काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु सिर्जना गर्ने सरकारी अधिकारीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारी बजेट खर्च गर्ने अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यअनुसार महालेखाले आगामी वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत नाम सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको हो । यद्यपि यो विषयमा अन्तिम निर्णय भने गरिसकेको छैन ।
‘असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु सिर्जना गर्नेहरूको नाम लेखेर सार्वजनिक गर्ने योजनामा छौँ’, महालेखापरीक्षक तोयम रायाले बिहीबार कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भने, ‘त्यस्तो नाम सार्वजनिक नगर्न दबाब आउलाजस्तो लाग्दैन ।’ नाम नै सार्वजनिक हुने भएपछि सरकारी अधिकारीहरूले आफूले अनियमित तरिकाले लिएको रकम फिर्ता गर्ने सम्भावना बढी छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय सार्वजनिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने अभियानमा दृढताका साथ लागेको महालेखापरीक्षक रायाको दाबी छ । सरकारले कानुन बनाएर मात्र खर्च गर्नुपर्ने र छुट दिन पनि कानुन नै चाहिने उनको भनाइ छ ।
नीति कार्यक्रममा योजना राख्ने तर बजेटमा पैसा नराख्ने, बजेटमा पैसा छ तर कार्यक्रम सञ्चालन नै नगर्ने प्रवृत्तिसमेत बढेको भन्दै कानुनविपरीत नहिँड्न सरकारी अधिकारीहरूलाई महालेखापरीक्षक रायाले आग्रह गरे ।
बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना र मस्यौट, हानी नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु समावेश गरिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(त) ले प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्याएको कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषा गरेको छ ।
महालेखाको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २३ अर्ब ४० करोड आठ लाख रुपैयाँ छ । आउँदो ६२औँं वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त अङ्क बढ्न सक्ने आशंका गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरूले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रहेका कर्मचारीहरूको नाम नै सार्वजनिक गर्दा सुधार आउने हो कि भन्ने सोच बनाएका हुन् । महालेखाको अघिल्लो ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनको उक्त असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम कुल बेरुजुको २४ दशमलव ४७ प्रतिशत हो । उठाउनै पर्ने बेरुजु नउठाउँदा अनियमितता गर्नेहरूको मनोबल बढ्दै गएको छ । सोही कारण उनीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न विभिन्न क्षेत्रले सुझाव दिँदै आएका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि देशभरका सरकारी कार्यालयहरूको खर्चको लेखापरीक्षण टोली खटाएर गरिरहेको छ । उक्त प्रतिवेदन आगामी चैत महिनाभित्रमै तयार पार्ने योजना महालेखाको छ । महालेखाले पहिलो चरणमा ४१ र दोस्रो चरणमा ३६ जिल्लाको लेखापरीक्षण गरेको छ । लेखापरीक्षण गरेर महालेखाले प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाउने गरेको छ । बेरुजु वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक हुनेभएपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि पनि कतिपय कार्यालयहरूले रुजु गर्नेछन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दा बेरुजुको अङ्क बढ्दै गएको पाइएको छ । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनको सुझावलाई कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो भने अनियमित तरिकाले खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउनेछ ।
यस्तै, संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि महालेखाको ५५औँ देखिका वार्षिक प्रतिवेदनको बारेमा छलफल गरेको छैन । सार्वजनिक निकायहरूको अन्तिम लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन जारी गर्ने अधिकार संविधानले नै महालेखालाई दिएको कारण उसले औँल्याएका गल्तीहरूलाई स्वीकार गरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूको हुन्छ ।
