काठमाडौँ, असार ११
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संसोधन विधेयक २०७६ मा अख्तियारबाट हुने अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग/प्रतिष्ठान/कम्पनी, बैंक, मेकिडल कलेजलगायतका निकायलाई समेत समेट्ने उद्देश्य देखिएको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्व नै कोरोनाको त्रास र चपेटामा परेको र अर्थतन्त्र ठप्प भएको अवस्थामा आएको विधेयकको नियन्त्रणकारी प्रावधानले नेपालको निजी क्षेत्र थप चिन्तित भएको बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग/प्रतिष्ठान/कम्पनीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनले अन्य धेरै नियमनकारी निकायहरू व्यवस्था गरेको र ती नियमनकारी निकायहरू स्वयम् अख्तियारको निगरानीमा रहने व्यवस्था हुंदाहुंदै निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पुनः अख्तियार (संवैधानिक निकाय) मार्फत प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानले निजी क्षेत्र थप हतोत्साहित भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसबाट मुलुकभित्र लगानीको वातावरणअनुकूल नबन्ने निष्कर्ष सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
आफूहरु व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि स्वतन्त्र व्यावसायिक निर्णय लिन पाउनुपर्ने विषयका पक्षपाती रहेको समेत निजी क्षेत्रले स्पष्ट पारेको छ । प्रस्तावित प्रावधानले, निजीस्तरका कम्पनीको पेशागत स्वतन्त्रताउपर हस्तक्षेप हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । देशको आर्थिक कारोवार चलायमान बनाउन र व्यावसायिक कार्य अघि बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुको साटो सरकारी निकायको उत्पीडनमा पर्ने तथा एकपछि अर्को अनुसन्धान कारबाही गर्ने निकायहरू थपिँदै जाँदा पेशा व्यवसायहरू निरूत्साहित भई पलायन हुन जाने र यसबाट देशको आर्थिक गतिविधिमै गम्भीर धक्का लाग्न जानेतर्फ महासंघ र परिसंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उद्योग व्यवसायको निर्बाध विकास र विस्तार गरी अर्थतन्त्रको थप सबलीकरणमार्फत रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको अभियानमा यस प्रकारको प्रावधानले सहयोग नगर्ने निष्कर्षसहित प्रस्तावित प्रावधानलाई यथाशीघ्र संशोधन गर्न महासंघ र परिसंघले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
