काठमाडौं । आखिर कसलाई, किन र केका लागि चाहियो दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न नेपालको पुँजीबजारको पछिल्लो अवस्थालाई हेरौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बजारको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड समेतको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन हेरौँ ।
प्रतिवेदनअनुसार २०८० पुस मसान्तमा २१ सय २० दशमलव ६२ अङ्कमा रहेको नेप्से परिसूचक २०८१ पुस मसान्तमा २५ सय ९४ दशमलव १३ विन्दुमा कायम भएको छ । २०८१ पुस मसान्तमा धितोपत्र बजार पँुजीकरण ४३ खर्ब दुई अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८० पुस मसान्तमा बजार पुँजीकरण ३३ खर्ब ३० अर्ब ७५ करोड रहेको थियो । २०८१ पुस मसान्तमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या दुई सय ६७ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीमध्ये एक सय २९ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी छन् भने ९१ जलविद्युत् कम्पनी, २२ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, सात होटल, सात लगानी कम्पनी, चार व्यापारिक संस्था र सात अन्य समूहका कम्पनी छन् । २०८० पुसमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या दुई सय ७१ थियो ।
सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँजीकरणको हिस्सा ५४ दशमलव दुई प्रतिशत छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १६ दशमलव तीन प्रतिशत, लगानी कम्पनीको हिस्सा सात दशमलव चार प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा पाँच दशमलव छ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा पाँच दशमलव दुई प्रतिशत, होटेलको हिस्सा दुई दशमलव आठ प्रतिशत र अन्य समूहका कम्पनीहरूको हिस्सा आठ दशमलव पाँच प्रतिशत छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा २०८१ पुस मसान्तमा सूचीकृत आठ अर्ब ६४ करोड सेयरको चुक्ता मूल्य आठ खर्ब ५१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को छ महिनामा सात अर्ब १७ करोडबराबरको बोनस सेयर, तीन अर्ब ९१ करोडबराबरको हकप्रद सेयर, एक अर्ब २५ करोडबराबरको म्युचुअल फन्ड, तीन करोड ९८ लाखबराबरको एफपीओ र तीन अर्ब ९६ करोडबराबरको अन्य सेयर गरी कुल १६ अर्ब ३३ करोडबराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् । यस अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले आठ अर्ब २४ करोडबराबरको हकप्रद सेयर, आठ अर्बबराबरको म्युचुअल फन्ड, ४५ करोडबराबरको साधारण सेयर र १२ करोडबराबरको डिबेन्चर गरी कुल १६ अर्ब ८१ करोडबराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड र सेयर कारोबारको पछिल्लो यही अवस्थालाई हेर्दा पनि नेपालको पुँजी बजार कुन अवस्था छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूरूको संख्या, दैनिक कारोबार रकम, ब्रोकर कम्पनीको संख्या आदि सबैलाई ध्यानमा राख्दा पनि नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको आवश्यक कुन हदसम्म छ भन्ने बारेमा प्रस्ट हुन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको नियमनकारी निकाय भनेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । बोर्डले अहिले नेप्सेसहित सीडीएस एन्ड क्लियरिङ हाउस, तीनवटा क्रेडिट रेटिङ कम्पनी, ३१ वटा मर्चेन्ट बैंकर, १६ वटा फन्ड म्यानेजमेन्ट एन्ड डिपोजिटरी, एक सय १९ वटा डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्स, ४३ वटा आस्वा सर्भिस, ९० वटा स्टक ब्रोकर, दुईवटा स्टक डिलर, २२ वटा म्युचुअल फन्ड र १३ स्पेसलाइज्ड इन्भेष्टमेन्ट फन्ड म्यानेजरको नियमन गर्दै आएको छ ।
एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको नेप्सेमा अहिले सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् ५८ लाख ६६ हजार कित्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकको नौ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् नौ लाख ५० हजार कित्ता, कर्मचारी सञ्चय कोष १० प्रतिशत अर्थात् १० लाख कित्ता, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११ दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात् ११ लाख २३ हजार कित्ता, लक्ष्मी सनराइज बैंकको पाँच प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख कित्ता, प्रभु बैंकको पाँच प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख कित्ता र अन्य संस्थाहरूको शून्य दशमलव ६० प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस अर्थतमा नेप्से सरकार मातहतकै कम्पनी हो । नेपालमा धितोपत्रको बजार सञ्चालन गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)को स्थापना २०५० मा भएको हो ।
सार्वजनिकरूपमा जारी भएका धितोपत्रहरूको सहज कारोबारको लागि दोस्रो बजारमा दर्ता (सूचीकरण) गराई ती धितोपत्रहरूको खरिदबिक्रीको कारोबार नेप्सेमार्फत गरिँदै आएको छ । नेप्सेले पुँजीबजारको बारेमा जनचेतना फैलाउने, सेयर, डिबेन्चर, बन्डको दोस्रो बजारको प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने, धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारका लागि कार्यरत ब्रोकर, धितोपत्र व्यापारी लगानीकर्ताहरूलाई नियमन तथा तिनको कारोबारको अनुगमन गर्ने, सीडीएस वा सेयर राख्ने संस्था बढाउनुको साथै नयाँ उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउने कार्य गर्दै आएको छ ।
नेपाल सरकार र अन्य सरकारी निकायहरूको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहेको नेप्सेले लामो समयदेखि गर्दै आएको उपरोक्त कामकारबाहीहरू प्रभावकारी नभएको, सरकारी संस्था भएकोले निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुनेगरेको, बजारको विस्तार, नयाँ–नयाँ उपकरणको प्रयोग र लगानीकर्ताहरूलाई तत्कालस्तरीय सेवा पुर्याउन नसकेको भन्नेलगायतका गुनासोहरू उठ्न गरेका छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा धितोपत्र विनिमय बजारको अनुमतिपत्रका लागि कम्पनी स्थापना गर्न पाऊँ भनी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (बोर्ड)मा २०६६ सालमै निवेदन परेको र त्यस्तो अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा सिफारिस गर्न समिति गठन भएदेखि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जसम्बन्धी अवधारणाको विकास भएको थियो ।
एकातिर अध्ययन गर्ने प्रतिवेदन बुझाउने, संस्था स्थापनाको लागि माग आइरहने, निजी क्षेत्रको संस्था खोल्न दिने सिफारिस हुने, प्रक्रियाको थालनी गर्नेजस्ता कामकारबाही हुँदै आएका छन् भने अर्कोतिर मुलुकको सेयरबजारको दायरा सानो र साँघुरो भएकोले नयाँ धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेन्ज)को आवश्यकता नरहेको भन्दै यस्तो संस्था स्थापनाको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, संघीय संसद्, अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म निवेदन तथा उजुरीहरू पर्ने गरेको र ती निकायहरूबाट आदेश तथा निर्देशन आउने गरेको अवस्थाहरूका बीच नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५० माघ ९ को निर्णयबमोजिम संघीय संसद् तथा सार्वजनिकरूपमा समेत गम्भीर चासो व्यक्त भएको तथ्यलाई मध्यनजर गरी पुँजीबजारको विकास र लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्ने दृष्टिले धितोपत्र बजार सञ्चालनको अनुमति दिन उपयुक्त हुने/नहुने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन समितिको गठन भएको थियो ।
समितिमा सिवाकोटीसहित वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार आचार्य र अधिवक्ता सिजन गुरागाई थिए । यो अध्ययनको प्रमुख उद्देश्य भनेको धितोपत्र बजारलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन बजार विविधीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सम्भावना पहिचान गर्ने रहेको थियो । यसबाहेक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. (नेप्से) र यसको भातृ संस्था सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिको सबल तथा दुर्बल पक्षको पहिचान गरी कमीकमजोरी हटाउन गरिएको प्रयत्नहरूको समीक्षा गर्ने, स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको लागि आवश्यक कानुनी संरचनाको विश्लेषण गर्ने, धितोपत्र बजार विकासको मुद्दाहरू र यससम्बन्धी भएका पूर्व अध्ययनहरूको पुनरावलोकन गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सम्भावना विश्लेषण गर्ने, धितोपत्र बजार विकासक्रमको सिलासिलामा आगामी २०/३० वर्षसम्मको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न धितोपत्र बोर्डसक्षम छ/छैन सोको विश्लेषण गर्ने र स्टक एक्सचेन्जसम्बन्धी केही छिमेकी देशहरूको प्रवृत्ति र अभ्यासको अध्ययन गरी तिनका असल अभ्यासहरूको अनुसरण गर्न सुझाव पेस गर्ने रहेको थियो ।
डेपुटी गभर्नर सिवाकोटी संयोजक रहेको उक्त समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवदेन, २०६६ धितोपत्र बजारको विद्यमान समस्याहरूलाई बुँदागतरूरुपमा औँल्याएको थियो । यसअन्तर्गत बजारको आवश्यकताअनुसार नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी प्रवेश गराउन नसकेको, नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी औजारको प्रवेश हुन नसकेको, संस्थागत लगानीकर्ताहरू प्रोत्साहित हुन नसकेको, धितोपत्र बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न संगठित संस्था उत्सुक नभएको, धितोपत्र बजार सरकारी स्वामित्वमा रहेको, बजारको आवश्यकताअनुसार क्षमता विकास भई नसकेको, धितोपत्र कारोबारको राफसाफमा ढिलाइ हुनेगरेको, तथा नियमावली व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक तवरले सञ्चालन हुन नसकेको लगायतका कैफियत देखाएको थियो ।
यी सबै समस्याहरूबाट मुक्त भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिनको लागि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड आवश्यक रहेको उक्त समितिको निष्कर्ष रहेको थियो । अध्ययन समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अर्थतन्त्रको गतिशीलताको परिचायक हुने र यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने, नयाँ स्टक एक्सचेन्जले विश्वमा प्रचलित न्यूनतम प्रचलन विश्वले निर्धारण गरेको स्तरमानसम्बन्धी व्यवस्थाहरू पूरा गरेको हुनुपर्ने सर्तहरू तोकेको थियो । यी सबै सर्तहरू पूरा गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आएमा देशव्यापीरूपमा धितोपत्र बजार विस्तार हुने, नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसाय गर्न चाहने कम्पनीहरूले अवसर पाउने, लगानीकर्तालाई लगानीको अवसर प्राप्त हुने, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने, बजारमा नयाँ धितोपत्र औजारहरू प्रवेश हुने, संगठित क्षेत्रलाई वैकल्पिक वित्तीय स्रोत प्राप्त हुने, म्युचुअल फन्डहरूको प्रवेश प्रोत्साहित हुने, रोजगारी वृद्धिहुने र नेपाल सरकारको राजस्व वृद्धि हने सम्भावना देखाएको थियो ।
सरकारले अहिले यिनै सम्भावनाका आधारमा सिवाकोटी संयोजक रहेको अध्ययन समितिले दिएको सुझावकै आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यो प्रक्रिया सुरु गर्नुको लागि कुनै एउटा अमुक शक्ति अर्थात् व्यक्तिको स्वार्थअनुरूप नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको रूपमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । श्रेष्ठ अध्यक्ष भएर आएपछि नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसको लागि अध्यक्ष श्रेष्ठले समिति नै गठन गरेका छन् । यो समितिले विगतमा सिवाकोटी संयोजक रहेको समितिले पेस गरेको सुझाव र बजारको वर्तमान आवश्यकता समेतलाई हेरेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने भनेको छ । तर, बोर्डले यसो भने पनि यो हात्तिको देखाउने दाँत मात्र हो । अहिले बजारको आवश्यकताभन्दा पनि कुनै एउटा बिचौलियाको स्वार्थअनुसार नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरिएको चर्चा चुलिएको छ । किनकि श्रेष्ठको नियुक्ति नै बिचौलियाको सेटिङमा भएको बुझिएको छ ।
कुनै एउटा बिचौलियाले निश्चित स्वार्थ पूरा गर्नको लागि आफैँले लगानी गरेर श्रेष्ठलाई राजनीतिक पहुुँच र स्वार्थका आधारमा बोर्डमा अध्यक्ष बनाएको र यो समुहको मुख्य उद्देश्य भनेको सरकारी स्वामित्वको नेप्सेलाई धराशायी हुनेगरी नेप्सेको सबै बजार खोस्ने गरे अमुक व्यापारीलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिनको लागि हो । होइन भने एउटा सरकारी निकायले आफ्नो संस्था सुधार गर्र्नुको साटो आफ्नै संस्था धराशायी हुनेगरे, त्यो संस्थामाथि सौता हाल्ने काम कदापि गर्दैन र गर्न पनि सक्दैन ।
