काठमाडौं,वर्तमान प्रदेश सरकारहरूमध्ये मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यको तुलनामा त्यहाँ झन्डै बीस प्रतिशत सांसदहरू मन्त्रीका रूपमा छन्। मधेसमा बनेको २० मन्त्रीहरूसहितको सरकार नेपालको हालसम्मकै ठूलो प्रदेश मन्त्रिपरिषद् हो। हाल बागमती प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा धेरै १४ मन्त्रालय छन्। नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारमा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ। एकजना सङ्घीयताविद् प्राध्यापकले प्रदेश सरकारहरूले त्यो 'संविधानको छिद्र' प्रयोग गरेर प्रस्तुत गरिएको 'विकृति' बताएका छन्।प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले बीबीसीसँग भने: “संविधानले जुन मर्यादा अन्तर्गत रहेर प्रदेश सरकार चल्न भनेर मार्ग निर्देशन गरेको थियो, त्यो छिद्रहरूको प्रयोग गरेर उनीहरूले विकृति ल्याए।”नेपालको संविधान अनुसार मधेस प्रदेशले २१ जनासम्म र बागमती प्रदेशले २२ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल बनाउन पाउँछन् भने सबैभन्दा कम प्रदेशसभा सदस्य हुने कर्णालीले प्रदेशले ८ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउन सक्छ। “संविधानले तोकेको प्रतिशत प्रतिनिधित्वमूलक मन्त्रिपरिषद् होस् भनेर मार्ग निर्देशन मात्र गरिएको मात्र थियो। प्रदेश सभापिच्छे फरक फरक सङ्ख्या हुने भएको अवस्था थियो। तर पनि प्रदेशमा सङ्घभन्दा आधाभन्दा कम नै मन्त्रीहरू बन्लान् भन्ने अपेक्षा थियो,” प्राध्यापक शर्मा भन्छन्। संविधान संशोधनलाई 'आधार'पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसअघि संसद्मा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा बोल्ने क्रममा दलहरूबीच प्रदेशमा १० प्रतिशतभित्रै मन्त्रिपरिषद् सीमित गर्ने कुरामा सहमति भएको बताएका थिए। राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले २०७९ सालमा पेस गरेको एक प्रतिवेदनमा प्रदेशमा मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या धेरै हुँदा प्रशासनिक खर्चमात्र वृद्धि नभईकन 'जनताको सङ्घीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको' उल्लेख गरेको थियो। “संविधान संशोधनको बहसलाई यसले मलजल नै गर्ला,” उक्त संसदीय विशेष समितिका संयोजकका रूपमा काम गरेका खिमलाल देवकोटाले बीबीसीसँग भने। “तर त्यसले पनि स्थायी समाधान दिन्छ नै भन्ने हुँदैन। त्यसका लागि स्थानीय सरकारको ढाँचामा हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रणालीमा जानुपर्छ।”संविधानमै सङ्घका हकमा भने २५ को सङ्ख्या बढाउन नपाइने भनिएको छ। प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा थप्छन्: “प्रदेशहरूमा सङ्घकै रोग सरेको छ। सङ्घमा जसरी नेताहरूले छिद्रहरूमा खेलेर आफूखुसी मन्त्रालयहरूको भागबन्डा गर्ने, थप्ने, घटाउने काम गरे त्यही कुरा प्रदेशका नेताले सिके।” तर त्यसले प्रदेश र सङ्घीयतालाई 'बदनाम' गराउने काम भइरहेको भन्दै प्राध्यापक शर्माले “सङ्घीयता भनेकै आफ्ना धेरै मान्छेलाई मन्त्री बनाउने, त्यसको फाइदा लिने, राज्यको दोहन गर्ने” भनेर स्थापित भइरहेको टिप्पणी गरे। “त्यसैले अब हामीले संविधान संशोधन गर्‍यौँ भने, यो विषय सोच्नुपर्ने खण्ड बन्यो।” प्रदेशमा मन्त्रालय कति?सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लैजाँदा सुरुमा सात वटै मन्त्रालयमा सात-सातवटा मन्त्रालय गरी ४९ वटा तोकिएका थिए। तर हाल त्यो बढ्दै कोशीमा ९, मधेसमा १२, बागमतीमा १४, गण्डकीमा ७, लुम्बिनीमा १२, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा ७ पुगेर ६९ रहेको देखिन्छ। २०७४ सालमा प्रदेश संरचना सुरु गर्दा सबै प्रदेशमा एकनास मन्त्रालय सङ्ख्या रहे पनि पहिलो कार्यकालको अन्त्यसम्ममा त्यो ७८ पुगेको खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। मन्त्रालयको सङ्ख्या मात्र नबढीकन राज्यमन्त्रीसमेत जोड्दा मन्त्रीको सङ्ख्या झनै उल्लेख्य बढेको देखिन्छ। (बीबीसी)