काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक ग्रामको विकास गर्न नसकेको समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले थप औद्योगिक ग्रामको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न प्रदेशमा छवटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न लागेको हो । मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशको बारास्थित करैयामाई गाउँपालिका र पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न लागेको हो । कोशी प्रदेशको तेह्रथुमस्थित फेदाम गाउँपालिकामा पनि नयाँ औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न लागेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको जुम्लास्थित गुठीचौर गाउँपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा पनि नयाँ औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गर्न लागेको छ । मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि छवटा औद्योगिक ग्राम घोषणा हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए ।
एक सयभन्दा बढी औद्योगिक ग्राम घोषणा भइसकेको अवस्थामा उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले थप छवटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने काम अघि बढाएका हुन् । घोषणा भएका औद्योगिक ग्राम निर्माण भई नसक्दै थप घोषणा गर्दा कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौती हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । मन्त्रालयले यसअघि घोषणा भइसकेका औद्योगिक ग्रामको निर्माण र विकास नगर्ने तर नयाँ घोषणा गर्ने प्रवृत्तिलाई फेरि दोहोर्याएको छ ।
यसअघि मुलुकमा एक सय १३ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा भइसकेको छ । सरकारले सातवटै प्रदेशमा एक सय १३ वटा औद्योगिक ग्राम विकास गर्ने घोषणा गर्यो । त्यसको लागि बजेट विनियोजन तथा निकासा समेत गरेको छ तर औद्योगिक ग्रामको विकास र निर्माण शून्यजस्तै छ । सरकारले औद्योगिक ग्रामको विकासको लागि चार वर्षमा एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पालिकाहरूलाई वितरण गरेको छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेसँगै पालिकाहरूलाई रकम प्रदान गर्दै आएको छ । सरकारले पहिलो किस्तामा एक सय १७ वटा पालिकालाई एक अर्ब आठ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, दोस्रो किस्तामा ४२ वटा पालिकालाई ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ र तेस्रो किस्तामा चारवटा पालिकालाई दुई करोड छ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ ।
औद्योगिक ग्रामको लागि विनियोजित रकम वितरण गर्दै आए पनि हालसम्म एउटा औद्योगिक ग्रामले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने अवधारणाअनुरूप सरकारले औद्योगिक ग्रामलाई अगाडि बढाएको थियो । सरकारले स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरूप औद्योगिक ग्राम स्थापनाको अवधारणा अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
औद्योगिक ग्रामको लागि अध्ययन अनुसन्धानको अभावसँगै यसको विकास तथा निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा, सडक, बिजुलीलगायतका पूर्वाधारको विकास कसरी गर्ने भन्ने योजना नहुँदा यसको विकास असम्भव प्रायः देखिएको हो । ‘स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी यस्ता उद्योगको स्थापना, विकास र प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन छरिएर रहेका साना उद्योगहरूलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना र सञ्चालन आवश्यक रहेको छ । ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’को प्रस्तावनमा समेत भनिएको छ । तर, अधिकांश पालिकामा जग्गाप्राप्ति ठूलो समस्यामा रहेको छ भने आवश्यक पूर्वाधारको विकास थप समस्या देखिन्छ ।
कार्यविधिअनुसार हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराई क्षेत्रमा सात बिघा हुनुपर्नेछ । औद्योगिक ग्रामभित्र सडक, बिजुली, पानी, गोदामलगायतका सुविधा हुनुपर्ने बताइएको छ । मन्त्रालयमा आएका गुनासोहरूमध्ये अधिकांश पालिकाले उपयुक्त जग्गा नभएको प्रतिक्रिया दिएको जानकारी गराएका छन् । औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गाप्राप्ति समस्या बन्दै आएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । जग्गाप्राप्ति नै समस्या भएपछि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रवक्ता ठाकुरले औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणको लागि मात्रै सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा औद्योगिक ग्राम पूर्वाधार निर्माणको सो मात्रामा रकम खर्च गरिएको हो । औद्योगिक ग्रामको विकास नहुँदानहुँदै पनि सरकारले भने बजेटमार्फत नै रकम विनियोजन गर्दै आएको पाइन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४४ वटा, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४० वटा, आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ मा २१ वटा र आर्थिक वर्ष २०७९/८० आठवटा गरी एक सय १३ वटा औद्योगिक ग्रामको घोषणा गरिएको हो । यस्तै, एक सय ६० वटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ भने औद्योगिकस्थल पुहँच सडक निर्माणकार्यलाई समेत अघि बढाइएको मन्त्रालयअन्तर्गत औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखाले जनाएको छ ।
औद्योगिक ग्रामको विकासका लागि मन्त्रालयले ९० लाख रुपैयाँदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मन्त्रालयले औद्योगिक ग्रामको प्रगतिविवरण माग गरेपछि २६ वटा स्थानीय तहले विवरण बुझाएका छन् । विवरण बुझाउने स्थानीय तहमा पाख्रिबास नगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, विदुर नगरपालिका, थाहा नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, वालिङ, राइनास गाउँपालिका, बिहादी गाउँपालिका, इस्मा गाउँपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिकालगायतका पालिका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६०औँ प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम निर्माणको कार्यप्रगतिको बारेमा मन्त्रालय नै अनभिज्ञ रहेको उल्लेख गरेको छ । सरकारको नीतिअनुरूप औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई बढीमा तीन करोडसम्म अनुदान दिने नीतिबमोजिम मन्त्रालयले हालसम्म एक सय पाँचवटा स्थानीय तहलाई एक अर्ब एक करोड २० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ । अनुदान प्राप्त गर्ने स्थानीय तहमध्ये ८५ वटालाई पहिलो र २० वटालाई दोस्रो किस्तासमेत निकासा भएको छ । सो रकमबाट स्थानीय तहले गरेको कार्यप्रगतिको अभिलेख मन्त्रालयमा छैन । जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, स्थानीय तहको प्राथमिकता र क्षमतको विश्लेषण नगरी सुरु भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गरी तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
