काठमाडौं । सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको लक्ष्य घटाएको छ । सुरु बजेटको तुलनामा नौ प्रतिशत कम खर्च हुने संशोधित अनुमान गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । यसरी बजेट खर्चको लक्ष्य घटाइएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघिका वर्षहरूमा सबै सरकारले बजेट खर्चको लक्ष्य घटाउँदै आएका थिए । जुन रोग अहिले पनि देखियो ।
बजेट खर्च हुन नसक्नु जुन पार्टीको सरकार आए पनि समाधान नपाइने समस्या बनेको छ । कतिपयले यसलाई प्रशासनिक अक्षमता र स्रोतको अभाव भन्ने गरेका छन् ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले राज्य सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्दा नै आकार ठूलो बनाइनु लक्ष्यअनुसार खर्च नहुनुको प्रमुख कारण भनेका छन् । ‘सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा ठूलो आकारमा गर्छ ता कि भोलिका दिनमा बजेट अभाव नहोस्’, मैनालीले भने, ‘सरकार वा राज्यलाई व्यक्तिको जस्तो जतिखेर चाहियो त्यतिखेर बजेट लिन र दिन अर्थात् सापटी गर्न मिल्दैन त्यसैले गर्दा बजेटको आकार ठूलो हुन्छ बरु यसलाई पछि संशोधन गरिन्छ ।’ नेपालले मात्र नभई अन्य मुलुकहरूले समेत ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गर्ने र त्यसलाई आवश्यकताअनुरूप संशोधन गर्दै खर्च गर्ने उनले बताए ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटबाट एक खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कम खर्च हुने अनुमानित नयाँ लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । अब भने १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो रकम सुरु विनियोजनको ९० दशमलव ९९ प्रतिशत हो । मन्त्री पौडेलले सरकारको आम्दानी पनि लक्ष्यअनुसार नहुने बताएका छन् ।
मन्त्री पौडेलले आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने उद्देश्यसहित कार्यान्वयनमा रहेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक प्रगतिको अवस्था मिश्रित रहेको बताएका छन् । छिमेकी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिमा आएको सुस्तता, भू–राजनीतिक तनाव तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मूल्य श्रृङ्खला प्रभावित भएको, अपेक्षितरूपमा कर्जा विस्तार हुन नसेकेको, निर्माण क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको लगायतका कारणले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने चुनौती देखिएको छ, उनले भने, यद्यपि, सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिगत व्यवस्था तथा सुधारका प्रयासका साथै बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन, तरलताको पर्याप्तता तथा न्यून ब्याजदरको सुविधाले आर्थिक गतिविधि विस्तार भई यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यको नजिक हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा निरन्तर सुधारको प्रयास एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेकोले वित्त प्रणालीको पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढेको बताउँदै उनले समीक्षा अवधिमा समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढेको जानकारी गराए । यद्यपि, आर्थिक वृद्धिको परिचालकको रूपमा रहेको पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको मध्यसम्म सुस्त रहने विगतको प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको मन्त्री पौडेले दाबी गरे । उनले पूर्वतयारी सम्पन्न नभएका आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने, वन क्षेत्रको उपयोगमा प्रक्रियागत जटिलताले स्वीकृति प्राप्त गर्न समय लाग्ने, खरिद कानुनमा रहेका जटिलता तथा अन्तरनिकाय समन्वयमा कमीलगायतका कारणले लक्ष्यअनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको बताए ।
अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले विनियोजन बजेटको संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनमा अर्थमन्त्रालय मात्र नभई सम्पूर्ण मन्त्रालयको कमजोरी रहेको बताएका छन् । ‘मन्त्रालयहरूले यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयमा ‘मेसिनरी’ अर्थात् सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा तिनका अधिकारीहरूको कमजोरी देखिन्छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘अर्कोतर्फ बजेट वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन नसक्दा अपर्याप्त स्रोतका बाबजुद उच्च खर्च राख्नु रहेको छ ।’
नेपालमा बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नु दीर्घकालीन समस्या बनिसकेको छ । यसको समाधान जुन सरकार आए पनि गर्न सकेका छैनन् । बजेट खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण प्रशासनिक अक्षमता, अनियमित योजना कार्यान्वयन र स्रोत अभाव नै हो । जति पटक सरकार परिवर्तन हुन्छन् त्यति नै पटक नयाँ योजना र नीति ल्याइन्छ । तर, ती योजना पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिइँदैन । कार्यान्वयनमा आएका योजना पनि सरकारका निकायबीचमा समन्वय हुन नसक्दा काम प्रभावित हुनेगरेको छ । संरचनागत र प्रशासनिक सुधारको अभावले गर्दा यो समस्याले जरा गाडेर बसेको छ जसलाई हालसम्म बनेका कुनै पनि सरकारले उखेल्न सकिरहेका छैनन् ।
