काठमाडौं । नेपालको उद्योग क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानी प्रतिबद्धता एक महिनाको अवधिमा २४ प्रतिशतले बढेको छ । उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुसमसान्तसम्म विदेशी लगानी प्रतिबद्धतास्वरूप २५ अर्ब ७७ करोड ६४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आएको हो । सो प्रतिबद्धता तीन सय ५४ वटा उद्योग स्थापना र १० हजार दुई सय ४४ जनालाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ आएको हो । जुन चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म आएको लगानी प्रतिबद्धताको तुलनामा २४ प्रतिशत अर्थात् ४९ करोड ९९ लाख १२ हजार रुपैयाँले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म विदेशी लगानी प्रतिबद्धतास्वरुप २० अर्ब ७७ करोड ७३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ आएको थियो । सो प्रतिबद्धता तीन सय १९ वटा उद्योग स्थापना र नौ हजार दुई सय छ जनालाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ आएको हो ।
विभागका अनुसार पुस मसान्तसम्मको अवधिमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता क्रमशः पर्यटनमूलक, सेवामूलक, उत्पादनमूलक, कृषिमूलक, सूचना प्रविधिमूलक र पूर्वाधारमूलकका लागि आएको छ । पर्यटनमूलकका लागि १६ अर्ब ९६ करोड ५५ लाख ९० हजार रुपैयाँ, सेवामूलकका लागि पाँच अर्ब १५ करोड ८७ लाख ३० हजार रुपैयाँ, उत्पादनमूलकका लागि दुई अर्ब पाँच करोड १० लाख रुपैयाँ, कृषिमूलकका लागि ७४ करोड १० लाख रुपैयाँ, सूचना प्रविधिमूलकका लागि ७४ करोड एक लाख १८ हजार रुपैयाँ र पूर्वाधारमूलक १२ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । उक्त लगानी प्रतिबद्धता एक सय ५७ वटा पर्यटनमूलक, ४५ वटा सेवामूलक, २५ वटा उत्पादनमूलक, छवटा कृषिमूलक, एक सय १९ वटा सूचना प्रविधिमूलक र दुईवटा पूर्वाधारमूलकका उद्योग स्थापनाका उद्देश्यसहित आएको हो ।
विभागका निर्देशक अर्जुन सेन ओलीका अनुसार लगानीकर्ताहरूले स्वाचालित मार्ग र पुरानो कागजी (साधारण) रूपमा उक्त लगानी प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । स्वचालित मार्गबाट दुई अर्ब ३८ करोड १५ लाख रुपैयाँ र भौतिकरूपमा २३ अर्ब ३९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ गरी उक्त लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । भौतिकरूपमा आएका लगानी प्रतिबद्धता सबैभन्दा धेरै साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूमा रहेको छ । जसमा साना तीन सय ४५ वटा, मझौला पाँचवटा र ठूला चारवटा उद्योगका लागि हुन् ।
त्यस्तै विभागका अनुसार पुसमा मात्रै विदेशी लगानी प्रतिबद्धतास्वरूप चार अर्ब ९९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ आएको छ । उक्त लगानी प्रतिबद्धता ३५ वटा उद्योग स्थापना तथा एक हजार ७१ जनालाई रोजगारीको उद्देश्यसहित आएको हो । पुसमा स्वचालित मार्गबाट २५ करोड १४ लाख पाँच हजार रुपैयाँ र भौतिकरुपमा चार अर्ब ७४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । उक्त लगानी प्रतिबद्धता १९ वटा उद्योग स्थापनाको लागि आएको हो ।
निर्देशक ओलीका अनुसार समीक्षा अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा रहेको उद्योगको लागि सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) र साझेदारी सदस्यता सम्झौता (एसएसए) गरेका छन् । लगानीकर्ताहरूले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ३० वटा उद्योगको लागि एक अर्ब ८५ करोड २७ लाख रुपैयाँबराबरको एसपीए र एसएसए गरेका छन् । पुसमा मात्र तीनवटा उद्योगका लागि ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँबराबरको एसपीए र एसएसए सम्झौता गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म २५ वटा र पुसमा मात्र तीनवटा उद्योगको प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (टीटीए) गरिएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले विभागमार्फत भने न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी भने लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गरिन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलकलगायतका उद्योग दर्ता हुन्छन् । दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानेको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सहजीकरण गरेको छ । उक्त ऐनअनुरूप विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरे सकेपछि आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिकरूपमा बिक्री गरी कर चुक्ता गरी आफ्नो लगानी तथा मुनाफा लैजान सक्नेछन् । उनीहरूले लगानी गरेको सोही विदेशी मुद्रा वा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कर चुक्ता गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश लैजान सक्नेछन् । लाभांश लैजान भने राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गर्नु अनिवार्य छ ।
