काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च र राजस्व सङ्कलन हुन नसक्ने बताएकोे छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा बजेट समीक्षा प्रस्तुत गर्दै बजेट खर्च र आम्दानीको लक्ष्य घटाएका हुन् ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी बजेट ल्याएको थियो । तर, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । जुन सुरु विनियोजनको ९० दशमलव ९९ प्रतिशत हो ।
चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा अब ९० दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ८५ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड नौ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९९ दशमलव शून्य नौ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएकोमा अब १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । यस्तै वैदेशिक अनुदानतर्फ ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखेकोमा अब ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेशलाई ३४ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ५० अर्ब २६ करोड आठ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको उल्लेख गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा प्रदेशतर्फ ३६ दशमलव १७ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४८ दशमलव १० प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ । समीक्षा अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल अनुदानको ४५ दशमलव २८ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउन उत्पन्न भएका समस्याहरूको समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताए । पूर्वतयारी सम्पन्न नभएका अयोजना बजेटमा समावेश गर्ने, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्र उपयोगको स्वीकृतिलगायतका तयारी पूरा नभई आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने र खरिद कानुनमा रहेका जटिलता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय महत्वका प्राथमिकताप्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभावलगायत कारण लक्ष्यअनुरुप पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्नुको पछाडि बजेटमा राजस्वको लक्ष्य नै महत्वाकांक्षी हुनु रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले पूर्ववर्ती सरकारले बनाएको बजेट सिद्धान्तमा उभिएर नबनेकोले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकिएको आरोप लगाए । उनले सिद्धान्तविपरीत आएको बजेट अहिले बोझ भएको बताए । त्यसबेलाको परिस्थितिमा संसद्ले बजेट पारित गर्नुपरेको र आफू अर्थमन्त्री भइसकेपछि पूरक बजेटमा जान सकिने भए पनि एउटै सदन भएकाले नल्याएको बताए । उनले तीन करोडभन्दा साना आयोजना बजेटमा समावेश नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै ७५ हजारका आयोजना पनि राखिएकाले अहिले कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए ।
आफू अर्थमन्त्री भएपछि बक्यौता रहेको भुक्तानी दिएकोे दाबी पौडेलको छ । उनले निर्माण व्यवसायीलाई अघिल्लो वर्षको पनि भुक्तानी गरेको बताए । उनले हालै सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गरेको, निजी क्षेत्र उत्साहित भएको र एक स्वरले प्रशंसा गरेको बताए ।
विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या पर्दा पनि नेपालमा धेरै समस्या आउन नदिएको अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी गरे । उनले राजस्व लक्ष्यको नजिक पुग्ने अपेक्षा गरिएको पनि बताए ।
