काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयलले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्णकर्जाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको हो ।महालेखाका अनुसार राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रयोगको अध्ययन गर्न नियुक्त परामर्शदाताको प्रतिवेदनअनुसार एक लाख ७२ हजार छ सय ५४ ऋणीमध्ये १८ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार छ सय ६४ ऋणीका फाइल तथा एक हजार आठ सय ३८ परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा मूल्याङ्कन गरिएका कर्जामध्ये सात प्रतिशत ऋणीको छ अर्ब ३५ करोड ६० लाख कर्जा सदुपयोग नभएको, १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाखको कर्जा फाइलमा लक्षित वर्ग पहिचान नभएको, छ प्रतिशत ऋणीको १० अर्ब ४९ करोड १० लाखमा दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग भएको र ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख कर्जामा दुरुपयोगको आशंका देखिएको उल्लेख छ । साथै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जातर्फ पाँच अर्ब ३४ करोड ५४ लाख कर्जा प्रवाह भएका १० हजार नौ सय ८१ ऋणीको नमूना परीक्षण गरिएको उल्लेख छ । यसले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा थप सुधार आवश्यक रहेको देखियो, महालेखाले ६२औँ प्रतिवेदनमार्फत भनेको छ ।
महालेखाका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल वायुसेवा निगमको संलग्नता रहेको विमान खरिद कर्जामा पनि कैफियत देखिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल वायु सेवा निगमबीच २०७० असार तीन गते ए३२० न्यारोबडी एयरबस २ थान खरिद गर्नका लागि सरकारको १० अर्बको जमानीमा नौ अर्ब ९८ करोड ११ लाख १७ हजार तथा २०७४ जेठ २८ गते ए ३३० वाइडबडी एयरबस १ थान खरिद गर्नको लागि नेपाल सरकारको १२ अर्बको जमानीमा ११ अर्ब ९९ करोड ६१ लाखको ऋण उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको देखिन्छ । उक्त ऋण सम्झौताअनुसार निगमले ब्याज भुक्तानी नगरेकोले ब्याजसमेत पुँजीकरण गर्न कोषको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएअनुसार साँवा रकम बढाएर २८ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख ऋण कायम गरेको छ । त्यस्तै नागरिक लगानी कोषको कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोषमार्फत १२ अर्बको दीर्घकालीन ऋण प्रवाह गरेकोमा नेपाल वायुसेवा निगमसँग २०८१ असार मसान्तसम्म पुँजीकृत गरिएको ब्याज रकम समेत १९ अर्ब ३९ करोड नौ लाख ८४ हजार ऋण लगानी देखिएको छ ।
महालेखाका अनुसार कोषले निगमबाट सम्झौताबमोजिम ऋण लगानीको रकम प्राप्त गरेको छैन । सम्झौताबमोजिम विशेष खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई ऋण प्राप्तिको तालिकाबमोजिम ऋण फिर्ता प्राप्त गर्नुपर्दछ । सरकारले जमानी दिँदा यस्ता ठूला र दीर्घकालीन परियोजनाका विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, परियोजनाको सबल तथा दुर्बल पक्षहरू र कर्जा लिनेको व्यावसायिक योजनाजस्ता विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याङ्कनपश्चात् कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, त्यसैगरी उक्त रकमलाई खाम्ने गरी जमानत लिने व्यवस्था मिलाई कर्जा असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कृषि बीमा दाबी भुक्तानीको पारदर्शितामा पनि प्रश्न
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कृषि बीमा दाबी भुक्तानीको पारिदर्शितामा पनि प्रश्न उठाएको छ । कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका, २०७९मा बीमा दाबी जानकारी प्राप्त गरेको दिनदेखि अधिकतम ५७ दिनभित्र बिमकले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । महालेखाका अनुसार यो वर्ष १४ बीमा कम्पनीमा ३२ हजार पाँच सय ६६ बीमालेखबाट एक अर्ब ७० करोड सात लाख बीमा दाबी भुक्तानी माग भएकोमा अघिल्लो वर्षको बीमा दाबी भुक्तानी समेत ३३ हजार एक सय २८ बीमालेखको बीमा दाबीबापत एक अर्ब ५८ करोड ४३ लाख भुक्तानी गरी चार हजार आठ सय २७ बीमालेखको ३७ करोड ४१ लाख बीमा दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको देखिन्छ ।
बीमितहरूले समयमै क्षतिपूर्ति नपाउँदा आर्थिक सङ्कट भोग्नुपरेको, बीमा प्रणालीप्रति विश्वास कम हुँदै गएको तथा बीमाको निरन्तरतामा कमी आएको देखिन्छ । बीमकहरूले समयसीमा पालना गर्ने, बीमा प्राधिकरणले प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्ने, डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने एवं बीमादाबी भुक्तानी प्रक्रियाबारे पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक देखिन्छ, महालेखाले आफ्नो ६२औँ प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
