संसारबाटै दुर्लभ बन्दै गएको वैदेशिक सहयोगमा प्राप्त हुने अनुदानलाई देशले प्रयोग गर्न नै सकेन । त्यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण दुई छिमेकी देश चीन र भारतबाट प्राप्त भएको खर्बमा नै हिसाब हुने अनुदान रकमको उपयोग गर्न नसकिएको अवस्थालाई मात्रै हेरे पुग्छ । हालमात्रै प्रधानमन्त्रीको एउटा छिमेकी देश चीनको भ्रमण सम्पन्न भएको छ । त्या भ्रमणको अघिपछि उक्तदेशबाट लिने सहयोगमा प्राप्त हुने रकमको प्रकारका बारेमा धेरै बहस भयो । यसमा ऋण लिने कि अनुदान भन्ने विषय थियो । सत्ता साझेदारी एउटा दल ऋण नलिने पक्षमा उत्रियो । अनुदानचाहिँ जतिभए पनि हुने उसको मान्यता थियो ।
चीनले बीआरआईअन्तर्गत ऋण दिन खोजेको भनेर विषयहरू बाहिर आए । अवस्था कतिसम्म चर्कियो भने दुई ठूला दलको सरकार नै ढल्नेसम्मको स्थिति बनेका थियो । पछि प्रधानमन्त्रीले नै ऋण नलिने भनेर सार्वजनिक मन्तव्य नै दिन प¥यो । यो भ्रमणमा नेपालले नौ अर्ब हाराहारीको अनुदान पाएका थियो । यसअघि उक्त देशले दिएको झण्डै खर्बको हाराहारीमा दिएका अनुदान प्रयोग गर्न नसकिएको अवस्थाले यो सहयोग पनि के होला भन्ने प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिरको मध्यमा चीन भ्रमणमा गएका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाललाई पाँच सय मिलियन आरएमबी (५० करोड युआन) अनुदान दिने भनी गरेको घोषणाले चीनबाट मात्रै प्राप्त भएको यस्तो अनुदानको रकमको अंक खर्बबाट उकालो लागेको हुनुपर्छ भन्ने जानकारहरूको बुझाइ छ । करिब पाँच वर्षअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण सम्पन्न भएको थियो । त्यसमा एक अर्ब आरएमबी अर्थात् साढे १८ अर्बको अनुदान दिने घोषणा भएको थियो । यसकै छेउछाउमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भएको थियो । नेपाल भ्रमणमा आउँदा तीन दशमलव पाँच बिलियन आरएमबी अर्थात् अहिलेको मूल्यमा ६५ अर्ब ४० करोड अनुदानको घोषणा भयो । यस्ता ठूलासाना रकम जोडिँदैजाँदा चीनबाट मात्रै खर्बको हाराहारीमा अनुदान रकम प्राप्त भएको । छिमेकी देश भारतसँग पनि त्यस्तै देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमणमा रहँदा ठूलो धनराशीको अनुदान दिने घोषणा गरे । भारतबाट प्रत्येक वर्ष बाह्र पन्ध्र अर्ब भारतीय रुपैयाँको त बजेटमा नै अनुदान दिने भनेर घोषणा भइरहेका पाइन्छ ।
जुनसुकै वर्षको भारतीय बजेट हेर्दा हुन्छ । यतिबेला नेपालका प्रधानमन्त्री अर्को छिमेकी भारतको भ्रमणमा जाने तयारी चलिरहेको भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् । यस्तो भ्रमण भयो भने यस्तो सहयोगमा केहीनकेही अंंक थपिन्छ नै । त्यस्तो सहयोगले नै भ्रमण सफल असफल भन्ने मूल्याङ्कन हुने त परम्पराजस्तै बनिसकेको अवस्था छ ।
यी दुई मुलुकबाहेक नेपालले अनुदानको रकम प्राप्तगर्ने क्रम घट्दो छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आर्थिक अनुदानको भाग हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । जस्तो, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा दुई दशमलव सात प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा तीन दशमलव दुई प्रतिशत र आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा तीन दशमलव छ प्रतिशत रहेकामा अनुदानको हिस्सा शून्य दशमलव चारदेखि शून्य दशमलव छ प्रतिशत मात्रै रहेको विवरणहरूले बताउँछन् । यस्तो दुर्लभ हँँुदै गएको वैदेशिक सहयोगमा अनुदानमा दुई छिमेकी देशले भने माया गरेका मान्नुपर्छ । तर सरकारले यी सहयोगहरू प्रयोग गर्न नै सकेको छैन । आधा–एक दशकमा घोषणा भएका अनुदानकार्ता अंक कहाँ खर्च भयो भन्ने केही अपवादबाहेक सरकारसंँग रेकर्ड नभएको विज्ञहरूको बुझाइ छ । कतिपय अवस्थामा त अनुदान घोषणा भएका ती सहयोगले औपचारिक रूप नै पाउँदैनन् । लिनेले खोजतलास नगरेपछि दिनेले आफैँ खोज्दै आउने कुरा पनि भएन । अब त्यस्तो नहोस् ।
