काठमाडौं । नेपालको उद्योग क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढेको छ । उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म विदेशी लगानी प्रतिबद्धतास्वरुप ५७ अर्ब ९७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आएको छ । उक्त लगानी प्रतिबद्धता कागजी मार्गबाट र स्वचालित मार्गबाट आएका हुन् । समीक्षा अवधिमा कागजी मार्गबाट ५५ अर्ब सात करोड ७४ लाख रुपैयाँ र स्वचालित मार्गबाट दुई अर्ब ८९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।
विभागका अनुसार चार सय ८० वटा उद्योग स्थापना र १२ हजार चार सय ३५ जनालाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ आएको हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनमा उक्त लगानी प्रतिबद्धता २७ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ३० अर्ब नौ करोड ९५ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको थियो ।
विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी अर्जुनसेन ओलीका अनुसार पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा वृद्धि भएको हो । विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानी ल्याउनका लागि दुईवटा प्रणाली अर्थात् कागजी र स्वचालित तथा अनलाइन प्रविधिको विकासले सहज भएको हुँदा लगानी समेत बढेको उनको भनाइ छ । कागजी प्रणालीभन्दा स्वचालित प्रणालीमार्फत लगानी ल्याउन सहज हुँदा लगानीकर्ताहरु लाभान्वित बन्न पुगेको र यसलाई मुलुकलाई फाइदा भएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । स्वचालित मार्गबाट आउने लगानी प्रतिबद्धता कागजी प्रणालीबाट आउनेभन्दा कम भए पनि त्यसले निरन्तरता पाएको उनीहरुले बताए ।
विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनमसान्तसम्म विदेशी लगानी प्रतिबद्धतास्वरूप ४४ अर्ब ६६ करोड तीन लाख रुपैयाँ आएको थियो । सो प्रतिबद्धता चार सय २७ वटा उद्योग स्थापना र ११ हजार चार सय ७५ जनालाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ आएको हो । उक्त हिसाबले लगानी प्रतिबद्धता मासिकरुपमा समेत बढेको देख्न सकिन्छ ।
विभागका अनुसार चैत मसान्तसम्मको अवधिमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता क्रमशः सेवा, पर्यटनमूलक, उत्पादनमूलक, सूचनाप्रविधिमूलक, कृषिमूलक, ऊर्जा र पूर्वाधारमूलकका लागि आएको छ । समीक्षा अवधिमा सेवामूलकमा ३४ अर्ब ९२ करोड ७७ लाख, पर्यटनमूलकमा १८ अर्ब ३८ करोड ७५ लाख र उत्पादनमूलकमा दुई अर्ब ७४ करोड २० लाख लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । त्यस्तै सोही अवधिमा सूचना प्रविधिमूलकमा एक अर्ब ११ करोड १६ लाख, कृषिमूलकमा ७६ करोड १० लाख, ऊर्जामा दुई करोड ५५ लाख र पूर्वाधारमूलकमा दुई करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त लगानी प्रतिबद्धता ६३ वटा सेवामूलक, एक सय ८९ वटा पर्यटनमूलक, ३४ वटा उत्पादनमूलक, एक सय ८५ वटा सूचनाप्रविधिमूलक, सातवटा कृषिमुलक, एकवटा ऊर्जामूलक र एकवटा पूर्वाधारमूलक उद्योग स्थापनाका लागि लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । विदेशी लगानीकर्ताहरुले सबैभन्दा बढी चार सय ६८ वटा साना र आठवटा मझौला र चारवटा ठूला उद्योगका लागि लगानी प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
त्यस्तै चैतमा मात्र विदेशी लगानीकर्ताले ५३ वटा उद्योग स्थापनाका लागि १३ अर्ब ३१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सो अवधिमा कागजी मार्गबाट १३ अर्ब १७ करोड ४० लाख रुपैयाँ र स्वचालित मार्गबाट १४ करोड ११ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो उनीहरुले एक हजार एक सय ८३ जनाका लागि रोजगारीसहित उक्त लगानी प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
निर्देशक ओलीका अनुसार समीक्षा अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा रहेको उद्योगको लागि सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) र साझेदारी सदस्यता सम्झौता (एसएसए) गरेका छन् । लगानीकर्ताहरुले चालू आवको चैत मसान्तसम्म ३२ वटा उद्योगको लागि एक अर्ब ९४ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको एसपीए र एसएसए गरेका छन् । सोही अवधिमा ५१ वटा र चैतमा मात्र पाँचवटा उद्योगको प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (टीटीए) गरिएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले विभागमार्फत भने न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी भने लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गरिन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलकलगायतका उद्योग दर्ता हुन्छन् । दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरुले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानेको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सहजीकरण गरेको छ । उक्त ऐनअनुरुप विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरिसकेपछि आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिकरुपमा बिक्री गरी कर चुक्ता गरी आफ्नो लगानी तथा मुनाफा लैजान सक्नेछन् । उनीहरुले लगानी गरेको सोही विदेशी मुद्रा वा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कर चुक्ता गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश लैजान सक्नेछन् । लाभांश लैजान भने राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गर्नु अनिवार्य छ ।
