काठमाडौं । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सुस्त रहेको पुँजीगत खर्च पाँच महिना पूरा हुँदा जम्मा ११ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै भएको छ । सरकारले यस वर्ष तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर पाँच महिनासम्म जम्मा ४० अर्ब ८० करोड छ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
चालु खर्च भने पाँच महिनामा ३१ दशमलव ८७ प्रतिशत भएको छ । सरकारले यस वर्ष कुल ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ चालू खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ । तर, मंसिर अन्तिमसम्म जम्मा तीन खर्ब ६३ अर्ब ५४ करोड ७० लाख रुपैयाँ हाराहारी खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने सबैभन्दा धेरै ४१ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस वर्ष तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख खर्च गर्नुपर्नेमा पाँच महिनासम्म एक खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार विनियोजित बजेटमध्ये २९ दशमलव ८९ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले यस वर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, पाँच महिनामा पाँच खर्ब ५६ अर्ब ११ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
स्रोत सङ्कलनतर्फ पनि सरकार कमजोर देखिएको छ । महालेखाको तथ्याङ्कअनुसार कर तथा गैरकर आम्दानी, अनुदान र अन्य शीर्षकमा १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने वार्षिक लक्ष्य छ । तर, पाँच महिनामा जम्मा २७ दशमलव ४७ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब चार अर्ब ३० करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
सरकारले कर तथा गैरकर राजस्वबापत १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखेको छ । तर, पाँच महिनामा जम्मा २८ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ९८ अर्ब १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ ।
अहिलेसम्म कुनै पनि वैदेशिक अनुदान रकम प्राप्त गर्न नसकेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । यस वर्ष सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दासम्म कुनै पनि रकम प्राप्त भएको देखिँदैन ।
