काठमाडौं । सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो आदि वन पैदाबार गैह्रकानुनीरूपमा उत्खनन् गरेको र त्यसरी उत्खनन् गरेको खाल्डोलाई माछा पोखरी भनी सरकारी रकम खर्च गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय प्रसादसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो आदि वन पैदावार गैह्रकानुनीरूपमा उत्खनन् गरेपछि बनेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणको नाममा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार समेतको करोडौं रकमबाट गैरकानुनी तवरमा पोखरी समेतका संरचनाहरू निर्माण गरी गराई सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार भएको छ ।
सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ मा सागरनाथ वन विकास परियोजना रहेको छ । सो क्षेत्रमा करोडौँ रकमबाट गैरकानुनी तवरमा पोखरी समेतका संरचनाहरू निर्माण गरी गराई सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिविना वन क्षेत्रमा विकासका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । राज्यका अन्य कुनै निकाय वा कार्यालय वा संस्थाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कुनै सामाजिक वा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेसम्बन्धी कार्य गरे गराएमा त्यस्ता कार्य वन ऐनअनुसारको कसुर मानिने गरी कानुनी तवरमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार बदनियतपूर्ण तवरमा सो जग्गा नदी उकासको भनी झूटा तथा गलत व्यहोराको लिखत तयार गरी गराई, सागरनाथ वन विकास परियोजना, सर्लाहीले पटक–पटक पत्राचार गरी उक्त कार्य नगर्न सचेत गराउँदागराउँदै पनि उक्त पत्रलाई नजरअन्दाज गरी जबरजस्ती बागमती नगरपालिका सर्लाहीले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अधिकार प्राप्त अधिकारी÷निकाय÷कार्यालयको अनुमति नलिई बदनियत राखी प्रचलित कानुनबमोजिम अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई, निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई, खरिद कार्यका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नगरी, खरिदको गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत नगरी माछापालनसम्बन्धी कुनै अध्ययन नगरी, बागमती नदीको पानीको प्रयोगका लागि कुनै स्वीकृत नलिई हचुवामा निर्माण कार्य गरी राज्यका विभिन्न निकायबाट कानुनविपरीत अनुदान रकम प्राप्त गरी सो रकमको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको अख्तियारको दाबी छ ।
यसैगरी मधेश प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक सरकारी अनुदान रकम प्राप्त भएको अवस्थामा माछाविहीन माछापोखरी निर्माण कार्य पूरा नभएको भनी थप रकम माग गरेको र तेस्रो चरणको रकम उपलब्ध गराउने कार्यमा मधेश प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारले मिति २०७८ साउन छ गते अनुदान उपलब्ध गराउन एमओयूमा आफैँले एकलरूपमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (रा.प्र.तृतीय श्रेणी)सँग मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गरे गराएको तथा कानुन अधिकृतको रायबमोजिम भनी मधेश मन्त्रिपरिषद्मा पेश नगरी ३० करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको देखिएको थियो ।
मुद्दा दायर हुनेहरूमा तत्कालीन मधेश प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका (प्रदेश अर्थ मन्त्रालय)का मन्त्री विजय कुमार, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरत कुमार थापा, उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल, बागमती नगरपालिकाका इन्जिनियर निरञ्जन लामिछाने, अर्का इन्जिनियर सागर पौडेल, नगरपालिकाका लेखाअधिकृत विश्वराज पोखरेल छन् । प्रमुख र उपप्रमुख अर्को भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण हाल निलम्बनमा छन् ।
