काठमाडौँ । सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा मंगलबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिकसुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका जटिलता अन्त्य गर्न मन्त्रालयले विज्ञ समिति गठन गरेर अध्ययन जारी राखेको बताएका छन् ।
मन्त्री भण्डारीले कोषका योजनालाई समयसापेक्ष बनाउन बाधक नीतिगत तथा कानुनी विषय निरुपण गर्न लागिपरेका छौँँ भने । उनले श्रमिकको जीवनमा आइपर्ने ‘कोखदेखि शोकसम्म’का अप्ठ्यारामा सामाजिक सुरक्षा कोषले आर्थिक दायित्व वहन गर्दै आइरहेको बताए ।
सरकारी सेवामा रहेका अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री भण्डारीले उनीहरुलाई देखाएर निजी क्षेत्रले आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध ढिलो गर्न नहुने बताए ।
सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा अभियानमा आबद्ध गराइ उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम घटाउनेतर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए । औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्नु सराहनीय भएको भन्दै मन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गनठले सिफरिस गरेका सबै सुविधा श्रमिकलाई दिइनुपर्नेमा जोड दिए ।
श्रमिकका जीवनमा आइपर्ने जोखिम कम गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले मद्दत गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताए । छोटो समयमा कोषले श्रमिकका हितमा उदाहरणीय काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अन्य कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले करिब ८५ प्रतिशत रोजगारी उपलव्ध गराएको जनाउँदै निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भएको बताए । कोषले हालसम्म एक लाख ८० हजार नौ सय २२ श्रमिकलाई विभिन्न योजनाअन्तर्गत ११ अर्ब ६२ करोड भुक्तानी गरेको छ । कोषमा योगदान रकम ६८ अर्ब ६८ करोड सङ्कलन भएको छ । कोषले श्रमिकका लागि औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरेको छ ।
