काठमाडौं । ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूको साझा संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा यही मिति २०८१ पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।
‘ऊर्जा विकासमा सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेर विद्यमान अवरोधहरूको पहिचान गरी सोको निराकरणका लागि आवश्यक कानुनमा संशोधन, स्रोतको सुनिश्चितताका स्रोत पहिचान गरी ल्याइएको मार्गचित्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऐतिहासिक रहको छ’, इप्पानले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो मार्गचित्र कार्यान्वयन भएको खण्डमा निर्माण आयोजना अवधिमा सरकारले भ्याटबापत मात्रै तीन खर्ब ७५ अर्ब, रोयल्टीवापत वार्षिक दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र राजस्वबापत ८८ अर्ब प्राप्त गर्नेछ भने आयोजना निर्माणमा प्रतिवर्ष सात लाख ५० हजारले रोजगारी पाउनेछन् र आयोजना सञ्चालन अवधिभर एक लाख ५० हजारले दीर्घकालीन रोजगारी पाउनेछन् ।
ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको साढे दुई दशकमा नै निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म २७ सय ४० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने चार हजार ६३ मेगावाट बराबरका एक सय ४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४३ सय ६३ मेगावाट बराबरका एक सय ४१ आयोजना नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् ।
यसैगरी सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका आवेदन दिएका १० हजार मेगावाटका आयोजनामध्ये पनि आठ हजार मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रका रहेका छन् । निर्माणका अनुमति पत्र प्राप्तको लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार सात सय छन् । यी सबैमा आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १३ खर्ब लगानी भइसकेको छ भने आगामी १० वर्षमा ३० खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने इप्पानको दाबी छ ।
इप्पानले विगतदेखि नै सरकार समक्ष उर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानेर ऊर्जा विकासको माध्यमबाट देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नका लागि आगामी १० वर्ष ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ऊर्जा विकासमा अवरोधक रहेका (वन, वातावरण, भूमिसम्बन्धी) कानुनहरूको निलम्बनको नेपाल सरकारसँग ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणाको लागि पहलगर्दै आइरहेको थियो ।
वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन तथा योसँग सम्बन्धित नियमावलीहरू र कार्यविधिहरू ऊर्जामैत्री मात्र होइनन्, विकासमैत्री नभएको इप्पानको दाबी छ । यिनीहरूलाई तत्काल निलम्बनको माग इप्पानले गरेको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा लगानी सम्मेलनको पूर्वार्धमा भएको संशोधन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर करिव १९ हजार मेगावाट क्षमताका दुई सय १७ वटा आयोजना रोकिएको इपानले जनाएको छ ।
इप्पानले विद्युत् विधेयकको दाफा १९ को ठाउँमा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ को व्यवस्था कायम गर्न, विद्युत् विधेयकको दफा २३ को ठाउँमा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १० को व्यवस्था कायम गर्न, विद्युत् विधेयकको दफा ५मा निजी क्षेत्र आफैँले आयोजनाको पहिचान गरेर विद्युत् अनुमतिपत्रको लागि आवेदन दिएका आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थप गर्न, विद्युत् विधेयकको दफा ६ को उपदफा १ को व्यवस्था हटाउन, विद्युत् विधेयकको दफा ७ का क को ३ र ख हटाउन र विद्युत् विधेयकको दफा ५७ मा पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला बहुउद्देश्शीय आयोजना भनेर उल्लेख गर्न पनि माग गरेको छ ।
यस्तै, इप्पानले पीपीए खुला गर्न पनि माग गरेको छ । उसले सरकारले घोषणा गरेको मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण जलविद्युत् आयोजनाहरूको पीपीए खुला गराउनै पर्ने माग गरेको हो ।
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत आईईई र ईआईएमा उल्लेख भएको सरकारी जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धित संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्न पनि माग गरेको छ ।
यस्तै, प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणमा दू्रतता दिन पनि माग गरेको छ । मार्गचित्रले नै प्रसारणलाइनको अभावमा विद्युत् खेर गइरहेको समस्याको पहिचान गरेकोले प्रसारणलाइन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न, प्रसारणलाइनको लागि आवश्यक स्वीकृत आईईई तथा ईआईएअनुसारको जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने प्रावधान हटाउने र जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धित संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकार दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्न पनि माग गरेको छ ।
इप्पानले विद्युत् व्यापार, पुँजीबजारबाट पुँजी परिचालन, क्राउड फाइनान्सिङको माध्यमबाट स्वपुँजी परिचालन गर्न सहज गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण परिचालनको व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्न, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्न, स्थानीय समस्याको सम्बोधन गर्न, ऊर्जा आयोजनामा सुरक्षा व्यवस्था गर्न, कम्पनी रजिस्ट्रारसँग सम्बन्धित काम सहज गराउन, उद्योग नवीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न, जग्गाको हदबन्दी छुट दिन, आयोजनाको आईईई तथा ईआइए मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि एक सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना, २५ मेगावाटसम्मका सौर्य विद्युत् आयोजना र १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनामा आईईई मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गर्न तथा बिष्फोटक पदार्थमा सहजीकरण र बीमासम्बन्धी समस्या सहजीकरण पनि माग गरेको छ ।
