काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपाका) अध्यक्ष प्रेम सुवालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तत्काल पदबाट निलम्बन गरेर उनीमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
मंगलबार संघीय संसद् भवनमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद सुवालले उक्त माग गरेका हुन् । मंगलबारको अंकमा आर्थिक दैनिकले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँगको मिलेमतोमा मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले ‘डेडिकेटेड फिडर’ तथा ‘ट्रंक लाइन’को विद्युत् महसुल असुल गर्ने सम्बन्धमा लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयको किर्ते निर्णय बनाएर सकुर्लर गरेको सक्कली र नक्कली पत्रसहितको समाचार प्रकाशन गरेपछि सांसद सुवालले घिसिङलाई अविलम्ब निलम्बन गरी छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।
सांसद सुलालले घिसिङविरुद्ध डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् उपभोग गरेकाहरूसँग अबौँ रुपैयाँ असुल नगरेको चिलिमे त्रिशुली प्रशारण लाइनको ठेक्का समयमै पूरा नगरेका ठेकेदारलाई कारबाही नगरेको लगायतका आरोप लगाएका थिए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पिङ्गाओ ग्रुप अफ कम्पनी चाइनाले पाएको उक्त ठेक्का बदनियतपूर्वक खोसेर पारिवारिक कब्जा जमाएर कान्छा ससुरा प्रदेशसभाका सांसद डम्बर तामाङको कम्पनी प्रो सोलुसनलाई जिम्मा लगाएका थिए । सन् २०१९ मै सकिनुपर्ने प्रशारण लाइन निर्माणको उक्त काम अझै सकिएको छैन । निर्माणको ठेक्का पाएको चाइनिज कम्पनी पिङ्गाओ ग्रुप अफ कम्पनीले प्रो सोलुसनका सञ्चालकले आफ्नो ठेक्का खोसेर २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगद रकम पनि लिएर खाइदिएको आरोप लगाउँदै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा हालेको उजुरी पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेर निस्तेज पारिएको छ ।
मंगलबार संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद सुवालले भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध डेडिकेटेड र ट्रङक लाइन विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूसँग २०/२५ अर्ब रुपैयाँ असुल नगरेको, चिलिमे त्रिशुली ठेक्का समयमै पूरा नगरेका ठेकेदारलाई कारबाही नगरेको, छ अर्ब रुपैयाँको ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा कमिसनको पछि लागेको, विद्युत् नियमन आयोगको सिफारिसविना पीपीए गरी राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँको नोक्सानी पुर्याएको, ५५ करोड रुपैयाँको लामा कन्स्ट्रक्सनको सेयर नौ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेर भ्रष्टाचारको रकम सम्पति शुद्धीकरण गरेको जस्ता विविध आरोप लागेको हुँदा कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्नु जरुरी छ ।’
