काठमाडौं । करिब दुई तिहाइको सरकारले विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न विपक्षले माग गरिरहँदाको समयमा करिब एक साताको अन्तरमा ३३ वटा कानुन संशोधन गर्न सातवटा अध्यादेश ल्यायो । यी अध्यादेश सुकुमबासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्ने, हदबन्दीका जग्गा व्यवसायीले बेचबिखन गर्न पाउनेजस्ता मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने खालका छन् ।
संविधानको धारा ११४ (१) मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । धारा ११४ (२) मा उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेशले ऐनसरह मान्यता पाउँछन् भनिएको छ । तर, त्यस्ता अध्यादेशहरू जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनले ६० दिनभित्र स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
पुसको अन्तिम सातासमेत गरेर जस्तो अध्यादेश आएका छन् तिनलाई हेर्दा संविधानको प्रावधानको समेत पालना भएको देखिँदैन । संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने भनिएकोमा जस्तो व्यवस्था गर्न अध्यादेश आए आएका छन् तिनलाई हेर्दा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको भन्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई सार्वजनिक जग्गा बाँड्न तथा हदबन्दीमा रहेका सरकारी जग्गा बेचबिखनको बन्दोबस्त गर्न आएको जस्तो देखिएको छ ।
अध्यादेशमा उल्लेख भएका केही व्यवस्थाको विरोधमा प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रियसभामा १६ वटा गरी ६६ अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । तर, ती अध्यादेश सरकारले निर्धारण गरेका दिन संसद्मा प्रस्तुत पनि हुन सकेन । अध्यादेश स्वीकृत गराउन मन्त्रालय साटफेरको कुरासमेत आउन थालेको छ ।
हिउँदे अधिवेशन सुरु भएकै दिन सरकारले १८ माघमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैतिर सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गरेको थियो । यिनै अध्यादेशविरुद्ध अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएका हुन् । यसको अर्थ हो कुनै पनि अध्यादेश विवादरहित रहेनन् ।
उल्लिखित संख्याका स्वीकार प्रस्तावमा जे कुरा उठाइएका छन् ती गम्भीर प्रकृतिका छन् । सांसदहरूले भूमि विधेयकमा सरकारी जग्गा कार्यकर्तालाई बाँड्ने नियत राखेको, प्रधानमन्त्री कार्यालयले ल्याएको आर्थिक सुशासनमा अध्यादेशमा २० प्रतिशत नाफाको सीमा हटाएर कालोबजारीलाई बढावा दिएको र आर्थिक वित्तीय उत्तरदायी अध्यादेशमार्फत बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने लेखा समितिको संसदीय अधिकार हनन गरेको, निजीकरण ऐन संशोधन अध्यादेशले राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने र स्थायी निजीकरणको खतरा भएका लगायत विषय उठेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले संसद्मा नै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भू–माफियाको पक्षमा ल्याइएको भेर दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार अहिले जारी भएका अध्यादेशको प्रक्रियामा मात्र नभई नियतमा पनि खोट देखिएको छ । ‘यसबीचमा जारी भएका अध्यादेशहरुका प्रक्रिया मात्र होइन, नियतमा पनि हामीलाई शंका छ । भूमि तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधनका लागि जारी अध्यादेशको नियत के हो ?’
संसद्का पछिल्लो कार्यकालमा नै १८ महिना प्रधानमन्त्री भएका दुई पटक त हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै समर्थन पाएका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले हदबन्दीको जग्गामा हात पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘बरु यस अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरूले गिरीबन्धु टि–स्टेटसहित देशभरका हदबन्दीभन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने आधारहरू प्रदान गर्दछ । भू–माफियाहरूको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भू–उपयोग वर्गीकरण मनपरी ढङ्गले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ ।’
वास्तवमा नै हालका यी अध्यादेश जारी गराउने प्रधानमन्त्री ओली खासगरी झापाको गिरीबन्धु टि–स्टेटसहित देशभरका हदबन्दीभन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई बितेको लामो समयदेखि नै कानुनी रूप दिन अविरल नै हुनेगरी अभियानरत थिए । उनले यसअघिको कार्यकालमा बनाएको गिरीबन्धु टि–स्टेटसहित देशभरका हदबन्दीभन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई सर्वोच्चले खारेज गरेपछि अहिलेको भूमि व्यवस्थासम्बन्धी अध्यादेश त्यसैलाई बिउताउन ल्याइएको भन्ने धेरैको मान्यता छ ।
उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सो प्रयोजनका लागि पारित गरिएका कानुनले वास्तवमा नै हदबन्दीमाथि हात पार्न खोजिएकै देखाउँछन् । ओली त्यसबेला दुई तिहाइको नेतृत्वकर्ता थिए । उनकै नेतृत्वमा २०७६ सालमा पारित गरिएका कानुनने व्यवस्थालाई अदालतले अस्वीकार गरिदियो ।
हदबन्दी तोड्ने ती कानुन
गिरीबन्धु टी–स्टेटको बहुमूल्य जग्गा पटक–पटक अरु प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न खोजेको अवस्थामा नै ओलीले आफ्नो कार्यकालभरि निरन्तर सहयोग गरेका हुन् । यसका लागि उनले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्ष २०७६ सालमा कानुन नै संशोधन गरिदिएका थिए । यो वर्षको माघमा संशोधन भएको कानुनमा हदबन्दी छुटअन्तर्गत निश्चित प्रयोजनका लागि विभिन्न व्यक्ति वा कम्पनीले लिएका जग्गा सट्टापट्टा गर्न र बेचबिखनसमेत गर्न पाउने व्यवस्था भयो ।
त्यसबेला संशोधन गरिएको भूमिसम्बन्धी संशोधित ऐनको दफा १२ ‘ग’मा भनिएको छ, ‘त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी संस्थाको दायित्व वा फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री–वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।’
दफा १२ ‘ग’ को उपदफा २ मा ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषिफार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिव देखिएमा, त्यस्तो कृषिफार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनीवा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’
उल्लिखित प्रावधान यथावत् लागू हुँदा देशमा हदबन्दीको अवस्था समाप्त हुन्थ्यो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो ।
अदालतको त्यो आदेश
गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा दिने सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासबाट माघ २४, २०८० मा भएको आदेशमा भनिएको छ, –
‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/१/१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रालिलाई ३४३–१९–१२ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘ग’लगायतका कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए–गरिएका कामकारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’
‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्य समेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकीन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐनलगायत सोसम्बन्धी अवधारणाअनुकूल हुनेगरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नू÷गराउनू भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
परमादेशका केही बुँदा :
(क) १) जग्गाको क्षेत्रफल (२) चिया उत्पादन हुने क्षमता वा सम्भाव्यताको प्राविधिक विश्लेषण सहितको निश्चित राय; (३) सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल एकै स्थानमा (एउटै प्लटमा) उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता; (४) सट्टापट्टा गरी लिने र दिने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्य; (५) तत्काल प्रदान गरी आएको रोजगारी संख्या नघट्ने कुराको सुनिश्चितता; (६) सट्टापट्टा गरिने जग्गामा चियाखेती गरिँदाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन; (७) जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण तथा सोलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधार समेतका समग्र पक्ष यकिन (सुनिश्चित) भएपछि मात्र भूमिसम्बन्धी ऐनलगायत सोसम्बन्धी अवधारणाअनुकूल हुनेगरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सट्टापट्टावा स्थानान्तरणसम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्नु, गराउनु ।
(ख) हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिमको (सर्तबमोजिमको) प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक (अन्य) प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्यरूपमा सो हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नू, गराउनू ।
(ग) त्यस्तो जग्गा हक छाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी दफा ७ को प्रावधान लागू हुने (हदबन्दीको प्रावधान लागू हुने) देखिन्छ । तसर्थ, गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रालिको हदबन्दी प्रयोजनका लागि जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णयबमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिगाहा जग्गालाई समेत कुल हदबन्दी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नू र तदनुसार गणना गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको नाममा उपयोगमा नरहेको प्रत्यर्थी गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रालिका नाममा रहेको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू/गराउनू ।
