शिक्षकहरू एक महिनादेखि सडक आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूको एकसूत्रीय माग रहेको छ । त्यो माग पूरा गराउन देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौं आएर सडकमा निरन्तर नाराबाजी गर्दै आएका छन् र आन्दोलनको यो क्रममा सरकारले एक दिन आफ्ना सादा पोसाकका सिपाहीहरू छिराएर उत्तेजता फैलाउने काम पनि ग¥यो । त्यसबाहेक शिक्षक आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै रहेको छ ।
यसअघिका आन्दोलनमा शिक्षकहरूका विभिन्न माग हुन्थे तर यस पटक त्यस्तो छैन । विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने एक मात्र माग रहेको छ । सरकारले यसअघि विभिन्न मितिमा शिक्षकहरूसँग विभिन्न सम्झौता गरेको थियो । ती सम्झौताअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेमा त्यसको ठीक उल्टो किसिमले विद्यालय शिक्षा ऐन तयार पारेर ल्याउने तयारी गरेपछि देश भरका शिक्षक अहिले राजधानीको सडकमा आइरहेका छन् ।
यसअघिका शिक्षक आन्दोलनमा विभिन्न माग थिए । ती मागका आधारमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले २०७५ सालमा शिक्षकहरूसँग ३० बुँदे सम्झौता गरेका थिए । त्यतिबेला नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार थियो । शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए । शिक्षकहरूसँग आँखा चिम्लिएर सम्झौता गर्ने शिक्षामन्त्री पोख्रेल अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको उपमहासचिव छन् । तर सरकार जति नै शक्तिशाली भए पनि नियत सफा र बलियो थिएन, त्यही भएर त्यो सरकारले शिक्षकसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गरेन । शिक्षकसँग शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने थियो तर तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोख्रेलले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउन जाँगर नै देखाएनन् । विदेशी दलालविरोधी नाराको जगमा बनेको नेकपा विदेशी प्रभुकै लगानीमा फुट्यो । त्यसयता शिक्षकसँग सम्झौता गर्ने पोख्रेलले त्यसको कार्यान्वयनका लागि एक शब्द पनि खर्चेका छैनन् ।
सरकारले त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि २०७८ सालमा फेरि शिक्षक आन्दोलन भयो । त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए र शिक्षामन्त्रीचाहिँ देवेन्द्र पौडेल थिए । उनी अहिले पनि सांसद छन र माओवादी केन्द्रको सचिव छन् । उनले त्यति बेला शिक्षक आन्दोलन रोकाउन शिक्षक महासंघसँग ५१ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । सरकार आयो गयो, संसद्का वर्षे, हिउँदे अधिवेशनहरू चल्दै गए तर मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन कुनै प्रयास गरेनन् । गिरिराजमणिको जस्तै देवेन्द्रको पनि नियत सफा थिएन । उनले सस्तो लोकप्रियता बटुल्नकै लागि मात्र शिक्षकसँग सम्झौता गरेका थिए भन्ने कुरा दिन बित्दै जाँदा स्पष्ट हुँदै गयो । दिन बिते, रात बिते, हप्ता बिते, महिना बिते, वर्ष बिते तर शिक्षकसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरिएन । तर शिक्षकहरूको समस्या जहाँको त्यहीँ थिए, विद्यालय कर्मचारीका समस्या यथावत् थिए ।
सडकमा नाम्लो बोकेर कमाउन हिँडेको भरियाको जस्तो जीवन र जागिर थियो उनीहरूको । शिक्षा मन्त्री पौडेलले गिरिराजमणि पोख्रेललेजस्तै झुक्याउने र छक्याउनेबाहेक केही गरेनन् । एमाले र माओेवादी मिलेर बनेको गठबन्धनको नेकपा टुटेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर सत्ता समीकरण बनेको थियो । मानिसमा नेकपा बन्दा पनि आकाशै खस्लाजस्तो भएको थियो, त्यो फुटेर कांग्रेस माओवादी समीकरणको सरकार बन्दा पनि केके न होला भन्ने कौतुहलता थियो । ती दुवै सरकारमा शिक्षामन्त्री माओवादी कोटाकै केटा थिए । तर उनीहरूले सम्झौताबाहेक केही गरेनन् ।
वर्गीय चरित्रअनुसार धोकाबाहेक शिक्षकहरूलाई केही थिएन । दिन बित्दै जाँदा २०८० सालमा फेरि देशभरका शिक्षक राजधानी आएर सडकमा उत्रिए । पहिलेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरे । त्यतिबेला कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । उनले एमाले छोडेर क्षेत्रीय पार्टीमा लागेका अशोक राईलाई शिक्षामन्त्री बनाएका थिए । उनले पनि शिक्षकका माग पूरा गरेनन् । पहिलेका सम्झौता कार्यान्वयन गरेनन् । बरु शिक्षक आन्दोलनलाई फुटाइदिए ।
पहिला एउटा पक्षसँग ६ बुँदे सम्झौता गरे, असन्तृष्ट पक्षले आन्दोलन जारी राखेपछि ५ दिनपछि उनीहरूसँग पनि ६ बुँदे सभ्झौता गरे । उनको पनि नियत सफा रहेनछ भन्ने त्यही देखिएको थियो । सार्वजनिक जमीन कब्जा गरेर श्रीमतीको नाममा निजी स्कुल खोलेका राईले गर्नसक्ने पनि त्यस्तै त्यस्तै मात्र हो भनेर सरोकारवालाहरूले चित्त बुझाउनुबाहेक अर्को विकल्प थिएन । राज्यले सेना, प्रहरी, निजामति कर्मचारीलाई जसरी सेवासुविधा दिएर संरक्षण गरेको छ शिक्षकलाई भने ज्यालाबाहेक केही होइन । एकपेट जसले पनि खान्छ तर उसले त्योसँगै सम्मान र परिचय पनि चाहन्छ । सबैलाई पढाउने शिक्षकहरूले त्यो सम्झौताको अनुभूति गर्न समेत पाएका छैनन् । सरकारले शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा गराएन । उनीहरूको आत्मसम्मान बढाउने काम पनि गरेन । तर पनि उनीहरूले सरकारलाई समय दिए । पर्खेर बसे, जति सदासयता देखाए पनि त्यसलाई सरकारी पक्षले कमजोरीको रूपमा लियो । त्यही कारण अहिले शिक्षकभित्र गुम्सिएको असन्तृष्टि विष्फोट भएर सडकमा छताछुल्ल हुन पुगेको हो ।
विश्व सन्दर्भमा शिक्षामा लगानी देश निर्माणको बिहानी भनिए पनि नेपालको सन्दर्भमा शिक्षकलाई भाडाका मजदुरजस्तो बनाइएको छ र गुरुहरूलाई सम्मान, आत्मसम्मान र परिचयबाट विमुख बनाइएको छ । त्यो समस्यालाई सम्बोधन गरेर विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर भन्ने एकसूत्रीय माग राखेर शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरू पछिल्लो पटक सडकमा उत्रिएको बेला संयोगवश, शिक्षकवर्गकै विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्री थिइन् । उनलाई सरकारले सहयोग गरेन र राजीनामा गरेर हिँडेकी छिन् ।
सरकारले शिक्षकको समस्या बुझेको शिक्षामन्त्री चाहेको रहेनछ, पोखरेल, पौडेल, राईजस्तै लाज पचाउन सक्ने नकचरो नेतृत्व चाहेको रहेछ भन्ने कुर त पछिल्लो घटनाले नै स्पष्ट पारेको छ । तर अहिलेका शिक्षामन्त्रीले पनि शिक्षकको समस्या कम्पास्टमेन्टमा सम्बोधन हुन सक्दैन भन्नेचाहिँ बेलैमा बुझ्न पर्दछ र त्यसको बुझाइमा ढिलाइ भयो भने त्यसले अनिष्ट निम्त्याउन सक्दछ । शिक्षकलाई छलछाम गरेर झुक्याएर तर्साएर वा बलपूर्वक विद्यालय फर्काउने मुख्र्याइँ गर्नु हुँदैन । उनीहरूको मर्ममाथि यसरी मजाक गर्न हुँदैन । यसो गर्दा त्यो अत्यन्त घातक र प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर शिक्षकलाई खुसी पारेर विद्यालय फर्काउनु पर्दछ ।
