काठमाडौं, साउन ५
निजी क्षेत्रका संघ/संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले उद्योगीहरु लाभान्वित भएको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा ऋणीले २०७६ चैत, २०७७ वैशाख र जेठ मसान्तमा भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको सावाँ तथा ब्याज रकम २०७८ असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएपछि ठूलो संख्यामा उद्योगीहरु लाभान्वित हुने बताएका हुन् ।
कोभिड–१९को प्रभाववाट धराशायी र शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यले आएको मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएका छन् । मौद्रिक नीति तयारीको क्रममा चेम्बरले दिएको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सुझावलाई सम्बोधन गरिएको चेम्बरको भनाइ छ । कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीले उत्पन्न आर्थिक संकटका बीच व्यवसायीबाट निकै अपेक्षा गरिएको मौद्रिक नीतिबाट राहत प्राप्त गर्ने कुरामा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेकोे उनीहरुको भनाइ छ । कोभिड १९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न पुनर्कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनर्कर्जाको लागि उपलब्ध कोषको पाँच गुणासम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले व्यवसायमा सहजीकरण हुने नेपाल उद्योग परिसंघले बताएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने तथा किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्रलाई थप गतिशीलता दिन २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानको उनीहरुले स्वागत गरेका छन् ।
पर्यटनलगायत क्षेत्रहरुमा पुनरुत्थानका लागि चालू पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउने, वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोडभन्दा कमका कर्जाहरु आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था विगतभन्दा निकै भिन्न र प्रभावकारी व्यवस्था भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
बैंकहरुले कायम गरेको कर्जा पुँजीको अनुपात (सीसीडी) ८५ प्रतिशतमा पु-याइएकोले यसबाट लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन र यसको ऋणमा ब्याजदरमा समेत केही कमी आउने निजी क्ष्ोत्रको भनाइ छ । विगतमा सेवाशुल्कबापत अनियन्त्रित तरिकाले असुल गरिरहेकोमा मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकले अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत र लघुवित्तले १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको अत्यन्त सकारात्मक भएको चेम्बरले बताएको छ ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योगलगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र ३ प्रतिशत ब्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिएको र यस्ता पुनर्कर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत र ५/५ प्रतिशत मात्र ब्याज तिनर्पुर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए । मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा ३ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्प्रेडदर घटाउने विषयमा भने मौद्रिक नीति मौन रहेको उनीहरुको भनाइ छ । एकल दरको ब्याज कायम गर्न थप मौद्रिक उपकरणहरु आगामी दिनमा परिचालन गरिने कुरामा आफूहरु विश्वस्त रहेको उनीहरुले बताएका छन् । मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरुको भनाइ छ । पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधिहरु सरल, सहज र स्पष्ट पार्न पनि निजी क्षेत्रले माग गरेका छन् । पूर्वाधार विस्तारका परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी गर्दा भारित जोखिम कम गर्ने प्रावधान समेत राष्ट्र बैंकले आगामी दिनहरुमा समेट्ने निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको बताएका छन् ।
