काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यमका लागि तीन हजार तीन सय २३ वटा प्रस्ताव परेको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीमार्फत माग गरेसँगै आवेदन दिनेको संख्या सो मात्रामा रहेको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी विश्वनाथ घिमिरेका अनुसार एक महिनाको सयमअवधिमा सो मात्रामा प्रस्ताव आएको बताए । हामीले भदौ ११ गतेदेखि भदौ ३१ गते सम्म परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेका थियौं सो अवधिमा उक्त प्रस्ताव प्राप्त भएको हो उनको भनाई छ । प्रतिष्ठानले भौतिक रुपमा र अनलाइन गरी दुवै माध्यमबाट प्रस्ताव प्राप्त गरेको हो । प्राप्त प्रस्तावमध्ये करिब ४० प्रतिशत अनलाइन र ६० प्रतिशत भौतिक रुपमा प्राप्त भएको छ । परियोजना प्रस्तावको ढाँचा भने प्रतिष्ठान तथा कार्यविधिले तोके अनुरुप भएका प्रस्तावहरु मात्र छनौट गरिएको बताइएको छ । स्टार्ट अप उद्यम गर्न इच्छुकका लागि सहजहोस् भन्ने उद्देशयका साथ भौतिक रुपमा र अनलाइन माध्यमबाट आवेदन बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो, उनले भने, सोहि अनुरुप प्रतिष्ठानमा स्टार्ट अप उद्यमीले प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।’
प्राप्त प्रस्तावहरु मध्ये उत्पादनमुलुक, सेवामुलक, औषधिजन्य, कृषि र पशुपन्छीजन्य लगायतका उद्यम सञ्चालन गर्ने इच्छा सहित प्रस्ताव पेश गरेका छन् । प्रस्तावमा साना पसल, खाजा घर, हस्तकला, एग्रोफर्म, कृषि फार्म, कृषि तथा पशुपन्छी फर्म, पोल्ट्री व्यवसाया, मोबाइल पसल, कपडा पसल, होजियरी उद्योग,डेरी उद्योग सञ्चालन गर्न इन्छुक रहेका छन् । साथै सातवटै प्रदेशका ३० वटा भन्दा बढी जिल्लाहरुबाट प्रस्तावहरु समेत आएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकादेखि रुपन्देही, घनुषा, बाजुरा, दैलेख,जाजरकोट, मुगु लगायतका सुगम देखि दुर्गमस्थानका व्यक्तिहरुले स्टार्ट अप उद्यम गर्नका लािग प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ को दफा ४ बमोजिम योग्यता पुरा गरेका अनुसूची १ बमोजिमको क्षेत्रमा नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीहरूले आवदेन पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत् स्टार्टअप उद्यमका लगि एक अर्ब रुपैयाँको ‘नेपाल स्टार्टअप कोष ’ स्थापना गरेको थियो भने सोहि कार्यक्रमलाई प्रतिष्ठानले अघि प्रस्ताव माग गर्दै अघि बढाएको हो । प्रतिषठनले अब प्रस्तावित सूचीको आवश्यकता अनुरुप छनौट गरी पुन सूचीकरण गरिन्छ भने त्यसपश्चयात प्रस्तावहरुको कार्यक्रमको बारेमा विस्तृतमा प्रस्तुतिकरण समेत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी अघि बढाइन्छ । स्टार्ट अप उद्यमका लागि बजेटमा भनिएको छ ‘उद्यमममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गरिनेछ । स्टटार्ट अप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्ट अप बोर्ड गठन गरिनेछ। स्टार्ट अपम उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न एक अर्ब रुपैयाँको नेपाल स्टार्टअपव कोष खडा गरिएको छ।’ स्टार्ट अप उद्यम अघि बढाउने क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साउन ३० गते स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत कार्यविधि अनुरुप उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा पाउन सकिनेछ । कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमका लागि निश्चित योग्यता तोकिएको छ ।यसमा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको तथा स्थापना भएपछिको कुनैपनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रुपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसाय यस्तो कर्जा पाउनका लागि योग्य हुनेछन् ।
प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगको रुपमा दर्ता नभएको, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको, कालोसूचीमा परेको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्टउप कर्जाका लागि योग्य मानिनेछैन । कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिनेछ भने कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन भएको रकमबाट कर्जा सुरक्षण निगमनलाई भुक्तानी गर्ने रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यस्तै, कर्जावापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भने खातामा बाँकीरहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजवापतको रकम फिर्ता गर्न शुरु गर्नुपर्नेछ ।
यो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिबमोजिम बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रुपमा राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमीले स्वयम् गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनीक वा सेवा शूल्कवापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम शून्य दशमलव एक प्रतिशतसम्म सेवा शूल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
