काठमाडौं । पछिल्लो कार्यकालको सबैभन्दा बलियो भनिएको सरकारले संसद् अधिवेशन छलेर एकै पटक अध्यादेशमार्फत ३२ वटा कानुन ल्यायो । १८ माघमा संसद्को अधिवेशनमा प्रस्तुत यी कानुन २४ माघको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने कार्यक्रम छ ।
तर, यी कानुन सरकारले सोचेजस्तो सजिलै पारित हुने देखिँदैनन् । यसका विरुद्ध परेका संशोधन प्रस्ताव र गणितीयरूपले सरकारको हैसियतबाट यी कानुन रातारात कुनै ठूलो हेरफेर भएन भने सजिलै पारित होलान् जस्तो देखिँदैन ।
प्रतिनिधिसभामा सरकार बहुमतमा रहे पनि राष्ट्रिय सभामा उसको सजिलै पुग्ने हिसाबको बहुमत छैन । दुईवटै सदनले पारित नगरे यी कानुन पारित हुँदैनन् । एउटाले पारित गरेको र अर्कोले नगरेको अवस्थामा दुईवटै सदनको संयुक्त बैठक बस्नुपर्छ र त्यसले निर्णय गर्नुपर्छ ।
यतिबेला प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षको बहुमत छ भने राष्ट्रिय सभामा ऊ अल्पमतमा छ । यो सदनमा एक वा दुईको संख्या निर्णायक देखिन्छ । यस्तो निर्णायक ठाउँमा रहेकाहरू यतिबेला विपक्षमा छन् । विपक्षीले यी कानुन पारित नगर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ ।
यही २४ माघमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा विभिन्न छवटा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका प्रकाशित भइसकको छ । कार्यतालिकामा परे पनि यी कानुन विवादरहित छैनन् ।
संसदीय अङ्कगणितले प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश स्वीकार गर्न सरकारलाई प्रस्ट बहुमत छ । यही आधारमा सरकार जसरी भए पनि पारित गराउने मनस्थितिमा रहेको पाइन्छ । तर, राष्ट्रियसभामा भने सरकार अल्मतमा रहेको हुँदा उसले भनेजसरी पारित हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको गणित यस्तो छ ः रकारको पक्षमा कांग्रेस (८८), नेकपा एमाले (७९), जनता समाजवादी पार्टी (७), जनमत पार्टी (६), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (४) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४) गरेर एक सय ८८ सांसद छन् । प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्या दुई सय ७५ हो । त्यसमा प्रतिनिधिसभामा यो संख्या दुई तिहाइ बहुमतको हो जसले साधारण कानुन मात्र होइन संविधान नै पारित गर्न सक्तछ ।
सत्तापक्षको यही अवस्था राष्ट्रियसभामा छैन । राष्ट्रियसभामा भने सरकारसँग दुई तिहाइ होइन साधारण बहुमत समेत छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेस १६, नेकपा एमाले १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एक गरेर २७ जना सांसद मात्र छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा साधारण बहुमतका लागि ३० जना सांसद चाहिन्छ । सत्तापक्षमा ररहेको उल्लेखित संख्या २७ मा एक जना मनोनीत थपिन सक्तछन् । तैपनि बहुमत पुग्दैन ।
राष्ट्रियसभामा सरकारभन्दा विपक्षी दलहरूको संख्या अलिकति कम छ । नेकपा माओवादी केन्द्र १७, नेकपा एकीकृत समाजवादी आठ र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक गरेर २६ जना सांसद विपक्षी मोर्चामा देखिन्छन् । विपक्षमा रहेर पनि अहिलेसम्म नखुलेको दल हो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल । यो दल सरकारमा छैन । तर, विपक्षीको गठबन्धनमा पनि लागेको देखिँदैन । यो दलसँग तीन जना सांसद छन् । यो संख्या पूरै विपक्षीसँग लागेर अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने पक्षमा उत्रियो भने विपक्षमा रहेका सांसदको संख्या २९ पुग्छ ।
यस्तो बेला यो सभामा अर्का मनोनीत एक साँसद वामदेव गौतम निर्णायक हुनेछन् । त्यसबेला उनी एमालेको सिफारिसबाट मनोनीत भएका हुन् । यतिबेला उनी एमालेमा छैनन् । तर, त्यो दलमा प्रवेश गर्न तयार भएर बसेका भन्ने समाचार भने आइरहेकै पाइन्छ ।
यतिबेला अध्यादेशको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपाका सांसदहरूले अध्यादेशविरुद्ध छुट्टाछुट्टै अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । राप्रपा भने तटस्थजस्तो देखिएको छ ।
करिब एकै पटकको अध्यादेशबाट आएका कानुनको संख्या पनि धेरै हो भने दुवै सभामा अध्यादेशविरुद्ध अस्वीकार प्रस्ताव पनि धेरै छन् । दुवै सदनमा गरेर ६६ वटा अस्वीकारको सूचना दर्ता भएको छ । संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ताका अनुसार प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रियसभामा १६ वटा यस्ता प्रस्ताव आएका छन् । विपक्षीहरूको मूल आरोप हो– संसद् छलेर गलत नियतसहित अध्यादेश ल्याइयो ।
गएको १८ माघमा सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गरेको थियो ।
सांसदहरूले दर्ता गरेको अस्वीकार प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी भूमि विधेयकमा सरकारी जग्गा कार्यकर्तालाई बाँड्ने नियत राखेको, प्रधानमन्त्री कार्यालयले ल्याएको आर्थिक सुशासनमा अध्यादेशमा २० प्रतिशत नाफाको सीमा हटाएर कालोबजारीलाई बढावा दिएको र आर्थिक वित्तीय उत्तरदायी अध्यादेशमार्फत बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने लेखा समितिको संसदीय अधिकार हनन गरेको तथा निजीकरण ऐन संशोधन अध्यादेशले राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने भन्ने विवरण उल्लेख भएका छन् ।
अध्यादेशमार्फत आएका कानुन प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संसद्मा प्रवेश भएर ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्छ । त्यसो भएन भने स्वतः खारेज हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १४ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले सदनको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गरेपछि सांसदहरूले त्यसको दुई दिनभित्र अस्वीकार गरियोस् भनेर संसद्को महासचिवलाई सूचना दिन सक्तछन् । त्यस्ता सूचनामा सांसदले अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुको कारण उल्लेख गर्नुपर्छ । उक्त सूचनालाई सभामुखको अनुमतिमा सांसदले सदनमा प्रस्तुत गर्छन्, प्रस्तावमा अन्य सांसदहरूले भाग लिन पाउँछन्, छलफल हुन्छ , मन्त्रीले जवाफ दिन्छन् र अन्तिममा प्रस्ताव सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि स्वीकृत भए अध्यादेश फिर्ता हुन्छ , अस्वीकृत भए छलफल प्रक्रियामा अगाडि बढ्छन् ।
