काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदान रकमको सदुपयोग गर्न नसकेको पाइएको छ । संघीय सरकारले ऋण काढेर वितरण गरेको अनुदान रकम प्रदेश र स्थानीय सरकारले भने खर्च नगरी मौज्दात राखेपछि यसको सदुपयोग हुन नसकेको हो ।
महालेखापरीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको अनुदानबापतको एक खर्ब ४९ अर्ब २६ करोड सात लाख रूपैयाँ मौज्दात रहेको उल्लेख छ । सो रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहको विभिन्न खातामा रहेको मौज्दात रकम हो । तर संघीय सरकारलाई भने सो रकमका लागि सात अर्ब ८६ करोड ६० लाख रुपैयाँ व्याज भुक्तानीको दायित्व परेको छ । संघले गत आर्थिक वर्ष (आव)को आन्तरिक ऋणको औसत व्याजदर पाँच दशमलव २७ प्रतिशतका दरले व्याज रकम भुक्तानी गरेको हो । यसरी संघले स्रोत अभाव देखाई ऋण लिएको तर प्रदेश एवं स्थानीय सरकारले सो रकम खर्च नगरी मौज्दात राख्दा संघलाई आर्थिक भार बढेको देखिन्छ । संघले ऋणबाट वित्तीय हस्तान्तरण गरेको रकम खर्च नभई बाँकी रहेको अवस्थामा समेत ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गत आवमा प्रदेश सरकारहरूले खर्च गर्न नसक्दा प्रदेश सञ्चिति कोषमा ५० अर्ब ९० करोड ९८ लाख रुपैयाँ, अन्य विभिन्न खातामा ६९ अर्ब ८२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । यस्तै, स्थानीय तहले खर्च गर्न नसक्दा स्थानीय सञ्चित कोषमा ६० अर्ब ५० करोड ८१ लाख रुपैयाँ र अन्य विभिन्न कोष खातामा ७९ अर्ब ४३ करोड ३० लाख रुपैयाँ मौज्दात थियो । गत आवमा संघले वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिई प्रदेश र स्थानीय तहको लागि ३७ अर्ब चार करोड ४७ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको थियो । यसका लागि गत वर्ष सरकारले वैदेशिक ऋण एक खर्ब १३ अर्ब २७ करोड १४ लाख र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ लिएको थियो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को बमोजिम संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत रकम प्रदान गर्छ । उक्त नियमावलीको नियम २९ मा अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको नगद आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी विभिन्न नियमको समन्वयमा नगद योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तर उक्त व्यवस्थाबमोजिम गत आवमा भने नगद योजना तर्जुमा गरेको पाइएन । संघले कानुनी व्यवस्था अनुरूप वित्तीय हस्तान्तरण तथा अनुदान रकम वितरण गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहबाट सदुपयोग हुन नसक्दा संघलाई थप आर्थिक भार परेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत् नागरिकले प्रत्यक्ष आर्थिक विकास, पूर्वाधारको लागि भनेर प्रदान गरिएको अनुदान रकमको सही तवरले प्रयोग हुन नसक्दा समाजमा परिवर्तन समेत देखिन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन् । अनुदान वितरण यथार्थपरक हुनुपर्ने र लक्ष्य निर्धारित हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
संघले अनुदान मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व समेत बाँडफाँट गर्छ । गत आवमा संघले पैठारीमा एक खर्ब ८० अर्ब ३४ करोड ८९ लाख मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गरेकोमा सो रकम विभाज्य कोषमा दाखिला गरी नेपाल सरकारलाई एक खर्ब २६ अर्ब २४ करोड ४३ लाख र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई २७ अर्ब पाँच करोड २३ लाखका दरले बाँडफाँट गरेको छ । त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २४ मा वस्तु वा सेवाको पैठारी वा प्राप्त गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर बिक्री गर्दा संकलन गरेको करबाट लगातार चार महिनासम्म र निकासीको हकमा ६० दिनसम्म मिलान नभएमा फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताले व्यापारिक वस्तुहरू पैठारी गर्दाका बखत दाखिला गरेको मूल्य अभिवृद्धि करलाई आधार मानी तीन तहका सरकारलाई बाँडफाँट गरेको हो । तर मूल्य अभिवृद्धि कर मिलान वा फिर्ताको दायित्व सङ्घीय सरकारले मात्र बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ । तसर्थ, पैठारीमा संकलन भएको मूल्य अभिवृद्धि कर बाँडफाँटसम्बन्धी नीतिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता महालेखाले औँल्याएको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ मा मूल्य अभिवृद्धि कर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ७० प्रतिशत र १५÷१५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर बाँडफाँट गरिने व्यवस्था छ ।
