काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राज्यका महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा विवादमा आएका व्यक्तिलाई नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिएको छ । लोकतन्त्रको भावना र संविधानको मर्मविपरीत हुनेगरी सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति नगर्न/नगराउन आयोगले निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी राज्यका महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा विवादमा आएका व्यक्तिलाई नियुक्ति नगर्न नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । आयोगले नेपाल सरकार, संवैधानिक परिषद् तथा राज्यका विभिन्न जिम्मेवार तहबाट कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायका उच्च पदमा फौजदारीलगायत विभिन्न अभियोगमा राज्यको कारबाही तथा छानबिन प्रक्रियामा रहेका एवम् सामाजिक र नैतिकरूपमा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको र नियुक्ति गर्ने क्रममा रहेको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएको जनाएको छ । राज्यका निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरू सामाजिकरूपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानुनीरूपमा फौजदारी अभियोगमा सजायन भएको हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, सभ्य समाजको अपेक्षा र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो ।