काठमाडौँ । जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बैठकलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आधुनिक समाजको विकाससँगै लोकतन्त्रका लाभहरू सबै जाति र समुदायको जीवन पद्धतिसँग जोडिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आदिवासी जनजातिको परम्परालाई जीवन्त राख्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “आदिवासी जनजातिको जनजीविकामा क्षति पुर्याउन हुन्न, उनीहरूको पुर्ख्यौली जमिन र प्राकृतिक स्रोतमा हुने हानि–नोक्सानी तथा सामूहिक अधिकार हनन् हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानतः सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गरे ।
“संविधानले अवसर तथा लाभमा आदिवासी जनजातिलाई अग्राधिकार दिएको छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा राजनीतिक दलले जनसङ्ख्याका आधारमा आदिवासी जनजातिको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।”
मातृभाषाको संरक्षणसहितको आदिवासी जनजाति लक्षित खुला र जीवन्त सङ्ग्रहालय तथा नमूना सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र विकास गर्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । “आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति, र परम्पराको संरक्षण गर्न राष्ट्रियस्तरमा आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक छ,” उनले भने, “सांस्कृतिक सम्पदालाई जगेर्ना गर्न प्राथमिक तहदेखि नै मातृभाषामा पठनपाठन गर्न जरुरी छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयता र गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् नेपालमा पहिलो पटक आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई संस्थागत गरिएको बताए । उनले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले जाति, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, साहित्य र समाज विकासमा प्रोत्साहन गर्दै आएको उल्लेख गरे ।
