काठमाडौँ । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने बाटो खुला भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुस १६ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो ।
उक्त प्रस्ताव पास भएसँगै अब ठूला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडल समेत खुला भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि बाटो खुला हुनेगरी विद्युत् आयोजनाका लागि सबै मोडल खुला गर्ने विषय कार्ययोजनामा राखिएको जानकारी दिए । ‘लगानीकर्तालाई सहज बनाउने र स्वदेशीसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने बाटो खुला गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेका थियौँ, उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमार्फत राखेको ‘समृद्ध नेपाल’ को लक्ष्य पूरा हुनेछ’, उनले भने । उक्त मार्गचित्रले सरकारले बनाउने आयोजनालगायत आन्तरिक तथा बाह्य लगानी र सबै प्रारूपका जलविद्युत्हरूलाई अघि बढाउन मार्गप्रशस्त गरेको छ ।