काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने जनाएको छ । आयोगले सन् २०२४ देखि ३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा लागि दुई सय ११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको हो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
आयोगले आइतबार ‘दिगो विकास लक्ष्य : आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१’ सार्वजनिक गर्दै दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य–९ र सबैभन्दा कम लक्ष्य –१ मा आवश्यक रहेको बताएको छ । दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य–९ उद्योग नवीन खोज र पूर्वाधारमा २४ प्रतिशत र यसपछि क्रमशः लक्ष्य–७ स्वच्छ ऊर्जाको हिस्सा १२ प्रतिशत र लक्ष्य–१ गरिबीको अन्त्यमा ११ प्रतिशत आवश्यक हुने देखिएको छ ।
१७ वटा लक्ष्यहरूमा गरिबीको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, स्वस्थ्य र समुन्नत समाज, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता, स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच, मर्यादित रोजगार तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग पूर्वाधार र नवीन सिर्जना, असमानता न्यूनीकरण, दिगो सहर र समुदायहरू, जिम्मेवारपूर्ण उपभोग तथा उत्पादन, जलवायु परिवर्तनमा तत्काल पहल, जलमुनिको जैविक विविधताको संरक्षण, जमिनमाथिका जैविक विविधताको संरक्षण, शान्ति, न्याय र सशक्त निकाय र लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझेदारी रहेका छन् । सरकारले दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि भन्दै वार्षिकरूपमा १७ वटा लक्ष्यहरूभित्र विभिन्न परियोजना राखी बजेट विनियोजन तथा खर्च गर्नेगरेको छ । २०२४–३० को समयमा औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ दशमलव चार प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान रहेको छ । यो अनुमान साबिकको रणनीतिमा गरिएको औसत वार्षिक अनुमानभन्दा दुई दशमलव चार प्रतिशत अङ्कले कम छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक लगानी कति हो र त्यसका लागि स्रोत कहाँ खोज्ने भनेर अनुमान गरी दस्ताबेज तयार गरिएको बताए । ‘प्रतिवेदनमार्फत लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रो आवश्यकता र त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि आवश्यक स्रोतको पहिचान गर्न खोजिएको छ । हालको प्रतिवेदनमा हामीले पहिलेको भन्दा केही नयाँ स्रोत पनि पहिचान गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीनवटै तहका सरकार र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि पुनः परिभाषित गरेका छौँ ।’ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि विद्यमान स्रोतबाहेक समिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स), जलवायु वित्त जस्ता नवीनतम स्रोतको पहिचान आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । यसअघि सन् २०१८ मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । हाल भने आयोगले संशोधन गरी प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेको हो । उनले विभिन्न कारकहरूका कारण प्रतिवेदन संशोधन गरी तयारी पारिएको बताए ।
आयोगका अनुसार कोभिङ–१९, बसाइँसराइ, सहरीकरण, बढ्दो असमानता, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बद्ध मुद्दाहरू संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकामा थप सबलीकरणको आवश्यकता, अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिबाट सिर्जित अवसर र प्रभाव, दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनमा देखिएको शिथिलतालगातयका परिवर्तित सन्दर्भका कारण सन् २०१८ मा प्रकाशित गरिएको दिगो विकास लक्ष्य आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान र वित्तीय रणनीतिको अद्यावधिक गरी हालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी (गैरसरकारी र समुदायसहित) र घरपरिवार स्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुनेगरी रणनीति तयार पारिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लगानी आवश्यकताको ५७ दशमलव पाँच प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको लगानीको हिस्सा क्रमशः ७० प्रतिशत, नौ प्रतिशत र २१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । साथै निजी क्षेत्रबाट ३४ दशमलव ३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट चार दशमलव १८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट तीन दशमलव ९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने देखिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता र यसका लागि उपलब्ध विभिन्न स्रोतहरूको विश्लेषणले २०२४–३० को अवधिमा औसतमा सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ (औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११ दशमलव १ प्रतिशत)को वित्तीय अन्तर रहने देखिन्छ । यसमध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रमा वार्षिक औसत वित्तीय अन्तर चार खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ हुने र निजी क्षेत्रको लागि वित्तीय अन्तर तीन खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान रहेको छ । लक्ष्य अनुसार, पूर्वाधार, दिगो सहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, र खानेपानी र सरसफाइमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर देखिएको छ ।
लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि देखिएको वित्तीय अन्तर सम्बोधन गर्दै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यमा अधिकतम प्रगति हासिल गर्नका लागि समष्टिगत आर्थिक नीतिमा पुनरावलोकन, क्षेत्रगत नीतिमा सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकीकरणका साथै राजस्व परिचालनमा सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालन, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि, रणनीतिक साझेदारी प्रवद्र्धनलगायतका रणनीतिहरू अवलम्बन गरिने बताइएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमनमा, सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूले दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढेको बताए । नीति निर्मातादेखि कार्यान्वयन तहमा समेत दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई समेट्दै अघि बढ्ने प्रयास गरेका हुँदा दिगो विकासको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्दै जाने विज्ञहरू बताउँछन् । अर्थविद् केशव आचार्यले राज्य र नागरिकबीच नजिकको सम्वन्ध राख्ने दिगो विकास लक्ष्यका लागि सरकारले निरन्तर काम गर्दै आएको हुँदा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए । उनको अनुसार लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोत जुटाउन भने धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ यसको तयारीमा सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्दा सामुद्रिक स्रोतको उपयोगलाई भने बजेट विनियोजन गरेको पाइदैन । भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको कारण उक्त परियोजनालाई बजेट विनियोजन नगरिएको अनुमान रहेको छ । हाल बढ्दै गएको सामाजिक तथा मानवीय जटिलता, पर्यावरणीय असन्तुल र सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्षलाई ध्यानमा राखी विश्वका एक सय ९३ वटा मुलुकहरूले उक्त लक्ष्यहरू आत्मसाथ गरेका हुन् । ती राष्ट्रहरूले सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५ देखि सन् २०३० सम्ममा उक्त लक्ष्य पूरा गर्न लक्ष्य लिएका छन् । जसलाई नेपाल वा नेपाल सरकारले आत्मसात् गर्दै अघि बढेको छ ।
