमभङ्ग त कहिले केही नाममा हुनेगर्छन् । बजेट निर्माणको परम्परागत तरिकाले एकातिर प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा बजेट विनियोजन हुन सकेन भने अर्कोतिर खर्चको सही आकलन पनि हुन सकेन । यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा परी समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भइरहेको छ । यो नेपालको नयाँ समस्या होइन । तर, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको यो तेस्रो कार्यकाल हो । यो समस्या पहिलादेखि नै छ ।
