काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले नेपालमा विस्फोटक ऐन कानुन र नियमन निकाय नहुँदा समस्यामा परेको बताएका छन् । संघले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष घिमिरेले नेपालमा विस्फोटक ऐन कानुन र नियमन निकाय नहुँदा भारतको ऐन नियमअनुसार चल्नुपरेको गुनासो गरे ।
उनका अनुसार नेपालमा हाल ५९ उद्योगहरू सञ्चालन रहेका छन् । उक्त उद्योगहरू भारतबाटै इजाजत लिई सञ्चालन गर्नुपरेको उनले बताए । अध्यक्ष घिमिरेले ग्यासको कोटा र सिलिन्डर खरिद रुजु, विभिन्न नीतिगत संशोधनलगायतका १९ बुँदे मागसहित सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी दिए । साथै, उनले उक्त माग पूरा नभए उद्योग बन्द गर्ने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष घिमिरेले आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेका थिए । आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत माघ ३० गते बुधबारदेखि देशभरका ५९ वटै एलपी ग्यास उद्योगहरूले नेपाल आयल निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर खरिद नगर्ने उनले बताए । यस्तै, फागुन १ गते बिहीबारदेखि २०८१ फागुन ५ गते सोमबारसम्म सबै ग्यास उद्योगहरूले विरोधका कार्यक्रमबारे स्थानीय सबै संघसंस्था सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत प्रचारप्रसार गरिनेछ ।
फागुन ६ गते मंगलबारदेखि भारतको इन्डियन आयलका नेपालका लागि लोड हुने एलपी ग्यासको ग्यास बुलेट कुनै पनि लोड नगर्ने जनाइएको छ । फागुन १२ गते सोमबारदेखि नेपालका लागि लोड भएर आएका कुनै पनि ग्यास बुलेटहरू कुनै पनि भन्सार नाकाबाट नछुटाउने, १८ गते आइतबारदेखि सबै नेपालका ५९ उद्योगहरू जायज मागहरू सम्बोधन नभएमा अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने संघले जानकारी दिएको छ । यसैगरी फागुन २२ गते शनिबारदेखि देशभरका ग्यास विक्रेता डिपोहरूले सम्पूर्ण बन्द गरिदिन समेत अनुरोध गर्ने जनाइएको छ ।
