काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफलसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
प्रतिवेदनमार्फत आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । मन्त्रालय तथा निकायहरूले विगत आर्थिक वर्षहरूमा सिर्जित दायित्व तथा आगामी वर्षहरूका लागि आवश्यक पर्ने अनिवार्य दायित्वका लागि हुने आवश्यक पर्ने खर्च रकम प्रस्ताव गरेर मात्र बजेट सीमाभित्र रहेको बजेटका आधारमा आयोजना प्राथमिकीकरण तथा पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारहरू भइरहेको र त्यसको परिणामस्वरूप पछिल्लो दिनमा अर्थतन्त्रका समस्त सूचकहरू सकारात्मक भएको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुने जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीले मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालय, निकाय र आयोगसँग व्यापक परामर्श र छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको बताए ।
यस्तो छ आयोगको सुझाव
१. मन्त्रालय तथा निकायहरूले विगत आर्थिक वर्षहरूमा सिर्जित दायित्व तथा आगामी वर्षहरूका लागि आवश्यक पर्ने अनिवार्य दायित्वका लागि हुने आवश्यक पर्ने खर्च रकम प्रस्ताव गरेर मात्र बजेट सीमाभित्र रहेको बजेटका आधारमा आयोजना प्राथमिकीकरण तथा पुनः प्राथमिकीकरण गर्न ।
२. दीर्घकालीन सोच २१०० तथा सोह्रौँ योजनाले लिएका लक्ष्य तथा रणनीति हासिल गर्न र प्रक्षेपित नतिजा प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रम तथा आयोजना प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्न ।
३. कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ सिर्जना तथा दिगो बनाउन सहयोगी हुने र कार्यान्वयन गर्दा न्यून/शून्य विरोधाभास सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने ।
४.उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सघाउने र रोजगारी सिर्जना हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने ।
५. आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च हुने र खर्च गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने ।
६.चालू आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएका र आगामी वर्षसम्ममा सम्पन्न हुने चरणमा रहेका बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि प्राथमिकताका साथ बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने ।
७. सोह्रौँ योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा नतिजा खाका र दिगो विकास लक्ष्यका सूचकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने ।
कतिपय नियमित र चालू प्रकृतिको खर्चसमेत वैदेशिक सहायताबाट बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न कठिनाइ देखिएको आयोगले औँल्याएको छ । प्रादेशिक सन्तुलन र तीनवटै तहबीचको समन्वय प्रभावकारी हुनेगरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास आयोजना बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम कार्यक्रम तथा आयोजना बाँडफाँट हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
