काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदबाट प्रा.डा. भोला थापा २०८१ माघ ०७ गते चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिएका छन् । तर उनी इन्जिनियरिङ्ग फ्याकल्टीको प्राध्यापक पदमा भने यथावत् छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको विश्वविद्यालय सभाले रिक्त उपकुलपति पदको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ दफा १४ बमोजिम काठमाडौं विश्वविद्यालयको संस्थापक उपकुलपति, हाल विश्वविद्यालय सभाको सदस्य तथा विश्वविद्यालय संरक्षक परिषद्को अध्यक्ष डा. सुरेशराज शर्मा संयोजक र सदस्यहरु पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वमेडिकल फ्याकल्टी प्रमुख डा. अर्जुन कार्की समेत तीन जनाको नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाइसकेको छ ।
यसै समयमा विश्वविद्यालयको कुलपतिको हैसियतले कुलपति के.पी. शर्मा ओलीले कसैलाई कामचलाउ उपकुलपति जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा विश्वविद्यालयको संस्थापक उपकुलपति, हाल विश्वविद्यालय सभाको सदस्य तथा विश्वविद्यालय संरक्षक परिषद्को अध्यक्ष प्रा.डा. सुरेशराज शर्माले प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीका नाउँमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापालाई नै कामचलाउ उपकुलपतिको कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था दिनुहुन सिफारिस गर्दछु भनी लिखित पत्रमार्फत अनुरोध गरेका थिए । त्यसमा कुलपति ओलीले उक्त पत्रलाई बेवास्ता गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयको कार्य व्यवस्थापन नियमावलीको नियम ५.४ को उपनियम (ट) टेकेर वर्तमान रजिस्ट्रार प्रा.डा.अच्युतप्रसाद वाग्लेलाई कामचलाउ उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोकेर पत्र दिएपछि जसरी जुन नियमावलीअनुसार उपकुलपतिको जिम्मेवार तोकेर दिइएको हो उक्त नियमावलीमा त्यसरी जिम्मेवारी तोक्न पाइने नियमावलीको त्यो व्यवस्था होइन, उक्त नियमावलीको नियम ५.४ को उपनियम (ट) मा “उपकुलपति एक हप्ताभन्दा बढी समयको लागि विश्वविद्यालयमा अनुपस्थित रहने भएमा कुलपतिले उपकुलपतिबाट गरिने सम्पूर्ण काम रजिस्ट्रारलाई सुम्पन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ । उपकुलपतिको पदमा कुनै पदमा कार्यरत निरन्तर रहेको बखत एक हप्ताभन्दा बढि अनुपस्थित हुने अर्थात् सातौँ दिनसम्म अनुपस्थित भएमा आठौँ दिन प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिले उपकुलपति तोक्ने व्यवस्थालाई उपकुलपति पदमा व्यक्ति नै नभएको अर्थात् उपकुलपति नभएको अवस्थामा कार्यरत रजिस्ट्रारलाई उपकुलपति तोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था त्यो होइन भन्ने तर्क आकर्षित भएको छ ।
सो नियममा भएको व्यवस्थाविपरीत कामचलाउ उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएको कुराले उक्त नियुक्ति गैरकानुनी र नियमविपरीत भयो भने अर्कोतर्फ निज कार्यरत आफैं रजिष्ट्रार प्रा.डा.अच्युत प्रसाद वाग्ले उपकुलपति पदको लागि आवेदन दिएर प्रतिस्पर्धामा रहेको व्यक्तिलाई उपकुलपतिबाट गरिने सम्पूर्ण काम सुम्पनु कानुनी, व्यावहारिक र नैतिक रुपले पनि स्वार्थ बाझिएको ठहरिएको हुने हुँदा तत्कालै कुलपतिले आफूमा निहित सभा अध्यक्षको हैसियतले उपकुलपतिको प्रतिस्पर्धामा नरहेको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कार्यरत ज्येष्ठ प्राध्यापकहरुबाट कुनै एकलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म कुलपतिको जिम्मेवारी तोकिनु उपयुक्त हुने सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ ।
उपकुलपति छनोटको प्रक्रियाले एक चरण पार गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप गरी फेरि योग्यतासम्बन्धी बुँदा संशोधन गरी सात दिनको समय थपेर आवेदन आह्वान गर्नुले काठमाडौं विश्वविद्यालय पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै अधोगतिको बाटोमा लागेको आकलन गर्न थालिएको छ ।
