काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आगामी असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरणको काम सकिसक्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले सबै पालिकालाई आगामी असार मसान्तसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न भनिएको बताए । ‘यदि त्यो बेलासम्म वर्गीकरण भएन भने कित्ताकाट रोकिन्छ । किनबेच र अंशबन्डा बन्द हुन्छ’, उनले भने । तोकिएको समयसीमाभित्र जग्गाको वर्गीकरण नहुने हो भने विभिन्न समस्याहरू देखापर्ने उनले बताए ।
मन्त्री अधिकारीले घरजग्गासम्बन्धी काम सहज बनाउन तथा भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताए । यसले जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘भूमिसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज र व्यवस्थित गर्न विभिन्न नियमावली, कार्यविधि, आदेशसमेत आएका छन् । अन्य कानुनहरू पनि बनेका छन् र क्रमशः काम गर्न सजिलो बनाउँदै लगिएको छ’, उनले भने, ‘कानुनमा भएका थप केही अप्ठ्यारा फुकाउनका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो ।’ अहिले स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेर कृषियोग्य जमिन भनेकोलाई अन्य प्रयोजनका लागि किनबेच गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
भू–माफिया र बिचौलियालाई सहयोग पुग्नेगरी विधेयक आएको भनी संसद्मा उठेका प्रश्न तथा शंकामाथि सत्यता नरहेको उनले बताए । ‘धनाढ्य पुँजीपतिहरूलाई जग्गा बाँड्ने भन्ने खालका प्रश्नहरू आएका छन् । त्यसमा सत्यता छैन’, उनले भने, ‘विधेयकमा राखिएको व्यवस्था घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले सरकारी जग्गा नभई व्यक्तिगत जग्गा किनबेचसँग सम्बन्धित हो ।’ ‘हिजोका दिनमा जमिन किनेका तर सरकारसँग अनुमति लिन बाँकी रहेकालाई अनुमति दिने भनेको छ । यस्ता २०७४ सालयता एक सयभन्दा बढी निवेदन छन् । त्यसलाई नियमन गर्ने भनेका छौँ । यो भनेको विगतकै विधिअनुसारका हो’, उनले भने ।
सांसदहरूले मुलुकमा विद्यमान भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि समयसापेक्ष कानुनी प्रबन्ध गर्न खोजिएको भए पनि केही प्रावधानले आशंका पैदा भएको टिप्पणी गरेका थिए । सत्तापक्षका सांसदहरूले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गर्न लागेको र यसमा सकारात्मक व्यवस्था गरिएको बताएका थिए भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने खेतीयोग्य भूमि अनावश्यकरूपमा प्लटिङ गरेर बिक्रीवितरण हुने अवस्थाको सिर्जना विधेयकले गर्ने आशंका गर्दै आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीले खेतीयोग्य भूमि अनावश्यकरूपमा प्लटिङ गरेर बिक्रीवितरण हुने अवस्थाको सिर्जना यो विधेयकमा राखिएको आरोप लगाइन् । यस्तै, सांसद रूपासोसी चौधरीले अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने र ठूला कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई अनुकूल हुनेगरी विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताइन् । सांसद मेटमणि चौधरीले भूमिहीनलाई विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानले राहत दिने अपेक्षा राखिएको भए पनि विधेयकको सैद्धान्तिक पक्ष गलत रहेको बताए । भूमि राज्यका नाममा हुनुपर्ने र आवश्यकताका आधारमा व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो । सांसद सहराज अहमदले अस्पष्टरूपमा रहेको व्यवस्थाका कारण कृषियोग्य भूमि वर्गीकरण हुँदै जानेजस्ता समस्या समाधानका लागि विधेयकले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले राज्यका साधन र स्रोतको वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ कानुनी प्रावधान गर्न लागिएको आरोप लगाए । सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले वास्तविक सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यभन्दा पनि अपार्टमेन्टवाला र ठूला जग्गा व्यवसायीको हितका लागि यो विधेयक आएका बताए । सांसद महेशकुमार बर्तौलाले यो विधेयकले झन्डै १२ लाख भूमिहीन दलित समुदायलाई भूमि उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको बताए । कानुनी प्रबन्ध नगर्ने हो भने भूमिसम्बन्धी कुनै पनि समस्या समाधान नहुने भएकाले सरकारले आवश्यकताका आधारमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको दोस्रो बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहने सांसदलाई विधेयक शाखामा दर्ता गराउन आग्रह गरेका छन् । सोअघि पहिलो बैठकमा भने गणपूरक संख्या नपुग्दा केही बेर बैठक स्थगित भएको थियो ।
