काठमाडौं । विशेष अदालतले कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा घोटाला प्रकरणमा ८७ जना दोषी ठहर गर्र्दै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत गर्ने फैसला सुनाएको छ । अदालतले एक सय ६२ जनालाई भने सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय तेज नारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला गरेको हो ।
टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धीजराज रेग्मीसमेत दुई सय ४९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत माघ २६ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । ६ बिघा १९ कठ्ठा १० धुर जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा प्रतिवादीहरूविरुद्ध दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद जरिबाना तथा व्यक्तिका नाममा लगिएको जग्गा जफतको माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । बिगो रकम भने मालपोतमा देखाइएको न्यून मूल्याङ्कनका आधारमा कायम गरिएको थियो ।
उक्त जग्गा घोटाला प्रकरणमा पदाधिकारी र कर्मचारी समेत ११ जना तथा जग्गा खरिद गर्ने प्रथम पक्षका ७६ जनासहित ८७ जनालाई दोषी ठहर गरिएको हो । टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारीहरू कर्मचारीहरू र जग्गाधनी गरी दुई सय ४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकोमा ८७ जनाबाहेक बाँकीले सफाइ पाएका छन् । टीकापुरको झन्डै ७ बिघा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना भएको थियो ।
२०२८ सालमा सरकारले टीकापुर उत्तरतर्फको जंगल, पूर्वतर्फ रजिपुर र सीतापुर गाउँको आवादी, दक्षिण सीतापुर लकमी, छकरकैला र बाघमारा गाउँको आवादी, पश्चिम कटानपुर गुलरिया मोतीनगरको आवादी गरी चार किल्लाभित्र पर्ने एक हजार बिघा र नदीनाला र कुलोले चर्चेको एक सय ७३ बिघा गरी एक हजार एक सय ७३ बिघा जग्गा कृषि फार्म परियोजना र नगर बस्तीका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजपत्रमा यस कामका लागि जग्गा कायम रहेसम्म हदबन्दी छुट दिइने भनिएको थियो । त्यसकै आधारमा अहिलेको टीकापुर सहर विकास भएको हो । सहर एवं बस्ती विकासपछि बाँकी रहेको जग्गा नगर विकास समितिकै नाममा थियो । तर, बहुदलपछि राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताकै चलखेलबाट जग्गा हत्याउन योजनाबद्ध मिलेमतोमा अनियमितता गरिएको थियो । यो परियोजना सञ्चालन गर्न टीकापुर नगर विकास समिति गठन भएको थियो ।
